दूध प्रश्नी मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करावा 

नगर ः दुधाला प्रतिलिटर किमान 30 रुपये दर मिळावा यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनात तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती व किसान सभेने केली आहे. 

किसान सभा व दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे नेते डॉ. अशोक ढवळे, डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख, धनंजय धोरडे,अनिल देठे, शांताराम वाळुंज, महेश नवले, डॉ. संदीप कडलग, विजय वाकचौरे,अशोक आरोटे, गुलाबराव डेरे, कारभारी गवळी, सुरेश नवले, रोहिदास धुमाळ, खंडू वाकचौरे, अशोक सब्बन, लालूशेठ दळवी, विलास नवले, विलास आरोटे, शरद देशमुख, सोमनाथ नवले, दिलीप शेणकर, लक्ष्मण नवले यांनी मागण्यांचे निवेदन काढले. 

‘‘कोरोना लॉकडाउनमुळे दुधाची मागणी कमी झाल्याचे कारण देत राज्यातील दूध संघ व कंपन्यांनी दुधाचे खरेदी दर 10 ते 12 रुपयाने कमी केले आहेत. विक्री दरामध्ये मात्र केवळ जुजबी 2 रुपयांची कपात करण्यात आली. गेले चार महिने यातून शेतकरी व ग्राहकांची कोट्यवधींची लूट के ली जात आहे. शेतकरी व ग्राहकांची ही लूट थांबण्यासाठी संघर्ष समिती सातत्याने आंदोलन करत आहे. 20 व 21 जुलै रोजी राज्यभर दूध संकलन केंद्रांवर दुधाचा अभिषेक करून व 1 ऑगस्ट रोजी चावडीवर जनावरे बांधून निदर्शने करून शेतकऱ्यांनी या प्रश्नाकडे सरकारने लक्ष द्यावे यासाठी आंदोलने केली आहेत. मात्र सत्तेत सामील असलेल्या अनेकांचे हितसंबंध दूध कंपन्या व दूध संघांमध्ये गुंतलेले असल्याने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात आहे. आपली आर्थिक भागीदारी असलेल्या दूध पावडर कंपन्यांना आर्थिक लाभ व्हावा यासाठी सरकार मधील काही घटक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना चुकीची माहिती देऊन त्यांची दिशाभूल करत आहेत,’’ असा आरोप किसान सेभेने केला. 

राज्य सरकारमध्ये सामील असलेल्या काही घटकांचे हितसंबंध दूध व्यवसायात व शेतकऱ्यांच्या व ग्राहकांच्या लुटीत सामावलेले असल्याने त्यांच्याकडून या प्रश्नाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे. अशा पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच या प्रश्नांत लक्ष टाकण्याची आवश्यकता आहे. दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती व किसान सभेच्या वतीने यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत असे सांगितले. 

सरकारला गांभीर्य नाही  राज्यात प्रतिदिन 20 लाख लिटर दूध अतिरिक्त ठरत असताना व 55 हजार टन दूध पावडर पडून असताना राज्य सरकारकडून महिन्याला केवळ 450 टन दूध पावडर गरिबांना वितरित करून प्रश्न सोडविल्याचा आव आणला जात आहे. दूध प्रश्नाकडे सरकार गांभीर्याने पाहत नसल्याचे हे द्योतक आहे, असेही निवेदनात म्हटले आहे.