मनरेगातून नव्या २८ प्रकारच्या कामांना मान्यता ः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई ः राज्यात मनरेगा योजनेतून जलसंधारण, मृदसंधारणासह शाळा कंपाऊंड बांधकामासारखी विविध २८ प्रकारची कामे एकत्रीकरणातून (कन्व्हर्जन्स) करण्यास मान्यता देण्यात आली आहेत. त्यामुळे गावांमध्ये मनरेगाच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीबरोबर विविध लोकोपयोगी कामांची निर्मिती करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच धुळे जिल्ह्यातील सरपंचांशी संवाद साधताना दिले. प्रशासनानेही मनरेगाच्या कामांची मागणी येताच त्याला विनाविलंब तीन दिवसांच्या आत मान्यता द्यावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.   

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी ''ऑडिओ ब्रीज सिस्टम''द्वारे धुळे जिल्ह्यातील सुमारे ४५ सरपंचांशी मोबाईलवरून थेट संवाद साधून त्यांच्याशी दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसंदर्भात चर्चा केली. तसेच गावागावांमध्ये निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईच्या अडचणी समजून घेतल्या. या संवादात जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचाही सहभाग होता.

मुख्यमंत्री म्हणाले, की राज्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने टंचाईसंदर्भातील कोणत्याही प्रस्तावावर विनाविलंब निर्णय घ्यावा. प्रशासन आणि लोकांच्या एकत्रित सहभागातून या परिस्थितीवर निश्चित मात केली जाईल, त्यासाठी सर्वांनी एकदिलाने काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

गावांची २०१८ ची लोकसंख्या व जनावरांची संख्या लक्षात घेऊन आवश्यक अतिरिक्त टॅंकर व जनावरांना मागणीनुसार तत्काळ चारा उपलब्ध करून द्यावा. बंद पडलेल्या योजनाही विशेष दुरुस्ती योजनेमधून सुरू कराव्यात, मागणी येताच तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांनी विनाविलंब असे प्रस्ताव मान्य करावेत. जिल्हा प्रशासनाने प्रत्येक तक्रारींची नोंद घेऊन कार्यवाही करावी व तसा अहवाल आपणास सादर करावा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यानी या वेळी दिल्या.

जिल्ह्यांमधील पाणीसाठे हे प्रथमत: पिण्याच्या पाण्यासाठी आहेत. त्यामुळे कोणी बेकायदा पाण्याचा उपसा करत असेल तर त्यावर कारवाई करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी अधिकाऱ्यांना दिल्या. पिण्याच्या पाण्यासाठी निधी तसेच आवश्यक तेथे बोअरवेलची संख्या वाढविण्यात यावी. जिल्ह्यांमध्ये जलसंधारणाची कामे आणि आवश्यकतेनुसार जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू करण्यात याव्यात, टंचाई निवारणाच्या तातडीच्या उपाययोजनांवर ४८ तासांच्या आत कार्यवाही करण्यात यावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिल्या.

धुळे जिल्ह्यांतील मधुकर पाटील, वालचंद पवार, विलास शिंदे, गुलाब पाटील, पृथ्वीराज चव्हाण, मीराबाई पाटील, योगेश पाटील, महादू राजपूत, बाळासाहेब रावल आदी सरपंचांशी मुख्यमंत्र्यांनी मोबाईलवरून थेट संवाद साधला. या वेळी पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, जलसंधारण आणि रोहयो विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, पदुम विभागाचे सचिव अनुपकुमार, माहिती व जनसंपर्क विभागाचे सचिव ब्रिजेश सिंह, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर आदी उपस्थित होते.