मराठा आरक्षणासाठी सरकार कटिबद्ध : मुख्यमंत्री

नागपूर : मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण मिळावे म्हणून राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (ता. १९) विधानसभेत दिली. सरकारी सेवेतील ७२ हजार पदे भरताना न्यायालयाकडून मराठा आरक्षणाचा निर्णय झाला नाही, तर १६ टक्के अनुशेष समजून पदे भरली जातील, असे आश्वासनही श्री. फडणवीस यांनी दिले.

धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत टाटा समाज विज्ञान संस्थेने सर्वंकष सर्वेक्षण केले आहे. त्यांचा अहवाल कोणत्याही क्षणी सादर होईल. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर अहवालानुरूप केंद्र सरकारला शिफारशी केल्या जातील, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. आरक्षणाच्या प्रश्नाचे कुणी राजकारण करू नये. राजकारणासाठी आणि संघर्षासाठी आपल्याला १०० जागा मिळतील. मात्र, लाखो वारकरी आणि भाविक जेथे येतात, त्या पंढरपुरात आंदोलन करण्याची गरज नाही. वारकऱ्यांना त्रास होईल अशा प्रकारची कृती कुणीही करू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा आणि धनगर समाजाने पुन्हा आंदोलन सुरू केले आहे. आरक्षणाचा निर्णय न झाल्यास सोमवारी (ता. २३) आषाढी एकादशीच्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांना शासकीय पूजा करू दिली जाणार नाही, असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे. यापार्श्वभूमीवर गुरुवारी विधानसभेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी स्थगन प्रस्तावाची सूचना मांडून आरक्षणाचा मुद्दा लावून धरला. मराठा आणि धनगर आरक्षणात सरकार चालढकल करीत असल्याचा आरोप विखे- पाटील यांनी केला. या वेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी घोषणाबाजी करत अध्यक्षांच्या समोरील मोकळ्या जागेत धाव घेतली. या गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज तीनवेळा तहकूब करावे लागले.

विरोधी पक्षाने उपस्थित केलेल्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका मांडली.  मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत, तर धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळावे म्हणून सरकारने गेल्या चार वर्षांत केलेल्या प्रयत्नांची माहिती फडणवीस यांनी दिली. मराठा आरक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोग गठित करावा आणि आयोगाच्या अहवालामार्फत आरक्षणाची भूमिका मांडावी, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यानुसार आयोग गठित झाला असून, आयोगाने जनसुनावणी घेण्याचे काम सुरू केले आहे. आयोगाच्या अहवालानंतर मराठा आरक्षणाचा निर्णय न्यायालयामार्फत होईल. हा निर्णय वेगाने व्हावा म्हणून सरकार प्रयत्नशील आहे, त्यासाठी न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडली जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.