agriculture news in marathi, chief ministers says maratha reservation will be given, nagpur, maharashtra | Agrowon

मराठा आरक्षणासाठी सरकार कटिबद्ध : मुख्यमंत्री
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 20 जुलै 2018

नागपूर : मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण मिळावे म्हणून राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (ता. १९) विधानसभेत दिली. सरकारी सेवेतील ७२ हजार पदे भरताना न्यायालयाकडून मराठा आरक्षणाचा निर्णय झाला नाही, तर १६ टक्के अनुशेष समजून पदे भरली जातील, असे आश्वासनही श्री. फडणवीस यांनी दिले.

नागपूर : मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण मिळावे म्हणून राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (ता. १९) विधानसभेत दिली. सरकारी सेवेतील ७२ हजार पदे भरताना न्यायालयाकडून मराठा आरक्षणाचा निर्णय झाला नाही, तर १६ टक्के अनुशेष समजून पदे भरली जातील, असे आश्वासनही श्री. फडणवीस यांनी दिले.

धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत टाटा समाज विज्ञान संस्थेने सर्वंकष सर्वेक्षण केले आहे. त्यांचा अहवाल कोणत्याही क्षणी सादर होईल. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर अहवालानुरूप केंद्र सरकारला शिफारशी केल्या जातील, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. आरक्षणाच्या प्रश्नाचे कुणी राजकारण करू नये. राजकारणासाठी आणि संघर्षासाठी आपल्याला १०० जागा मिळतील. मात्र, लाखो वारकरी आणि भाविक जेथे येतात, त्या पंढरपुरात आंदोलन करण्याची गरज नाही. वारकऱ्यांना त्रास होईल अशा प्रकारची कृती कुणीही करू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा आणि धनगर समाजाने पुन्हा आंदोलन सुरू केले आहे. आरक्षणाचा निर्णय न झाल्यास सोमवारी (ता. २३) आषाढी एकादशीच्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांना शासकीय पूजा करू दिली जाणार नाही, असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे. यापार्श्वभूमीवर गुरुवारी विधानसभेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी स्थगन प्रस्तावाची सूचना मांडून आरक्षणाचा मुद्दा लावून धरला. मराठा आणि धनगर आरक्षणात सरकार चालढकल करीत असल्याचा आरोप विखे- पाटील यांनी केला. या वेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी घोषणाबाजी करत अध्यक्षांच्या समोरील मोकळ्या जागेत धाव घेतली. या गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज तीनवेळा तहकूब करावे लागले.

विरोधी पक्षाने उपस्थित केलेल्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका मांडली.  मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत, तर धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळावे म्हणून सरकारने गेल्या चार वर्षांत केलेल्या प्रयत्नांची माहिती फडणवीस यांनी दिली. मराठा आरक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोग गठित करावा आणि आयोगाच्या अहवालामार्फत आरक्षणाची भूमिका मांडावी, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यानुसार आयोग गठित झाला असून, आयोगाने जनसुनावणी घेण्याचे काम सुरू केले आहे. आयोगाच्या अहवालानंतर मराठा आरक्षणाचा निर्णय न्यायालयामार्फत होईल. हा निर्णय वेगाने व्हावा म्हणून सरकार प्रयत्नशील आहे, त्यासाठी न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडली जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

इतर ताज्या घडामोडी
आचारसंहितेच्या धास्तीने जिल्हा परिषदेत...पुणे : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या...
नगर जिल्ह्यात टंचाईग्रस्तांना ३८३...नगर  : पावसाची रोहिणी, मृग, आर्द्रा,...
मराठवाड्यात हलक्या पावसाची हजेरीऔरंगाबाद, नांदेड : मराठवाड्यातील ३०९ मंडळांमध्ये...
महाजनादेश यात्रेत सावधगिरी म्हणून...नाशिक : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी...
साताऱ्यात यंदा ऊस हंगाम तीन महिनेच सातारा : अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या पूर...
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पथकाची...कोल्हापूर : महापुरामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी...
सत्ताधाऱ्यांच्या चुकीच्या धोरणांने तरुण...बीड : सत्ताधाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचा...
कृषी संजीवनी प्रकल्पात पाच हेक्टरपर्यंत...मुंबई : जागतिक बँकेच्या अर्थसाह्याने राबविण्यात...
बदल्यांचा धूमधडाका सुरूचपुणे : राज्यात खरीप हंगाम शेवटच्या टप्प्यात...
वानच्या पाण्यावर पहिला हक्क शेतकऱ्यांचाअकोला : शेती सिंचनासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या...
विमा कंपनी कार्यालयात शेतकऱ्यांचा ठिय्यासोलापूर ः पीकविम्याच्या पैशाबाबत सातत्याने...
मक्यावरील लष्करी अळीच्या प्राथमिक...नागपूर : राज्यातील मका पिकावर आलेल्या अमेरिकन...
कृषी विद्यापीठांच्या संशोधन, विकासासाठी...मुंबई ः कृषी विद्यापीठाच्या संशोधन व विकासासाठी...
कोल्हापूर जिल्ह्यात पंधरा टक्के...कोल्हापूर : जिल्ह्यात सुमारे पंधरा टक्के...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात पावसाचा जोर...पुणे : बंगालच्या उपसागर आणि अरबी समुद्रात तयार...
जळगावात वांगी १५०० ते २८०० रुपये...जळगाव : कृषी उत्पन्न बाजार समितीत बुधवारी (ता.१८...
तुरुंगात गेलेल्यांनी विचारू नये, की...सोलापूर ः ‘‘मी घरच्यांना सांगून आलो आहे, आता...
मराठवाडा दुष्काळमुक्‍तीसाठी सरकारचे...औरंगाबाद : वॉटर ग्रिड, गोदावरीच्या तुटीच्या...
साताऱ्यातील धरणांमध्ये ९८ टक्‍क्‍यांवर...सातारा : जिल्ह्यातील प्रमुख धरणांच्या पाणलोट...
नियोजनशून्य कारभारामुळे ६० टक्केच निधी...मुंबई ः भाजप-शिवसेना युती सरकारची पाच वर्षांतील...