Agriculture news in marathi Chikhali Swabhimani's movement for demand for crop insurance | Agrowon

पीकविम्याच्या मागणीसाठी चिखलीत स्वाभिमानीचे आंदोलन

टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 15 जानेवारी 2022

अनेकांच्या खात्यात मोबदला टाकण्यात आला. मात्र, यात भेदभाव झाला असून अनेक शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही. काहींना कवडीमोल मोबदला भेटला. नदी काठच्या नुकसानग्रस्तांना अपेक्षित मोबदला दिला गेला नाही. याविरुद्ध स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे विनायक सरनाईक व शेतकऱ्यांनी गुरुवारी (ता.१३) तालुका कृषी कार्यालयासमोर आंदोलन सुरू केले.

बुलडाणा ः आंदोलनांमुळे पीकविमा मंजूर झाला. अनेकांच्या खात्यात मोबदला टाकण्यात आला. मात्र, यात भेदभाव झाला असून अनेक शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही. काहींना कवडीमोल मोबदला भेटला. नदी काठच्या नुकसानग्रस्तांना अपेक्षित मोबदला दिला गेला नाही. याविरुद्ध स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे विनायक सरनाईक व शेतकऱ्यांनी गुरुवारी (ता.१३) तालुका कृषी कार्यालयासमोर आंदोलन सुरू केले. कुठलाही तोडगा न निघाल्याने शुक्रवारी (ता.१४) शेतकरी कडाक्याच्या थंडीत आंदोलन करीत होते. 

श्री. सरनाईक यांच्यासह सतीश सुरडकर, प्रल्हाद देव्हडे, रामेश्वर चिकणे, आशू जमदार यांनी बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. चिखली तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टी, तसेच नदीकाठच्या शेतजमिनी पिकासह पुराच्या पाण्यात खरडून गेल्याने अतोनात नुकसान झाले आहे. शेतात अनेक दिवस पाणी साचल्याने मूग, उडीद, तुरीचे नुकसान झाले. सोयाबीनला कोंब फुटले होते. याचे संयुक्त पंचनामेसुद्धा कृषी साहायक, विमा प्रतिनिधींकडून झाले. शेतकऱ्यांचे सुमारे ९० टक्क्यांपर्यंत नुकसान त्यात दाखवण्यात आले होते. या प्रश्नावर स्वाभिमानीने आक्रमक भूमिका घेतल्याने पीकविमा योजनेअंतर्गत काढणी पश्चात व हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे नुकसान झालेल्यांसाठी पीकविमा मंजूर करण्यात आला होता. हजारो शेतकऱ्यांच्या खात्यावर विमा रक्कम मिळाली. परंतु आजही चिखली तालुक्यातील अनेक शेतकरी विम्यापासून वंचित असल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पुन्हा पीकविमा कंपनी विरोधात आंदोलन सुरू केले. उर्वरित शेतकऱ्यांना पीकविमा रक्कम खात्यावर जमा करण्यात यावी. ज्यांना कमी पीकविमा दिला त्यांची उर्वरित रक्कम जमा करावी, नदीकाठच्या शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले असताना कमी रक्कम खात्यावर जमा केल्याप्रकरणी चौकशी करून उर्वरित रक्कम अदा करण्यात यावी, अकाउंट नंबर व इतर त्रुटींमुळे अडकून पडलेली रक्कम द्यावी, दोन पिकाचा विमा काढला असताना तुरीचाच विमा दिल्याची चौकशी करून उडीद, मूग, सोयाबीन पिकाचा विमा अदा करावा अशा विविध मागण्यांसाठी आंदोलन छेडण्यात आले आहे. 

तसेच शेतकरी छळवणूक करीत फसवणूक केल्याप्रकरणी विमा कंपनीवर गुन्हे दाखल करावे, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीस काळ्या यादीत टाकावे याही मागण्यात केल्या आहेत. 


इतर बातम्या
उत्तर महाराष्ट्राला थंडीचा विळखा पुणे : उत्तर भारतातील गोठविणाऱ्या शीत वाऱ्यांमुळे...
राज्यातील ५१ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना...मुंबई : केंद्रीय गृहमंत्रालयाने प्रजासत्ताक...
‘सीडी रेशो’ घसरलेल्या  जिल्ह्यांमध्ये...पुणे ः कर्जवाटप व ठेवीचे गुणोत्तर (सीडी रेशो)...
खराब झालेल्या सोलर  पॅनेलची नुकसान...गडचिरोली : धानोरा तालुक्यातील गिरोला येथील सुरेश...
रब्बी हंगामात ज्वारी घटली; हरभऱ्याची...पुणे : राज्यात रब्बीच्या ९८ टक्के पेरा पूर्ण झाला...
डिजिटल सात-बारा प्रकल्पातून जगताप यांची...पुणेः देशात चर्चित ठरलेल्या डिजिटल सात-बारा...
बाजारात तूर आवक वाढली; दरातही सुधारणा पुणेः देशातील बाजारांमध्ये तुरीची आवक वाढली आहे....
बाजारपेठेत नव्या बेदाण्याची प्रतीक्षा सांगली ः गेल्या दोन महिन्यांपासून बेदाण्याला...
पुणे जिल्ह्यातील तीन हजार कामे...पुणे : जिल्हा परिषदेने हाती घेतलेल्या शंभर दिवस...
ऊसतोडणी रखडल्याने वैभववाडी, उंबर्डेत...सिंधुदुर्गनगरी ः वैभववाडी तालुक्यातील नादुरूस्त...
साताऱ्यात कृषिपंपांची वीज तोडणीचा धडाकासातारा : गेल्या १५ दिवसांपासून ग्रामीण भागात...
वंध्यत्व निवारण शिबिरातून दूध...नागपूर : ‘‘विदर्भ व मराठवाडा दूध विकास...
नाशिकच्या स्वयंम पाटील यास प्रधानमंत्री... नाशिक: जिल्ह्यातील स्वयंम पाटील याने क्रिडा...
वीजतोडणीमुळे शेतकरी संतप्त भंडारा : निवडणुकीचे निकाल लागताच सरकारने भंडारा...
‘महाबीज’चा सोयाबीन बियाणे देण्यास नकारसांगली ः खरीप हंगामात सोयाबीन बियाण्याची कमतरता...
वीजपुरवठा सुरळीत करा; ‘बळिराजा’ची मागणीजालना : महावितरणने शेतकऱ्यांकडे थकबाकी दाखवून...
औरंगाबादमध्ये भूसंपादन मोबदल्यासाठी...औरंगाबाद : निम्न दुधना प्रकल्पाचा जलसाठा ५० टक्के...
बासमतीची निर्यात वाढण्याची शक्यता इराण आणि सौदी अरेबियाकडून होणारी बासमती तांदळाची...
राज्यात थंडीची लाट पसरणार :...पुणे : पाकिस्तान मार्गे देशाच्या पश्चिम...
गरीब कुटुंबांच्या उत्पन्नात ५३...आर्थिक उदारीकरणानंतर (Economic liberalization)...