आंबा, काजू क्लस्टरसाठी रत्नागिरी, सिंधुदुर्गची निवड

रत्नागिरी : विविध देशांमधील आंबा, काजूची निर्यात वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाने क्सटर तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंब्यासाठी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड या तीन जिल्ह्यांसाठी, तर काजूसाठी रत्नागिरीसह सहा जिल्ह्यांची निवड केली आहे. थेट निर्यातीसाठी आवश्यक सोयीसुविधा त्या-त्या जिल्ह्यांमध्ये उभारण्याबाबत नवीन निर्यात धोरणात निश्‍चित केले आहे.

हापूसला परदेशात मोठी मागणी आहे. अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझिलंड, जपानसह आखाती देशांमध्ये दरवर्षी रत्नागिरी जिल्ह्यातून ११,२२८ मेट्रीक टन आंबा निर्यात होतो. त्यातून ११७ कोटी ३५ लाख प्राप्त होतात. तसेच ८ हजार ४ मेट्रीक टन पल्प थेट रत्नागिरीतून पाठविण्यात येतो. सुमारे ६३ कोटी ३९ लाख प्रक्रिया उद्योजकांना मिळतात. पणन मंडळाकडून देशांतर्गत व राज्यांतर्गत बाजारपेठांमध्ये हापूस पोचवण्यासाठी प्रयत्न करत असतानाच निर्यातीला चालना देण्यासाठी विशेष धोरण तयार केले आहे. केंद्र शासनाने तयार केलेल्या कृषी निर्यात धोरणात कोकणातील आंबा आणि काजूवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. 

रत्नागिरी जिल्ह्यात १ लाख ५२ हजार ५०० मेट्रीक, तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून ७७ हजार ५०० मेट्रीक टन उलाढाल होते. कृषी निर्यात धोरणात निर्यात वृद्धीसाठी जिल्हा निहाय क्लस्टर्स निश्‍चित केली आहेत. त्याच्या कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी नोडल अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. 

काजूचेही क्लस्टर या दोन्ही जिल्ह्यांत होतील. त्याबरोबरच कोल्हापूर, ठाणे, पालघर व रायगड या चार जिल्ह्यांचा समावेश आहे. आंबा निर्यातीसाठी रत्नागिरी, सिंधुदुर्गमध्ये निर्यात केंद्र आहे. ती सक्षम करण्याची गरज असून त्यात बाष्पजल, उष्णजल प्रक्रियेसाठी यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे. क्लस्टरमुळे या सुविधा सक्षम होतील.

 निर्यातीसाठी चालना मिळेल

निर्यातवृद्धीबाबत शासनाच्या कृषी निर्यात धोरणावर रत्नागिरीतील जीआय मानांकन कार्यशाळेत कार्यकारी संचालक सुनील पवार यांनी मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले, ‘‘निर्यात वाढविण्यासाठी धोरणांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात क्लस्टर योजना राबविण्यात येणार आहे. त्याचे नियोजन सुरू आहे. त्यात आंबा, काजूचा समावेश आहे. कोकणात मोठ्याप्रमाणात उत्पादन होत आहे. त्यातून निर्यातीसाठी चालना दिली जाईल’’.