agriculture news in marathi, cidco land scam inquiry, nagpur, maharashtra | Agrowon

सिडको जमीन घोटाळ्याची होणार न्यायालयीन चौकशी : मुख्यमंत्री

टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 7 जुलै 2018

नागपूर : नवी मुंबईतील सिडकोच्या २४ एकर जमीन घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी (ता. ६) विधान परिषदेत केली. त्यानंतर पावसामुळे वीजपुरवठा खंडित असल्याने कामकाज सोमवारपर्यंत (ता.९) तहकूब करण्यात आले.

नागपूर : नवी मुंबईतील सिडकोच्या २४ एकर जमीन घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी (ता. ६) विधान परिषदेत केली. त्यानंतर पावसामुळे वीजपुरवठा खंडित असल्याने कामकाज सोमवारपर्यंत (ता.९) तहकूब करण्यात आले.

कोयना प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आलेली १७६७ कोटी रुपयांची जमीन बांधकाम व्यावसायिक मनीष भतीजा आणि संजय भालेराव यांना अवघ्या साडेतीन कोटी रुपयांत विकण्यात आली असून, हा व्यवहार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडील नगरविकास खाते, सिडको आणि भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांच्या संगनमताने झाल्याचा दावा काँग्रेस नेत्यांनी केला. या संदर्भाने मुख्यमंत्र्यांनी विधान परिषदेत निवेदन केले. या कथित घोटाळ्याची चौकशी न्यायालयामार्फत केली जाईल; तोवर संपूर्ण व्यवहारांना स्थगिती दिली जात असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

दरम्यान, नागपुरात गुरुवारी (ता.५) रात्रीपासून जोरदार पावसाने हजेरी लावली आहे. पावसामुळे वीजपुरवठा खंडित होता आणि जनरेटर रूममध्ये पावसाचे पाणी शिरल्याने ते सुरू करणेदेखील धोकादायक झाले होते. त्यामुळे विधिमंडळाचा परिसर अंधारात बुडाला. विधानसभेचे कामकाज आधीच तहकूब करण्यात आले. त्यानंतर विधान परिषदेचे कामकाजही सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आल्याची घोषणा झाली.

विरोधी पक्षनेता धनंजय मुंडे यांनी इतिहासात पहिल्यांदाच पावसामुळे अधिवेशन रद्द झाल्याचा प्रकार या सरकारच्या काळात घडला, असा आरोप केला. सचिवस्तरीय समितीने आपल्या अहवालात नागपुरात अधिवेशन घेऊ नये, असे सांगितले होते; परंतु या अहवालाकडे दुर्लक्ष करून बालहट्टाप्रमाणे अधिवेशन मुंबईऐवजी नागपूरला घेण्यात आले आणि पावसामुळे ते रद्द करावे लागले.

 


इतर ताज्या घडामोडी
पुणे जिल्ह्यात ज्वारी पिकावर चिकट्याचा...पुणे ः पुणे जिल्ह्याच्या पश्चिम जिरायत भागात...
प्रशासकीय कामकाज सेवा हमी कायद्यानुसार...अकोला ः शासकीय योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत...
वीज रोहित्र ४८ तासांत बदलून द्या;...अकोला ः वीज रोहित्रांबाबत शेतकऱ्यांच्या असंख्य...
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना न्याय न...मुंबई ः केंद्र सरकारचे कृषीविषयक धोरण सातत्याने...
पुणे, मुंबई बाजार समितीच्या निवडणुका...पुणे ः उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सुरू असलेल्या...
फडणवीस सरकारच्या टेंडर मॅनेजमेंट...मुंबई ः काँग्रेस पक्षाने २६ ऑगस्ट २०१९ व २९ ऑगस्ट...
शेतीमाल निर्यातबंदी उठवण्यासाठी लढा...औरंगाबाद : शेतकऱ्यांना दिलेली आश्‍वासने पूर्ण...
साखर उद्योग सक्षम करण्यासाठी प्रयत्नशील...पुणे ः साखर उद्योगाचे एक चक्र असून, या उद्योगाला...
‘किसान सन्मान’ निधी : दोष प्रशासनाचा,...जळगाव : शासकीय यंत्रणेकडून बॅंक खात्यासंबंधीची...
एकरकमी एफआरपीसाठीचा ठिय्या लेखी...नांदेड : एफआरपीनुसार ऊस देयकाची रक्कम एकरकमी...
परभणी जिल्ह्यात ‘पोकरां’तर्गत साडेसात...परभणी : ‘‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पा(...
आटपाडी तालुक्‍यात शेतकऱ्यांच्या...आटपाडी, जि. सांगली : अवकाळी नुकसान अनुदान वाटपात...
कोपुरली येथे आदिवासी पाड्यावर...नाशिक : केंद्रीय खादी ग्रामोद्योग विभागाच्या...
कंदपिकांच्या दर्जेदार बेण्यांची उपलब्धताहवामानबदलाच्या काळात कंदपिके अन्नसुरक्षेसाठी...
महिला बचत गटातून पूरक उद्योगांना गतीगेल्या वर्षी मी लोकनियुक्त सरपंच झाले....
राज्यात द्राक्ष प्रतिक्विंटल १५०० ते...परभणीत ५४०० ते ७००० रुपये परभणी येथील पाथरी...
साखर उद्योगाच्या इंडोनेशियाकडून अपेक्षा...कोल्हापूर : निर्यातीसाठी महत्त्वाचा देश असणाऱ्या...
दूध, मांस, अंडी, लोकर उत्पादनवाढीसाठी...मुंबई  : राज्यात दूध, अंडी, मांस व लोकर...
थकीत एफआरपीसाठी साखर सहसंचालक...नांदेड : एफआरपीनुसार ऊस देयकाची रक्कम एकरकमी...
कृषी सहसंचालकपदाचा पदभार तात्पुरता...पुणे  : राज्याच्या ‘पोकरा’ प्रकल्पाचे कृषी...