नगराध्यक्षांची निवड नगरसेवकांमधून...

मुंबई : नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवड ही निर्वाचित नगरसेवकांमधून करण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय बुधवार (ता. २२) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने नगराध्यक्षांची निवड जनतेमधून करण्याचा निर्णय घेतला होता, तो उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडून बदलण्यात आला आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अधिनियमात प्रस्तावित सुधारणा करण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्यास आणि विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने अध्यादेशाचा मसूदा अंतिम करण्यास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाबरोबरच कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुका पूर्वीप्रमाणेच तसेच तानाजी चित्रपट टॅक्स फ्री करण्यासह काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

नाग नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रकल्पाच्या खर्चास राज्य शासनातर्फे हमीनाग नदी प्रदूषण रोखण्याच्या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीच्या कर्ज फेडीसाठी राज्य शासनाच्या हिश्श्याच्या रकमेस हमी देण्याचा निर्णय ही बैठकीत घेण्यात आला. तसेच प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी आणि सनियंत्रणासाठी समन्वय समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे. केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयामार्फत ‘राष्ट्रीय नदी कृती योजना’ अंतर्गत नदी काठावरील शहरांच्या सांडपाण्यापासून नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यानुसार राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालय, केंद्रिय जलशक्ती मंत्रालय यांनी राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेतंर्गत नाग नदी प्रदूषण रोखण्याच्या २४१२.६४ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास मान्यता दिलेली आहे.

इतर मागासवर्ग विभागासाठी पदांची निर्मिती इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागासप्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागासप्रवर्ग कल्याण या प्रवर्गासाठी सह सचिव तसेच उप सचिव ही पदे निर्माण करण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. सह सचिव संवर्गातील एक पद तसेच उप सचिव संवर्गातील एक पद यामुळे निर्माण होईल. या विभागाकडे एकूण ५२ पदांचा आकृतीबंध आहे. या विभागासाठी नव्याने ३७ पदे नियमित आणि दोन पदे बाह्य स्त्रोताद्धारे उपलब्ध करून घेण्यास यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे.