‘ई-नाम’द्वारे १०० कोटी पेमेंट झाल्याचा दावा 

पुणे ः गेल्या चार वर्षांत ‘ई-नाम’ अंतर्गत ४ हजार ५५६ कोटीच्या १५० लाख क्विंटलची उलाढाल होऊन, १०० कोटींचे ऑनलाइन पेमेंट झाल्याचा दावा राज्य कृषी पणन मंडळाने केला आहे. तर ‘ई-नाम’द्वारे पेमेंट करणारे महाराष्ट्र हे देशातील तिसरे राज्य ठरले आहे. मात्र राज्याच्या बहुतांश बाजार समित्यांमध्ये ऑनलाइन लिलाव होतच नसल्याचे चित्र असून, अनेक बाजार समित्यांमध्ये झालेले व्यवहार नंतर ऑनलाइन दाखविले जात असल्याचे वास्तव आहे. 

पारंपारिक पद्धतीतून शेतकऱ्यांची फसवणूक रोखण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास रास्त भाव मिळवून देण्यासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय कृषी बाजार (इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल ॲग्रिकल्चर मार्केट, ई-नाम) ही योजना एप्रिल २०१६ पासून सुरु केली  आहे. राज्यातील ११८ बाजार समित्यांचा तीन टप्यांमध्ये समावेश करण्यात आला. या योजनेद्वारे शेतमालाची बाजार समितीच्या प्रवेशद्वारावरच नोंद, लॉट मॅनेजमेंट, शेतमालाची गुणवत्ता तपासणे, ई-ऑक्शन करणे, शेतमालाचे वजन, सेल ॲग्रिमेंट, सेल बिल व शेतकऱ्यांना ऑनलाइन पेमेंट याप्रमाणे कामकाज करणे अभिप्रेत आहे. मात्र यामधील मोजकेच कामकाज होत असल्याचे चित्र आहे.  ‘ई-नाम’ कार्यप्रणालीद्वारे खरेदी केलेल्या शेतमालाची संपूर्ण रक्कम खरेदीदार व्यापाऱ्याने शेतकऱ्यास व संबंधित घटकांना ऑनलाइन अदा करायची आहे. कोणत्याही प्रकारची शेतकऱ्याला दिलेली उचल अथवा रोख रक्कम वजा करण्याची तरतूद ‘ई-नाम’ संगणक प्रणालीमध्ये नाही. यामुळे ‘ई-नाम’ कार्यप्रणाली शेतकरी हिताची असली, तरी याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे 

दरम्यान, राज्यात वणी बाजार समितीने सर्वाधिक ७२ कोटी ५० कोटी ‘ई-पेमेंट’ केले आहे. तर त्या खालोखाल परभणी, वरोरा, दौंड, भोकर या बाजार समित्यांचे ऑनलाइन पेमेंट प्रत्येकी २ कोटी रुपये तर अमरावती, शिरूर व येवला या बाजार समित्यांनी प्रत्येकी सुमारे १ कोटी रुपये ऑनलाइन पेमेंटद्वारे केले आहेत.  पुणे, मुंबई, नाशिक, नागपूर पिछाडीवर  राज्यात सर्वांत मोठ्या समजल्या जाणाऱ्या पुणे, मुंबई, नाशिक, नागपूर या बाजार समित्यांनी ‘ई-नाम’ला हरताळ फासल्याचे चित्र आहे. मुंबई बाजार समितीने उभारलेली अत्याधुनिक असेईंग लॅब धुळखात पडली आहे. तर पुणे बाजार समितीमध्ये ‘ई-नाम’द्वारे लिलावच होत नसल्याचे चित्र आहे. 

‘ई-नाम’ची स्थिती