सिंचन घोटाळ्यात अजित पवारांना 'क्लीन चिट'च्या चर्चेला उधाण

मुंबई : बहुचर्चित सिंचन घोटाळ्यात भाजपने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना क्लीन चिट दिल्याची जोरदार चर्चा सोमवारी (ता. २५) राज्यात सुरू झाली आहे. भाजपने अजित पवारांशी घरोबा केल्यानंतर सिंचन घोटाळ्यातील आरोपावरून भाजपला राष्ट्रीय पातळीवर भ्रष्टाचारावरून लक्ष्य केले जात होते. त्या पार्श्वभूमीवर भाजपने अजित पवार यांना दिलासा देण्यासाठीच हा निर्णय घेतला असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

विरोधी बाकावर असताना भाजपने सिंचन घोटाळ्यावरून अजित पवारांविरोधात रान पेटविले होते. प्रामुख्याने अजित पवार आणि सुनील तटकरे या गैरव्यवहाराला जबाबदार असल्याचे आरोप भाजपकडून झाले होते. मधल्या काळात या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी काही जणांनी न्यायालयातही धाव घेतली होती.  तसेच या कथित सिंचन प्रकल्पांमध्ये ७० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून, सीबीआय चौकशीची मागणीही झाली होती.

राज्यात भ्रष्टाचारांच्या सततच्या आरोपांमुळे आघाडी सरकारविरुद्ध वातावरण तापले होते. याचा फायदा २०१४ मध्ये भाजप व शिवसेनेला झाला. त्यानंतर फडणवीस सरकारने पहिल्याच हिवाळी अधिवेशनात सिंचन घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत खुली चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच या चौकशीत अजित पवार, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ, अधिकारी व कंत्राटदार यांच्या संदर्भात निर्णय करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य सरकारने न्यायालयात दिली.

तेव्हापासून अजित पवार सिंचन घोटाळ्यावरून तपास यंत्रणांच्या रडारवर होते. लाचलुचपत विभाग, सक्तवसुली संचालनालय यांच्याकडून सिंचन घोटाळ्याचा तपास सुरू होता. सिंचन प्रकल्पांच्या फाइल्स सचिवांच्या निरीक्षणातून मंत्र्यांकडे जाणे अपेक्षित असताना, त्या थेट अजित पवार यांच्याकडे गेल्या व त्या मंजूरही करण्यात आल्या होत्या, असे आरोप आहेत. 

सिंचन घोटाळ्याचा तपास अमरावती व नागूपर एसआयटीकडून सुरू आहे. या तपासादरम्यान एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी आत्तापर्यंत २४ प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल केले आहेत. एकीकडे राज्य सरकारने सिंचन घोटाळ्यात अजित पवार जबाबदार असल्याची माहिती उच्च न्यायालयात दिली असताना, त्यांच्याविरुद्ध एकही गुन्हा दाखल न झाल्याने शंका व्यक्त होत होती.

दरम्यान, लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाने सोमवारी यातल्या काही केसेस बंद केल्याचे जाहीर केले आहे. जर या प्रकरणांमध्ये अजून काही माहिती समोर आली किंवा न्यायालयाने आदेश दिला, तर पुन्हा सुरू करण्यात येतील असेही सांगितले आहे. सिंचन घोटाळ्याशी संबंधित तीन हजार कंत्राटांचा आम्ही तपास करत आहोत. ज्यांची चौकशी बंद करण्यात आली आहे, त्या नियमित केसेस असून, इतर तपास नेहमीप्रमाणे सुरू आहे, असे विभागाचे पोलिस महासंचालक परमबीरसिंह यांनी सांगितले.