agriculture news in marathi, cm says legal proceedings will complete of maratha reservation till november, mumbai, maharashtra | Agrowon

मराठा आरक्षणाची वैधानिक कार्यवाही नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करणार : मुख्यमंत्री

टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 7 ऑगस्ट 2018

मुंबई  : राज्य शासनाकडून मराठा आरक्षणासंबंधीची वैधानिक कार्यवाही उशिरात उशिरा नोव्हेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी (ता. ५) राज्यातील जनतेला दिली. अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, मराठा अशा सर्वांचे हित सुरक्षित करूनच कायदेशीर चौकटीत मेगाभरती करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई  : राज्य शासनाकडून मराठा आरक्षणासंबंधीची वैधानिक कार्यवाही उशिरात उशिरा नोव्हेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी (ता. ५) राज्यातील जनतेला दिली. अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, मराठा अशा सर्वांचे हित सुरक्षित करूनच कायदेशीर चौकटीत मेगाभरती करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, की आरक्षणाची लढाई ही आजची नाही. काही दशकांपासून ती सुरू आहे. आपले सरकार राज्यात सत्तेत येताच, आपण लगेचच मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली. राज्य सरकार त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले, मात्र तेथे स्थगिती प्राप्त झाली नाही. राज्य सरकारने देश आणि राज्यातील ज्येष्ठ विधिज्ञांशी सल्लामसलत केली.

या सर्व मंथनातून आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, मागासवर्ग आयोग जोपर्यंत समाजाच्या मागासलेपणाचा वैज्ञानिक अहवाल देत नाही, तोवर प्रत्यक्ष आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत टिकणार नाही, हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. या आयोगापुढे विविध सर्वेक्षण, सुमारे १,८६,००० निवेदन आणि ऐतिहासिक पुरावे सादर करण्यात आले. त्यामुळे या आयोगाचा अहवाल हा एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज असेल. तो प्राप्त होताच आरक्षणाचा प्रश्न हा निर्णायक टप्प्यात नेता येणार आहे. त्यामुळे न्यायालयात टिकेल, असे आरक्षण आपल्याला देता येणार आहे.

या आंदोलनातून एक प्रश्न महत्त्वाचा पुढे आला, तो मेगाभरतीचा. या निर्णयामुळे मराठा समाजाला असे वाटते की आपल्यावर अन्याय झाला; पण या मेगाभरतीमुळे मराठा समाजावर अन्याय होणार नाही, ही भूमिका राज्य सरकारने वारंवार स्पष्ट केली आहे. मेगाभरतीची प्रक्रिया आम्ही सुरू केलेली नाही आणि अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, मराठा अशा सर्वांचे हित कायदेशीरपणे जपल्याशिवाय, मेगाभरती सुरू केली जाणार नाही. सर्वांचे हित जपूनच निश्चित कालावधीत मेगाभरती केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, की राज्य मागासवर्ग आयोगाला उच्च न्यायालयाने ७ ऑगस्टपर्यंत आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे आयोग आपली भूमिका त्यादिवशी मांडेलच. यानंतर आयोगाच्या कामकाजाचा एक कालबद्ध कार्यक्रम आपल्यापुढे येणार आहे. आयोगाचा अहवाल येताच एक महिन्याच्या आत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेण्याचा निर्णयसुद्धा राज्य सरकारने जाहीर केला आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोग हा स्वायत्त आहे. त्यामुळे राज्य सरकार त्यास निर्देश देऊ शकत नाही. तरीसुद्धा मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतची संपूर्ण वैधानिक कार्यवाही नोव्हेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण झाली पाहिजे, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. आज काही लोक म्हणतात की, अध्यादेश काढून टाका. तो काढायलाही हरकत नाही; पण अध्यादेश काढला की तो लगेच स्थगित होईल आणि पुन्हा फसवणुकीची भावना निर्माण होईल. आम्हाला ही भावना निर्माण होऊ द्यायची नाही.

धनगर आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री म्हणाले, की धनगर आरक्षणासाठी देखील राज्य सरकारने टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसकडून अहवाल मागितला आहे. वैधानिक कार्यवाही पूर्ण केल्याशिवाय, आरक्षणाबाबतचे प्रश्न सुटणार नाहीत. टाटा इन्स्टिट्यटूने अनेक राज्ये, तालुक्यांमध्ये जाऊन अभ्यासपूर्ण अहवाल तयार करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. ऑगस्ट अखेरपर्यंत त्यांचा अहवाल येणे अपेक्षित आहे. हा अहवाल प्राप्त होताच, सरकार त्यावर तातडीने कार्यवाही करेल. अल्पसंख्याक समाजाबाबतही सरकारने अनेक निर्णय घेतले. आता प्रथमच अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी सुद्धा शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ मिळत आहे.
 


इतर ताज्या घडामोडी
गोरेगाव आणि देगावांतील शेतकऱ्यांच्या...अकोला  ः जिल्ह्यातील गोरेगाव व देगाव या दोन...
जळगाव जिल्ह्यात अर्ली केळी लागवड सुरूजळगाव  ः जिल्ह्यात यावल, रावेर, मुक्ताईनगर,...
...अखेर रुईखेड येथे हवामान केंद्र स्थापनअकोला  ः महावेध व हवामान आधारित फळपीक विमा...
चांदवड येथे शेतकरी संघटनेची कांदा परिषद...नाशिक  : केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री...
गोंदिया : नुकसानग्रस्तांचे डोळे लागले...सडक अर्जुनी, गोंदिया  ः खरीप हंगामात अवकाळी...
जळगाव : किसान सन्मानच्या लाभाची...जळगाव ः शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या...
परभणी जिल्ह्यात नादुरुस्त बंधाऱ्यांमुळे...परभणी : जिल्हा परिषदेच्या लघू पाटबंधारे...
कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत ७४६ शेतकऱ्यांचे...नाशिक : महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती...
किसान सभेचे बिऱ्हाड आंदोलन मागेनाशिक  : दिंडोरी तालुक्यामध्ये गेल्या अनेक...
लातूर, उस्मानाबाद जिल्ह्यात हेक्‍टरी १०...उस्मानाबाद : दोन्ही जिल्ह्यातील कापूस व तुरीची...
पाणी सोडण्याविरुद्ध रेणा प्रकल्पस्थळी...रेणापूर, जि. लातूर : भंडारवाडी (ता. रेणापूर)...
वणवा नुकसानग्रस्तांना सिंधुदुर्ग ‘झेडपी...सिंधुदुर्ग : ‘‘वणव्यामुळे नुकसान झालेल्या...
सांगलीत ‘रोहयो’तून डाळिंब लागवडीला ‘...आटपाडी, जि. सांगली : पावणे दोन वर्षांत येथील...
पुणे जिल्ह्यात हरभऱ्याला रोग-किडीचा फटकापुणे ः रब्बी हंगामात वाफसा न झाल्याने अनेक...
नगर जिल्ह्यातील अतिवृष्टीग्रस्तांना मदत...नगर ः अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची...
पीकविम्याची रक्कम लवकरच ः कृषिमंत्री...मुंबई ः राज्यातील शेतकऱ्यांना १५ ते २० दिवसांच्या...
सातारा जिल्ह्यात अडीच महिन्यांत केवळ ४४...सातारा ः दुष्काळावर मात करण्यासाठी शासनाने सुरू...
मराठवाड्यातील दूध संकलनात घटऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील दूध संकलनात गतवर्षी...
पहाटेच्या शपथविधीची विधानसभेत आठवणमुंबई ः देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी...
मराठवाडी धरणग्रस्तांनी बंद पाडले धरणाचे...ढेबेवाडी, जि. सातारा : ‘आधी पुनर्वसन मगच धरण’ या...