agriculture news in marathi, cm says legal proceedings will complete of maratha reservation till november, mumbai, maharashtra | Page 2 ||| Agrowon

मराठा आरक्षणाची वैधानिक कार्यवाही नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करणार : मुख्यमंत्री
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 7 ऑगस्ट 2018

मुंबई  : राज्य शासनाकडून मराठा आरक्षणासंबंधीची वैधानिक कार्यवाही उशिरात उशिरा नोव्हेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी (ता. ५) राज्यातील जनतेला दिली. अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, मराठा अशा सर्वांचे हित सुरक्षित करूनच कायदेशीर चौकटीत मेगाभरती करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई  : राज्य शासनाकडून मराठा आरक्षणासंबंधीची वैधानिक कार्यवाही उशिरात उशिरा नोव्हेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी (ता. ५) राज्यातील जनतेला दिली. अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, मराठा अशा सर्वांचे हित सुरक्षित करूनच कायदेशीर चौकटीत मेगाभरती करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, की आरक्षणाची लढाई ही आजची नाही. काही दशकांपासून ती सुरू आहे. आपले सरकार राज्यात सत्तेत येताच, आपण लगेचच मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली. राज्य सरकार त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले, मात्र तेथे स्थगिती प्राप्त झाली नाही. राज्य सरकारने देश आणि राज्यातील ज्येष्ठ विधिज्ञांशी सल्लामसलत केली.

या सर्व मंथनातून आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, मागासवर्ग आयोग जोपर्यंत समाजाच्या मागासलेपणाचा वैज्ञानिक अहवाल देत नाही, तोवर प्रत्यक्ष आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत टिकणार नाही, हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. या आयोगापुढे विविध सर्वेक्षण, सुमारे १,८६,००० निवेदन आणि ऐतिहासिक पुरावे सादर करण्यात आले. त्यामुळे या आयोगाचा अहवाल हा एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज असेल. तो प्राप्त होताच आरक्षणाचा प्रश्न हा निर्णायक टप्प्यात नेता येणार आहे. त्यामुळे न्यायालयात टिकेल, असे आरक्षण आपल्याला देता येणार आहे.

या आंदोलनातून एक प्रश्न महत्त्वाचा पुढे आला, तो मेगाभरतीचा. या निर्णयामुळे मराठा समाजाला असे वाटते की आपल्यावर अन्याय झाला; पण या मेगाभरतीमुळे मराठा समाजावर अन्याय होणार नाही, ही भूमिका राज्य सरकारने वारंवार स्पष्ट केली आहे. मेगाभरतीची प्रक्रिया आम्ही सुरू केलेली नाही आणि अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, मराठा अशा सर्वांचे हित कायदेशीरपणे जपल्याशिवाय, मेगाभरती सुरू केली जाणार नाही. सर्वांचे हित जपूनच निश्चित कालावधीत मेगाभरती केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, की राज्य मागासवर्ग आयोगाला उच्च न्यायालयाने ७ ऑगस्टपर्यंत आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे आयोग आपली भूमिका त्यादिवशी मांडेलच. यानंतर आयोगाच्या कामकाजाचा एक कालबद्ध कार्यक्रम आपल्यापुढे येणार आहे. आयोगाचा अहवाल येताच एक महिन्याच्या आत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेण्याचा निर्णयसुद्धा राज्य सरकारने जाहीर केला आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोग हा स्वायत्त आहे. त्यामुळे राज्य सरकार त्यास निर्देश देऊ शकत नाही. तरीसुद्धा मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतची संपूर्ण वैधानिक कार्यवाही नोव्हेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण झाली पाहिजे, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. आज काही लोक म्हणतात की, अध्यादेश काढून टाका. तो काढायलाही हरकत नाही; पण अध्यादेश काढला की तो लगेच स्थगित होईल आणि पुन्हा फसवणुकीची भावना निर्माण होईल. आम्हाला ही भावना निर्माण होऊ द्यायची नाही.

धनगर आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री म्हणाले, की धनगर आरक्षणासाठी देखील राज्य सरकारने टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसकडून अहवाल मागितला आहे. वैधानिक कार्यवाही पूर्ण केल्याशिवाय, आरक्षणाबाबतचे प्रश्न सुटणार नाहीत. टाटा इन्स्टिट्यटूने अनेक राज्ये, तालुक्यांमध्ये जाऊन अभ्यासपूर्ण अहवाल तयार करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. ऑगस्ट अखेरपर्यंत त्यांचा अहवाल येणे अपेक्षित आहे. हा अहवाल प्राप्त होताच, सरकार त्यावर तातडीने कार्यवाही करेल. अल्पसंख्याक समाजाबाबतही सरकारने अनेक निर्णय घेतले. आता प्रथमच अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी सुद्धा शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ मिळत आहे.
 

इतर ताज्या घडामोडी
कलिंगडांच्या जनुकीय प्रदेशांचा घेतला...आंतरराष्ट्रीय संशोधकांचा गट कलिंगडाच्या सात...
औरंगाबाद जिल्ह्यात मका खरेदीसाठी दहा...औरंगाबाद : मक्याला किमान आधारभूत किंमत मिळावी,...
सांगली जिल्ह्यात यंदा पावसाची ‘रेकॉर्ड...सांगली : जिल्ह्यात गेल्या २० वर्षातील सर्वाधिक...
युरिया ब्रिकेटची पन्हाळा तालुक्यात शंभर...कोल्हापूर : कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन...
परभणीत साडेचार लाख हेक्टरवर पिके वायापरभणी : ऑक्टोबर महिन्यातील अतिवृष्टीमुळे...
शिरपूर उपबाजारात सोयाबीनची आवक वाढलीशिरपूर, जि. वाशीम  : सलग सुरू असलेला पाऊस...
पणन संचालकपदी कोणाची वर्णी लागणार?पुणे ः शेतमाल विपणनच्या ३०७ बाजार समित्या, ९००...
धक्कादायक ! कांदा नुकसानीच्या...नाशिक  : चालू वर्षी दुष्काळामुळे होरपळून...
अमरावती : रब्बी हंगाम क्षेत्रात होणार...अमरावती ः मॉन्सूनोत्तर पाऊस खरीप पिकांच्या मुळावर...
‘भातकुली’वर पाणीटंचाईचे सावटअमरावती  ः सुरुवातीला उघडीप त्यानंतर...
पुणे विभागात रब्बीचा चार लाख हेक्टरवर...पुणे  ः ऑक्टोबर, नोव्हेंबर महिन्यांत...
साताऱ्यात राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून...सातारा ः अतिपावसाने शेती क्षेत्राचे कोट्यवधींचे...
पुणे बाजार समितीत ‘ई-नाम’ची अंमलबजावणी...पुणे :  शेतीमालाच्या ऑनलाइन लिलावांतून...
माण तालुक्यात पीक पंचनाम्यांमध्ये...दहिवडी, जि. सातारा  : पावसाने जोरदार तडाखा...
राज्यात अखेर राष्ट्रपती राजवटमुंबई ः चौदाव्या विधानसभेसाठी कोणत्याच...
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या ऊस...कोल्हापूर  : यंदाच्या प्रतिकूल परिस्थितीच्या...
विमा प्रतिनिधी शोधताना शेतकऱ्यांची दमछाकयवतमाळ ः मॉन्सूनोत्तर पावसाने झालेल्या...
‘बुलबुल’ प्रभावित शेतकऱ्यांना मदत जाहीरभुवनेश्‍वर, ओडिशा:  राज्याला बुलबुल...
तण निर्मूलनातून तण व्यवस्थापनाकडेवास्तविक तण विज्ञानाचा संबंध विविध कृषी शाखांशी...
जळगावात कोबी १८०० ते ३००० रुपये...जळगाव : कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मंगळवारी (...