agriculture news in marathi, cm says legal proceedings will complete of maratha reservation till november, mumbai, maharashtra | Page 2 ||| Agrowon

मराठा आरक्षणाची वैधानिक कार्यवाही नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करणार : मुख्यमंत्री

टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 7 ऑगस्ट 2018

मुंबई  : राज्य शासनाकडून मराठा आरक्षणासंबंधीची वैधानिक कार्यवाही उशिरात उशिरा नोव्हेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी (ता. ५) राज्यातील जनतेला दिली. अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, मराठा अशा सर्वांचे हित सुरक्षित करूनच कायदेशीर चौकटीत मेगाभरती करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई  : राज्य शासनाकडून मराठा आरक्षणासंबंधीची वैधानिक कार्यवाही उशिरात उशिरा नोव्हेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी (ता. ५) राज्यातील जनतेला दिली. अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, मराठा अशा सर्वांचे हित सुरक्षित करूनच कायदेशीर चौकटीत मेगाभरती करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, की आरक्षणाची लढाई ही आजची नाही. काही दशकांपासून ती सुरू आहे. आपले सरकार राज्यात सत्तेत येताच, आपण लगेचच मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली. राज्य सरकार त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले, मात्र तेथे स्थगिती प्राप्त झाली नाही. राज्य सरकारने देश आणि राज्यातील ज्येष्ठ विधिज्ञांशी सल्लामसलत केली.

या सर्व मंथनातून आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, मागासवर्ग आयोग जोपर्यंत समाजाच्या मागासलेपणाचा वैज्ञानिक अहवाल देत नाही, तोवर प्रत्यक्ष आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत टिकणार नाही, हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. या आयोगापुढे विविध सर्वेक्षण, सुमारे १,८६,००० निवेदन आणि ऐतिहासिक पुरावे सादर करण्यात आले. त्यामुळे या आयोगाचा अहवाल हा एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज असेल. तो प्राप्त होताच आरक्षणाचा प्रश्न हा निर्णायक टप्प्यात नेता येणार आहे. त्यामुळे न्यायालयात टिकेल, असे आरक्षण आपल्याला देता येणार आहे.

या आंदोलनातून एक प्रश्न महत्त्वाचा पुढे आला, तो मेगाभरतीचा. या निर्णयामुळे मराठा समाजाला असे वाटते की आपल्यावर अन्याय झाला; पण या मेगाभरतीमुळे मराठा समाजावर अन्याय होणार नाही, ही भूमिका राज्य सरकारने वारंवार स्पष्ट केली आहे. मेगाभरतीची प्रक्रिया आम्ही सुरू केलेली नाही आणि अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, मराठा अशा सर्वांचे हित कायदेशीरपणे जपल्याशिवाय, मेगाभरती सुरू केली जाणार नाही. सर्वांचे हित जपूनच निश्चित कालावधीत मेगाभरती केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, की राज्य मागासवर्ग आयोगाला उच्च न्यायालयाने ७ ऑगस्टपर्यंत आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे आयोग आपली भूमिका त्यादिवशी मांडेलच. यानंतर आयोगाच्या कामकाजाचा एक कालबद्ध कार्यक्रम आपल्यापुढे येणार आहे. आयोगाचा अहवाल येताच एक महिन्याच्या आत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेण्याचा निर्णयसुद्धा राज्य सरकारने जाहीर केला आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोग हा स्वायत्त आहे. त्यामुळे राज्य सरकार त्यास निर्देश देऊ शकत नाही. तरीसुद्धा मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतची संपूर्ण वैधानिक कार्यवाही नोव्हेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण झाली पाहिजे, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. आज काही लोक म्हणतात की, अध्यादेश काढून टाका. तो काढायलाही हरकत नाही; पण अध्यादेश काढला की तो लगेच स्थगित होईल आणि पुन्हा फसवणुकीची भावना निर्माण होईल. आम्हाला ही भावना निर्माण होऊ द्यायची नाही.

धनगर आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री म्हणाले, की धनगर आरक्षणासाठी देखील राज्य सरकारने टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसकडून अहवाल मागितला आहे. वैधानिक कार्यवाही पूर्ण केल्याशिवाय, आरक्षणाबाबतचे प्रश्न सुटणार नाहीत. टाटा इन्स्टिट्यटूने अनेक राज्ये, तालुक्यांमध्ये जाऊन अभ्यासपूर्ण अहवाल तयार करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. ऑगस्ट अखेरपर्यंत त्यांचा अहवाल येणे अपेक्षित आहे. हा अहवाल प्राप्त होताच, सरकार त्यावर तातडीने कार्यवाही करेल. अल्पसंख्याक समाजाबाबतही सरकारने अनेक निर्णय घेतले. आता प्रथमच अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी सुद्धा शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ मिळत आहे.
 


इतर ताज्या घडामोडी
शेतकरीप्रश्नी `रयत क्रांती`चे पंढरपुरात...सोलापूर  ः रयत क्रांती संघटनेच्या...
महिनाअखेरपर्यंत पीककर्ज उद्दिष्टपूर्ती...वर्धा  : शेतकऱ्यांना बियाणे, खते व...
आघाडीच्या वादात शरद पवारांची मध्यस्थीमुंबई : मुंबई पोलिस दलातील उपायुक्तांच्या अंतर्गत...
डाटा सेंटर्सना प्रोत्साहन देणार ः...मुंबई  : हिरानंदानी ग्रुपने बदलत्या काळाची...
साताऱ्यातील धरणांमध्ये समाधानकारक...सातारा: सध्या जिल्ह्यात पावसाने दडी मारली असली...
मराठा आरक्षणाबाबत आम्ही सरकारच्या...पुणे  ः तत्कालीन भाजप-शिवसेनेच्या सरकारने...
कोल्हापुरातील धरण क्षेत्रात पाऊसकोल्हापूर: गेल्या दोन दिवसांमध्ये जिल्ह्यातील...
औरंगाबाद, जालन्यात मका पिकावर अमेरिकन...औरंगाबाद : औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यांत काही...
परभणी, हिंगोली, नांदेड जिल्ह्यात मका,...परभणी  : परभणी, हिंगोली, नांदेड...
पुणे जिल्ह्यात दीड हजार हेक्टरवर ...पुणे  ः गेल्या काही दिवसांपासून मक्यावर...
नगरमध्ये मका पिकावर अमेरिकन लष्करी...नगर  ः जिल्ह्यात गतवर्षीप्रमाणेच यंदाही मका...
बुलडाण्यात मक्यावर ५ ते १० टक्के...बुल़डाणा  ः जिल्ह्यात या हंगामात मक्याची...
सोलापुरात मक्‍यावर अमेरिकन लष्करी अळीची...सोलापूर  ः सोलापूर जिल्ह्यात खरीपातील...
नाशिकमध्ये मक्यावर तीन ते चार टक्के...नाशिक : जिल्ह्यात अमेरिकन लष्करी अळीचा...
जळगावात गवार २००० ते ४००० रुपये...जळगाव : कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये मंगळवारी (...
पेरणीसाठी ‘बीबीएफ’ तंत्राचा वापर करा :...औरंगाबाद : ‘‘बीबीएफ टोकण यंत्राचा वापर वेगवेगळी...
जळगाव जिल्ह्यात राष्ट्रीयीकृत बॅंका पीक...जळगाव ः केंद्र व राज्य सरकार, प्रशासनातील वरिष्ठ...
हतनूर धरणाची साठवण क्षमता घटलीभुसावळ, जि. जळगाव ः जिल्ह्यातील प्रमुख सिंचन...
शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा...जालना  : ‘‘शेतकऱ्यांनी शेतीत आधुनिक...
रिसोड बाजार समितीत हळदीची दोन दिवस खरेदीअकोला ः गेल्या काही वर्षांत वाशीम तसेच अकोला...