Agriculture news in Marathi CM's consolation in bogus seed case will be hollow | Agrowon

बोगस बियाणे प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांचा दिलासा पोकळ ठरणार

टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 3 जुलै 2020

पुणे ः सोयाबीनच्या बोगस बियाणेप्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांना दिलेला दिलासा पोकळ ठरण्याची शक्यता आहे. बियाणे उत्पादक कंपन्यांवर गंभीर गुन्हे दाखल करू आणि त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळवून देऊ, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच केली होती. परंतु, बियाणे कायद्यात तशी तरतूद नसल्यामुळे सरकारचा हा मनोदय कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे.

पुणे ः सोयाबीनच्या बोगस बियाणेप्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांना दिलेला दिलासा पोकळ ठरण्याची शक्यता आहे. बियाणे उत्पादक कंपन्यांवर गंभीर गुन्हे दाखल करू आणि त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळवून देऊ, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच केली होती. परंतु, बियाणे कायद्यात तशी तरतूद नसल्यामुळे सरकारचा हा मनोदय कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे.

बियाणे कायदा, १९६६ नुसार दोषी कंपन्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांना नाहीत. पोलिसांनाही हे अधिकार नाहीत. शेतीविषयक तांत्रिक बाबींमुळे या कायद्यानुसार पोलिस निरीक्षकाचे अधिकार बियाणे निरीक्षकाला देण्यात आले आहेत. त्यानुसार बियाणे निरीक्षकाला बियाण्यांचे नमुने घेणे, ते तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवणे, कागदपत्रांची तपासणी करणे, ते जप्त करणे, संशयास्पद बियाण्यांचा साठा जप्त करणे आणि कोर्टात खटला दाखल करणे एवढेच अधिकार आहेत. कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आणि पुढील कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकार न्यायालयाला आहेत.

सोयाबीनच्या बोगस बियाण्यांच्या प्रश्नावर राज्य सरकार बचावात्मक पवित्र्यात गेले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत सोयाबीन बियाण्यांच्या प्रश्नावर चर्चा झाली. कृषी खात्याने दोषी कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी भूमिका मंत्रिमंडळाने घेतली. कृषी खात्याला तसे आदेश देणारे पत्र काढण्यात आले. परंतु कायद्यानुसार कृषी खात्याला तसे अधिकारच नसल्याच्या वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करण्यात आली. कृषी खात्याने गुन्हे नोंदवले तरी ते कायदेशीर कसोटीवर टिकणार नाहीत. त्यामुळे गुन्हे नोंदवण्याचा केवळ फार्स केला जाईल, प्रत्यक्षात शिक्षा कोणाला होणार नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.  

महाबीजवर कारवाई होणार?
राज्यात ठिकठिकाणी कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. परंतु, कृषी खात्याकडे आलेल्या एकूण तक्रारींपैकी सुमारे २८ टक्के तक्रारी महाबीजच्या बियाण्यांबद्दल आहेत. महाबीज ही सरकारी कंपनी आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार खासगी कंपन्यांबरोबरच महाबीजवरही गुन्हे नोंदवावे लागतील. परंतु, कृषी सचिव हे महाबीजचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. त्यामुळे कृषी खात्याचे अधिकारी महाबीजवर गुन्हे नोंदविण्याचे धाडस दाखवणार का, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

नुकसानभरपाई कायद्याच्या कचाट्यात
शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईचा मुद्दाही कायद्याच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता आहे. सदोष बियाण्यांच्या प्रकरणात कंपनीने शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद सध्याच्या कायद्यात नाही. कंपनीला दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे. परंतु, शेतकऱ्यांच्या एकूण नुकसानाच्या तुलनेत ती रक्कम अत्यल्प असते. राज्य सरकारला स्वतःच्या तिजोरीतून शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी लागेल. परंतु, मुख्यमंत्र्यांनी कंपन्यांकडून भरपाई वसूल करून शेतकऱ्यांना देणार, असे स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे. राज्यात कापूस बियाण्यांसाठी स्वतंत्र कायदा असल्यामुळे कापसाचा अपवाद वगळता इतर पिकांसाठी अशी नुकसानभरपाई देणे शक्य होणार नाही.

तसेच शेतकऱ्यांचे बियाणे उगवून न येण्यामागे केवळ सदोष उगणवक्षमता हेच एकमेव कारण असल्याचे सिद्ध करणे अवघड आहे. अनेक ठिकाणी खोलवर पेरणी, पावसाचे प्रमाण हे घटकही कारणीभूत ठरल्याचे कृषी विभागातील अधिकारी आणि कंपन्यांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारने २०१२ मध्ये काढलेल्या शासन आदेशानुसार सोयाबीनचे बियाणे उगवून न येण्यामागे उगवणक्षमतेबरोबरच पीक व्यवस्थापनाच्या पद्धतींतील दोष कारणीभूत असल्याचे सांगत सरसकट बियाणे कंपन्यांना दोष देता येणार नसल्याचे नमूद केले आहे. कृषिमंत्री दादा भुसे यांनीही एखाद्या कंपनीच्या एका लॉटमधील बियाणे एका ठिकाणी उगवले आणि दुसरीकडे ते उगवले नाही, तर कंपनीला दोष देता येणार नाही, असे नुकतेच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे बियाणे उत्पादक कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर भरपाई मिळण्याची आशा फोल ठरण्याची शक्यता आहे.

अध्यादेश काढणे हाच उपाय
सध्याच्या बियाणे कायद्यानुसार बियाणे कंपन्यांवर गंभीर गुन्हे नोंदवणे व त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळवून देणे शक्य नाही. त्यामुळे सरकारने तातडीने नवीन बियाणे कायद्यासाठी अध्यादेश काढला तरच या गोष्टी करता येतील, असे मत कृषी आयुक्तालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केले. आगामी अधिवेशनात सरकारला ते विधेयक संमत करून घ्यावे लागेल. नवीन कायद्याचा मसुदा बनवण्यासाठी सरकारी पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली


इतर अॅग्रो विशेष
सदोष बियाण्यांत शेतकरी दोषी कसा? सोयाबीनच्या सदोष बियाण्यांचा विषय यंदा...
बियाणे दहशतवाद गंभीरच!तणनाशक सहनशील अवैध एचटीबीटी कापूस बियाण्याच्या...
कोकण, विदर्भात जोरदार पावसाची शक्यता पुणे : मध्य महाराष्ट्र व विदर्भात पावसासाठी...
मराठवाड्यात कपाशी लागवडीत सव्वा लाख...औरंगाबाद : मराठवाड्यात सर्वसाधारण क्षेत्राच्या...
सूक्ष्म सिंचन प्रस्तावांना पूर्वसंमतीची...अकोला ः  कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा...
साडेतीन हजार शेतकऱ्यांना शेतमाल तारण...पुणे ः शेतमालाच्या काढणीनंतर बाजारपेठेत एकाचवेळी...
आपत्कालीन परिस्थितीत राज्य सरकारांसोबत...मुंबई : आपत्कालीन परिस्थितीत केंद्र सरकार राज्य...
कीडनाशकांवर बंदीबाबत अभ्यासच झालेला नाहीपुणे: कृषी रसायन क्षेत्रात काही कीडनाशकांवर...
जालन्यात रेशीम कोषांची उलाढाल ६६...जालना: येथील रेशीम कोष खरेदी बाजारपेठेची यंदाच्या...
कलिंगड, भातशेतीसोबत ब्रॉयलर पक्षांची...सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पेंडूर कनकवाडी येथील दीपक...
दूध आंदोलनाची पुढील दिशा आज ठरणारनगर ः दुधाला प्रतिलिटर तीस रुपये दर मिळावा आणि...
पॉवर टीलर आयातीवर निर्बंधपुणे: भारत-चीन वादाचा फटका आता पॉवर टीलर...
नगर जिल्ह्यात तेलकट डागांमुळे डाळिंब...नगर ः नगर जिल्ह्यात यंदा छोटी तसेच तोडणीला...
शेळीपालन, श्‍वान, देशी कोंबडीपालनातून...शेळीपालन, मग श्‍वानपालन व आता देशी कोंबडीपालन अशी...
राज्यात ठिकठिकाणी पावसाच्या हलक्या सरीपुणे ः  कोकण, मध्य महाराष्ट्र, खानदेश,...
लक्ष वळविण्याची राजकीय खेळी!एखाद्या महासंकटाचा राजकीय लाभ कसा उठवायचा हे...
जो पारदर्शी तोच टिकेलकेंद्र सरकारने ‘एक देश एक बाजार’ योजनेची घोषणा...
आदिवासी महामंडळातर्फे ४९ लाख क्विंटल...नाशिक : कोरोनाच्या संकट काळात आदिवासी विकास...
संशोधनासाठी मोसंबी वाणांचे जतन फायदेशीर...बदनापूर, जि. जालना : मोसंबी फळपिकांच्या विविध...
परभणी जिल्ह्यात कापसाची ३६ लाख क्विंटल...परभणी ः कोरोना साथीमुळे लांबत गेलेला परभणी...