खते, बियाणे कंपन्यांना पुन्हा को-मार्केटिंग परवाने

पुणे : शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी मार्केटिंग कंपन्यांना ‘सह-विपणन’ परवाने न देण्याच्या भूमिकेच्या राज्य शासनाने स्वतःहून चिंधड्या उडवल्या आहेत. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर घाईघाईने बैठका घेत सर्वोच्च न्यायालयाला न जुमानता परवान्यांची खिरापत वाटण्याचे आदेश दिल्यामुळे अधिकारी वर्ग गांगारून गेला आहे. राज्यात खते, बियाणे, कीटकनाशकांची उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या एक तर स्वतः माल विकतात किंवा वितरक (डिस्ट्रिब्युटर्स) व विक्रेत्यांच्या (डीलर्स) मदतीने विक्री करतात. कायद्यानुसार अशा सरळ विक्रीला मान्यता आहे.  यामुळे उत्पादन अप्रमाणित निघाल्यास जबाबदारी निश्चित करता येते. मात्र, उत्पादनाशी संबंध नसलेल्या काही मार्केटिंग कंपन्या मन मानेल तसा कोणत्याही उत्पादकाचा माल विकत घेऊन स्वतःच्या नावाने शेतकऱ्यांना खपवतात. ही उलाढाल कोटयट्यवधी रुपयांची असून कृषी खात्याचीही चांदी होत असल्याचे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. नियम धाब्यावर बसवून कृषी विभागातील सोनेरी टोळीच्या आशीर्वादाने वर्षानुवर्षे ‘को-मार्केटिंग’चा गैरप्रकार चालू होता. विशेष म्हणजे केंद्र शासनानेदेखील यात स्पष्ट सूचना न दिल्याने संभ्रमाचा फायदा घेत इतर राज्यातही सर्रासपणे ही पद्धत सुरू आहे. यवतमाळमध्ये विषबाधा झाल्यानंतर शेतकरी व शेतमजुरांचे हकनाक बळी गेल्यानंतर ‘को-मार्केटिंग’ रॅकेटची व्याप्ती उघड झाली. राज्याच्या कृषी मंत्रालयाला ही गोम लक्षात आल्यानंतर प्रधान सचिवांनी स्वतः १२ डिसेंबर २०१७ मध्ये एक आदेश (क्रमांक२२७-१ए) काढून हा गैरप्रकार कायमचा बंद केला. या आदेशात खते, कीडनाशके आणि बियाणे अशा तीनही घटकांचा उल्लेख आहे. सध्याच्या प्रशासनाने या घडामोडी का समजून घेतल्या नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. प्रधान सचिवांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ‘को-मार्केटिंग’ लॉबीची कंबर मोडल्यामुळे कंपन्या आणि कृषी विभागातील टोळी अस्वस्थ झाली होती. या लॉबीने तत्कालीन गुणनियंत्रण विभागाचे संचालक विजयकुमार इंगळे यांना हाताशी धरले. इंगळे यांनी प्रधान सचिवांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवून चक्क सहविपणनाचे (को-मार्केटिंग) बेकायदा परवाने वाटले. “विद्यमान कृषी सचिव एकनाथ डवले व कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली. यामुळे ९३ कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले. मात्र, आता मंत्रालयातूनच परवाने देण्याचे आदेश दिल्यामुळे वरिष्ठदेखील हतबल झाले आहेत,” अशी माहिती मिळाली. मुळात ‘को-मार्केटिंग’ बंद करण्याच्या प्रधान सचिवांच्या आदेशाला क्रॉप केअर फेडरेशन ऑफ इंडियाने विरोध केला आहे. त्यासाठी फेडरेशन थेट उच्च न्यायालयात गेले होते. न्यायालयाने प्रधान सचिवांचे पत्र रद्दबातल ठरविल्याने शासन तोंडघशी पडले. त्यामुळे न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात राज्य शासन आता सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. या प्रकरणावर अद्याप अंतिम निकाल दिला गेलेला नाही. ‘को-मार्केटिंग’ परवान्याबाबत गेल्या काही वर्षांपासून कमालीचा संशयकल्लोळ झालेला असताना कृषी विभागातील सोनेरी टोळीने या विषयावर बैठका घेण्याचा तगादा लावला. विशेष म्हणजे या बैठकीला काही मोजकेच अधिकारी उपस्थित होते. त्यात खताच्या विपणन कराराला मान्यता देण्याचे ठरले. बियाणे, कीडनाशकांच्या कंपन्यांचे काय व्हायचे ते नंतर होईल, पण खताच्या मार्केटिंगला परवानगी द्या, असा जोरदार प्रयत्न काही कंपन्यांचा होता. या कंपन्यांना अखेर यश मिळाले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. परवान्यांसाठी गोपनीय बैठका “को-मार्केटिंगमध्ये काही चांगल्या कंपन्यादेखील आहेत. मात्र, दुय्यम व्यवसाय करून शेतकऱ्यांना ठकविणाऱ्या बोगस कंपन्या विशेषतः खत मार्केटिंगमध्ये घुसलेल्या आहेत. त्यांना रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेता आला असता. मात्र, त्यापूर्वीच घाईघाईने बैठक लावून परवाने देण्याची गरज का भासली, यासाठी कृषी आयुक्तालयातील कोणत्या अधिकाऱ्यांनी कंपन्यांच्या गोपनीय बैठका घेतल्या, परवाने पुन्हा मिळवून देण्यासाठी ‘कागदपत्रांची थैली’ गोळा करण्याची जबाबदारी कोणी स्वीकारली, असे विविध प्रश्न आता आयुक्तालयात उपस्थित केले जात आहेत. प्रतिक्रिया को-मार्केटिंगला बंदी करण्याबाबत प्रधान सचिवांनी साधे पत्र काढले होते. त्यात संदिग्धता आहे. यातील केवळ कीटकनाशकाच्याच मुद्द्याला न्यायालयात आव्हान दिले गेले आहे. बियाण्यांमध्ये को-मार्केटिंग सध्या होत नाही. फक्त खताबाबत परवान्यांचा मुद्दा आहे. २०१७ च्या को-मार्केटिंगच्या आदेशाला स्थगिती असल्यामुळे आमच्या दृष्टीने त्यापूर्वीची स्थिती अस्तित्वात आहे. ती स्थिती को-मार्केटिंगला मान्यता देणारी होती. - विजयकुमार घावटे, गुणनियंत्रण संचालक