agriculture news in Marathi, co-marketing license distributed, Maharashtra | Agrowon

सचिव, आयुक्तांना झुगारून ‘को-मार्केटिंग’ परवाने वाटले
मनोज कापडे
शनिवार, 18 मे 2019

पुणे : शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी कावळ्याच्या छत्र्याप्रमाणे फोफावलेल्या मार्केटिंग कंपन्यांना ‘सह-विपणन’ (को-मार्केटिंग) परवाने देऊ नका, असे आदेश राज्याच्या कृषी सचिव व आयुक्तांनी दिलेले असतानाही कृषी संचालकांनी एक नव्हे, तर चक्क दहा कंपन्यांना बेधडक परवाने वाटले आहेत. बोगस खत कारखान्याला मान्यता दिल्यानंतर गुण नियंत्रण विभागाचा हा दुसरा एक प्रताप आता उघड झाल्याने खळबळ उडाली आहे.

पुणे : शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी कावळ्याच्या छत्र्याप्रमाणे फोफावलेल्या मार्केटिंग कंपन्यांना ‘सह-विपणन’ (को-मार्केटिंग) परवाने देऊ नका, असे आदेश राज्याच्या कृषी सचिव व आयुक्तांनी दिलेले असतानाही कृषी संचालकांनी एक नव्हे, तर चक्क दहा कंपन्यांना बेधडक परवाने वाटले आहेत. बोगस खत कारखान्याला मान्यता दिल्यानंतर गुण नियंत्रण विभागाचा हा दुसरा एक प्रताप आता उघड झाल्याने खळबळ उडाली आहे.

केंद्र शासन, राज्य शासन, सचिव, आयुक्त अशा कोणत्याही यंत्रणेचा मुलाहिजा न बाळगता राज्याच्या गुण नियंत्रण विभागाचे संचालक विजयकुमार इंगळे परवान्यांची खिरापत वाटत असल्याने कृषी आयुक्तालयातील कर्मचारी स्तंभित झाले आहेत. “आयुक्तालयाच्या इतिहासात अनेक बेकायदा कामे झाली. 

मात्र, सचिव व आयुक्तांचे आदेश झुगारून सहविपणनाचे (को-मार्केटिंग) बेकायदेशीरपणे परवाने वाटले गेले नव्हते. यामुळे कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते. मात्र, गुणवत्तेअभावी शेतकऱ्यांची होणारी हानी हजारो कोटींची असेल,” अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. 

राज्यात खते, बियाणे, कीटकनाशकांची उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या आपआपल्या वितरक व विक्रेत्यांकडून उत्पादनांची विक्री करतात. कायद्यानुसार सरळ विक्रीला मान्यता आहे. यात उत्पादन अप्रमाणित निघाल्यास जबाबदारी निश्चित करता येते. मात्र, उत्पादनाशी काहीही संबंध नसलेल्या काही मार्केटिंग कंपन्या हाच माल विकत घेऊन स्वतःच्या नावाने शेतकऱ्यांना खपवतात. अशा ‘को-मार्केटिंग’ पद्धतीला देशात बंदी आहे. महाराष्ट्रात मात्र काही वर्षांपासून गुणनियंत्रण विभागातील रॅकेटने ‘को-मार्केटिंग’ला मान्यता दिली. 

राज्य शासनाला ‘को-मार्केटिंग’मधील धूळफेक लक्षात आल्यानंतर सचिवांनी कृषी आयुक्तांनी आदेश (क्रमांक२२७-१ए) काढून गैरव्यवहाराला पायबंद घातला. “को-मार्केटिंगसाठी मूळ कंपन्या व मार्केटिंग कंपन्या आपआपसात करार करतात. या करारांना शासनाद्वारे मान्यता देण्याची कोणताही तरतूद नाही. मूळ परवानाधारक कंपन्यांनी नोंदणी केलेल्या नोंदणीपेक्षा वेगळ्या नावाने मार्केटिंग कंपन्यांकडून बियाणे, खते, कीटकनाशकांची विक्री होते. त्यासाठी दिशाभूल करणाऱ्या व आकर्षक शब्दांचा समावेश केला जातो. बियाण्यांमध्ये स्वतःची वेगळी एमआरपी या कंपन्या लावतात,” असे सचिवांनी निदर्शनास आणले होते. 

‘को-मार्केटिंग’ कंपन्यांकडून त्यांच्या   स्टॉकची काहीही माहिती कृषी खात्याला दिलेली नसते. गुणवत्ता नियंत्रणाची साखळी येथे तुटत असल्याने शेतकऱ्यांची दिशाभूल आणि फसवणूक होते. त्यामुळे कृषी आयुक्तालयाने विपणन कराराला मान्यता देऊ नये, असे स्पष्ट आदेश सचिवांनी दिले आहेत. सचिवांनी कंपन्यांच्या अवैध करारांची मान्यतादेखील रद्द केली. कृषी आयुक्तांनी हेच आदेश बंधनकारक केले होते. मात्र, गुणनियंत्रण संचालकांनी राज्यातील विविध कंपन्यांशी संपर्क साधून मार्केटिंग परवाने बहाल केले. 

“को-मार्केटिंगचे सर्व परवाने बेकायदेशीर असून सर्व प्रथम राज्य शासनाला ते रद्द करावे लागतील. खातेनिहाय चौकशी व बेकायदा परवाने वाटपाबाबत गुन्हाही दाखल करावा लागेल. सामान्य कर्मचाऱ्याने असा गुन्हा केला असता तर आतापर्यंत नोकरी गमवावी लागली असती. मात्र, सोनेरी टोळीला मंत्रालयातून आशीर्वाद असल्याने या प्रकरणातदेखील काहीही कारवाई होणार नाही,” असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

परवाने वाटपात इतर कंपन्यांवर अन्याय 
को-मार्केटिंगचे परवाने घेण्यासाठी काही चांगल्या कंपन्यादेखील पुढे आल्या होत्या. मात्र, बियाण्यांमधील २७ कंपन्यांना परवाने नाकारण्यात आले. कीटकनाशक उद्योगातील २१ कंपन्यांना हुसकावून लावले गेले. मात्र, निवडणूक वातावरणाचा फायदा घेत दहा खत कंपन्यांना आतल्या दाराने ‘लाख’मोलाचे परवाने वाटले गेले. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, बेकायदा परवाने मिळालेल्या कंपन्यांची संख्या २० ते २५ असण्याची शक्यता आहे. “ही अनागोंदी इतकी अभूतपूर्व आहे की सर्वांची मती गुंग झाली आहे. अनियंत्रित झालेल्या गुण नियंत्रण विभागाने आता फक्त कृषी आयुक्तालयाची इमारत विकणे बाकी ठेवले आहे,” अशी हताश प्रतिक्रिया एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने व्यक्ती केली. 

इतर अॅग्रो विशेष
राज्य बॅंकेच्या दारात जिल्हा बॅंकांचे...सोलापूर : राज्यात १९७२ ची आठवण करून देणारा भयावह...
विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी...पुणे  : कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे मध्य...
पूर संकटाचा नव्याने अभ्यास पुणे  : कृष्णा व भीमा खोऱ्यात यंदा आलेल्या...
शेतजमीन मोजणीचा गोंधळ सुरूचपुणे : ड्रोनच्या माध्यमातून गावांचे डिजिटल नकाशे...
तंत्रज्ञानाच्या अतिरेकी वापराने शेतकरी...नागपूर ः ‘संकरित बियाण्यांचा करा पेरा, लक्ष्मी...
जलसमस्येच्या आढाव्यासाठी औरंगाबादेत...औरंगाबाद  : मराठवाडा आणि संपूर्ण...
कृषिसेवक भरती प्रक्रियेवरील बंदी...अकोला ः कृषी खात्याने १४१६ जागांसाठी राबवलेल्या...
यंदा ५० साखर कारखाने बंद राहण्याची...पुणे ः राज्यातील उसाचे क्षेत्र आधीच्या...
पन्नास लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात २४...मुंबई : शेतकऱ्यांना दुष्काळाच्या चक्रातून बाहेर...
कोकण, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भात तुरळक...पुणे  : ओडिशाच्या किनाऱ्यालगत तयार झालेल्या...
झाडांच्या गोलाईच्या आकारानुसार...पुणे: दुष्काळावर मात करण्यासाठी शेतातील आणि...
राज्य बँक घोटाळाप्रकरणी दोषींवर कारवाई...जळगाव  ः महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक...
पीकविमा योजनेतील झारीतील ...मुंबई : शेतकऱ्यांसाठीच्या पीकविमा योजनेवरून...
मध्य प्रदेश भावांतर योजना बंद करणारनवी दिल्ली : शेतीमालाचे दर कमी झाल्यानंतर...
वाशीम बाजारपेठेत डंका मापारी यांच्या...वाशीम जिल्ह्यातील सोमठाणा येथील विश्वनाथ मापारी...
बोगस खतप्रकरणी ‘लोकमंगल’वर गुन्हापुणे : राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांना...
कोकण, विदर्भात पावसाची शक्यतापुणे : तापमानात झालेली वाढ आणि ढगाळ हवामान...
डाळी, प्रक्रिया उद्योगातील ‘यशस्विनी’...बोरामणी (ता. दक्षिण सोलापूर) परिसरातील तब्बल ८८५...