Agriculture news in Marathi Co-operatives have to fight for rights: Sharad Pawar | Agrowon

सहकारी संस्थांना अधिकारांसाठी भांडावे लागेल ः शरद पवार

टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 4 ऑक्टोबर 2021

सहकार क्षेत्रातील सर्व बँकांनी एकत्र आले पाहिजे. हे अधिकार मिळविण्यासाठी भांडावे लागेल. प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठवावे लागतील. याची तयारी ठेवा, असा सल्ला ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांनी रविवारी (ता. ३) सहकार चळवळीतील संस्थांना दिला.

पुणे : केंद्र सरकारच्या बँकिंग नियमन कायद्यातील सुधारणा आणि रिझर्व्ह बँकेच्या भूमिकेमुळे देशातील नागरी सहकारी बँका, जिल्हा बँका आणि पतसंस्था अडचणीत आल्या आहेत. हे नियम बँकांसाठी मारक ठरू लागले आहेत. शिवाय सहकारी बँकांच्या अधिकारांवर गदा आली आहे. संस्थांचे अधिकार पूर्ववत कायम राहण्यासाठी सहकार क्षेत्रातील सर्व बँकांनी एकत्र आले पाहिजे. हे अधिकार मिळविण्यासाठी भांडावे लागेल. प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठवावे लागतील. याची तयारी ठेवा, असा सल्ला ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांनी रविवारी (ता. ३) सहकार चळवळीतील संस्थांना दिला.

‘सकाळ माध्यम समूहा’च्या वतीने आयोजित सहकार महापरिषदेत ते बोलत होते. ‘सकाळ’चे अध्यक्ष प्रतापराव पवार, राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचे संस्थापक अध्यक्ष किरण ठाकूर, ‘सकाळ’चे संपादक-संचालक श्रीराम पवार या वेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते. नागरी सहकारी बँका, पतसंस्थांची स्थिती, त्यांच्यासमोरील आव्हाने, सहकार क्षेत्रासमोरील अडथळ्यांची कारणे याचाही ऊहापोह पवार यांनी या वेळी केला.

श्री. पवार म्हणाले, ‘‘मी केंद्रीय कृषिमंत्री असताना नागरी सहकारी आणि जिल्हा सहकारी बँकांना वरदान ठरणारी ९७ वी घटनादुरुस्ती केली. ही घटनादुरुस्ती करण्यापूर्वी सर्व सहकारी बँकांची मते जाणून घेतली होती. कायद्यातील तरतुदी सहकारी संस्थांच्या प्रगतीसाठी आणि उद्दिष्टे साध्य करणारी असावीत याबद्दल कोणाचे दुमत नाही. मात्र आता रिझर्व्ह बँकेच्या भूमिकेमुळे भविष्यात सहकारी बँकांचे अस्तित्व कायम राहील का, याबाबत सहकारी बँक क्षेत्रातील प्रतिनिधी चिंतेत आहेत. बँकिंग नियमन कायद्यातील सुधारणांचा उद्देश हा सहकारी बँकिंग व्यवस्था सक्षम करण्याचा आहे, असे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात हे क्षेत्र संपवण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा विचार आहे का, अशी शंका येते.’’ 

‘‘नवीन कायद्यानुसार संचालकांना आठ वर्षांची मुदत दिल्यामुळे बँकांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणार आहे का? कालमर्यादा आणि शैक्षणिक पात्रतेच्या नावाखाली अनुभवी संचालकांना बाजूला केल्यामुळे संस्थेचे नुकसान होणार आहे. मग सक्षमतेच्या नावाखाली संचालकांना कालमर्यादा कशासाठी? सहकाराच्या तत्त्वानुसार सहकारी संस्थेचा संचालक कसा असावा, हे ठरविण्याचा अधिकार सहकारी संस्थांच्या सभासदांना आहे. यात रिझर्व्ह बँकेचा काय संबंध? दोन संचालक मंडळ, पगारी अध्यक्ष त्यासाठी लोकप्रतिनिधींना मज्जाव, सेवक भरती, त्यांचे पगार याबाबतचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेकडे गेल्यास संचालक मंडळाने करायचे काय? केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला त्यातून काय साध्य करायचे आहे,’’ असा प्रश्‍न श्री. पवार यांनी उपस्थित केला.

सहकारी संस्थेच्या प्रशासकीय बाबींवर नियंत्रण ठेवण्यामागे नागरी सहकारी बँकांचे क्षेत्र हळूहळू संकुचित करणे, हाच रिझर्व्ह बँकेचा उद्देश दिसून येत आहे. ठेवीदारांच्या हितासाठी रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकांना व्यापारी बँकांप्रमाणे व्यवसायाचे अनेक मार्ग उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. या बँकांना आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी नियम लावण्यास कोणाची हरकत नाही. परंतु सहकारी बँकांचे अस्तित्व अबाधित ठेवण्याची गरज आहे. त्यासाठी आवश्यक ठिकाणी रिझर्व्ह बँकेला न घाबरता प्रखर विरोध केला पाहिजे, असे श्री. पवार यांनी स्पष्ट केले. ‘सकाळ’चे संपादक-संचालक पवार यांनी प्रास्ताविकात या सहकार महापरिषदेच्या आयोजनामागची भूमिका विशद केली. 

पतसंस्थांमधील ठेवींना विमा संरक्षणासाठी 
सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा : पवार

पवार यांनी नागरी सहकारी बँका व पतसंस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांची उत्तरे देत त्याबाबतच्या त्यांच्या शंका दूर केल्या. सहकारी पतसंस्थांमधील ठेवींना विमा संरक्षण मिळाले पाहिजे. याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, याबाबत आपण राज्य सरकारकडे आग्रह करू. सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील त्रिस्तरीय रचना जतन केली पाहिजे, असे पवार यांनी स्पष्ट केले. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकासह राज्यातील चांगले काम करणाऱ्या बँकांबद्दल पवार यांनी समाधान व्यक्त केले.

 अमित शहा यांचा सहकाराबद्दल 
  दृष्टिकोन अनुकूल राहील : पवार

‘‘केंद्रात माझ्याकडे कृषी खाते असताना त्यासोबत सहकार खातेही होते. आता सहकार खाते स्वतंत्र करण्यात आले. त्याबद्दल माझी तक्रार नाही. पण काही माध्यमांनी सहकारमंत्री अमित शहा यांचा सहकाराबद्दल दृष्टिकोन वेगळा राहील, अशी चर्चा सुरू केली. परंतु शहा हे सहकाराच्या क्षेत्राची जाण असलेले मंत्री आहेत. अहमदाबाद सहकारी बँकेचे संचालक असताना शहा यांच्याशी माझा संबंध आला. त्यांचा दृष्टिकोन सहकारी बँकेच्या हितासाठी अनुकूल राहील,’’ असा विश्‍वास शरद पवार यांनी या वेळी व्यक्त केला. राज्यातील सहकारी क्षेत्राच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी सर्वांनी एकत्रित यावे. केंद्र सरकारशी आपण सुसंवाद घडवून त्यातून निश्‍चितच चांगला मार्ग निघेल, असे श्री. पवार यांनी नमूद केले.


इतर अॅग्रो विशेष
किमान तापमानात घट होण्याची शक्यतापुणे : राज्यात पावसाने उघडिप दिल्यानंतर किमान...
‘महाडीबीटी’च्या कामात अडथळाअकोला ः कृषी खात्याच्या विविध योजनांचा लाभ...
कृषी निविष्ठा केंद्रांचे परवाने आता...पुणे ः राज्यातील कृषी सेवा केंद्रांना परवान्याची...
आयातीमुळे कडधान्य दर दबावातपुणे ः तुरीचा हंगाम पुढील काही दिवसांत सुरू होईल...
...तर द्राक्षाचे नुकसान टळले असतेनाशिक : गेल्या तीन वर्षांपासून कसमादे भागातील...
साहित्य संमेलनाचे अनुदान शेतकरी,...नाशिक : वामनदादा कर्डक जन्मशताब्दी साहित्यनगरी...
देशी वाणाने सकस उत्पादन ः राहीबाई पोपेरेसांगली : पारंपरिक बियाणाला रासायनिक खताच्या...
शिवरायांच्या स्वराज्यापासून महात्मा...कोल्हापूर : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या हिंदवी...
मराठवाड्यात आंब्यावर संकटाचे ढगऔरंगाबाद : यंदा आंब्यावर संकटाचे ढग कायम आहेत....
पुन्हा उभा राहिलो अन् यशस्वीही झालो...दुग्ध व्यवसायात भरभराट येत असतानाच कुट्टी यंत्र...
पीकबदल, फळबागांसह पूरक उद्योगांची साथऔरंगाबाद जिल्ह्यातील जडगाव येथील भोसले कुटुंबाने...
डेअरी उद्योगातील खरेदीदराचा गोंधळ कायमपुणे ः राज्यातील दुधाच्या बाजारपेठेत विक्रीविषयक...
ऊस उत्पादकांचे अद्याप ४,४४५ कोटी थकीतकोल्हापूर : गेल्या हंगामात उत्तर प्रदेशातील साखर...
कोरड्या हवामानाचा अंदाज, गारठाही वाढणारपुणे : राज्यात पावसाने उघडीप दिली असून, आकाश...
लातूर जिल्ह्यात द्राक्ष बागांना पावसाचा...लातूर ः जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून...
पाकिस्तानमध्ये कापसाचे दर टिकूनपुणे ः पाकिस्तानमध्ये यंदा कापूस उत्पादनात वाढ...
‘पशुसंवर्धन’च्या योजनांसाठी अर्ज...पुणे ः जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील सुशिक्षित व...
मनाच्या वेदना दूर करण्यासाठी संघर्ष ः...कुंडल, जि. सांगली : माणसाच्या अंगाला, कपड्याला...
शेती हा आर्थिक प्रश्‍न ः विलास शिंदेनाशिक : शेतीविषयी चर्चा राजकीय व सामाजिक अंगाने न...
उसाच्या पहिल्या पेमेंटकडे लागले लक्षपुणे ः राज्यातील साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांकडून...