दुष्काळी कामांमध्ये आचारसंहितेचा खोडा

मुंबई:  मुख्यमंत्र्यांसह राज्याच्या मंत्रिमंडळातील सर्वच मंत्री लोकसभेच्या प्रचारात व्यस्त असतानाच राज्यातील दुष्काळाची भीषणता वाढत चालली आहे. फेब्रुवारी महिन्याच्या तुलनेत सध्या राज्यातील पाणीटंचाईग्रस्त गावे, वाड्या आणि टँकर्सच्या संख्येत दीडपटीने वाढ झाली आहे. चारा छावण्यांची मागणीही वाढली आहे. मात्र, आचारसंहितेचे कारण पुढे करत जिल्हा प्रशासनाद्वारे टँकर्स आणि चारा छावण्यांना मंजुरीच दिली जात नसल्याचे चित्र आहे. तसेच, सर्व नेते व जिल्हाधिकारी निवडणुकीच्या कामात व्यग्र असल्याने आगामी खरीप हंगामाचे नियोजनही रखडले आहे.  राज्यात एकीकडे लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना दुष्काळाची तीव्रताही वाढू लागली आहे. फेब्रुवारी अखेरीस ६ हजार ६११ पर्यंत मर्यादीत असलेली पाणीटंचाईग्रस्त गावे आणि वाड्यांची संख्या एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ९ हजार ६६० पर्यंत पोचली आहे. तर फेब्रुवारी अखेरीस २ हजार ४३५ पर्यंत मर्यादित असलेली टँकर्सची संख्याही दीडपटीने वाढून ३ हजार ६९२ पर्यंत पोचली आहे. अनेक ठिकाणी टँकर्सची संख्या वाढलेली दिसू नये म्हणून मागणी असतानाही टँकर्स मंजूर केले जात नसल्याने लोकांमध्ये संताप आहे. त्याचबरोबर दुष्काळाची दाहकता वाढत असताना चारा छावण्यांची मागणीही वाढत चाललेली आहे. मात्र, जिल्हा प्रशासन निवडणुकीच्या कामात अडकून पडल्यामुळे वारंवार पाठपुरावा करूनही गरजेच्या तुलनेत चारा छा‌वण्या सुरू झालेल्या नाहीत.  एकीकडे दुष्काळी उपाययोजनांबाबत ही स्थिती असताना एप्रिल ते जून महिन्यादरम्यानचा काळ हा कृषी विभागासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. कारण, या कालावधीत कृषी खात्याला खरीप हंगामाचे नियोजन करावे लागते. मात्र, सध्या लोकसभेची आचारसंहिता लागू असल्याने मुख्यमंत्री किंवा संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांना शासकीय कामकाजात हस्तक्षेप न करण्याचे बंधन आहे. शिवाय सर्वच जिल्हाधिकारी देखील निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असल्याने एकट्या कृषी विभागाच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाच खरिपाचे नियोजन करावे लागत आहे. त्यातही कृषी खात्यातील कृषी पर्यवेक्षकापासून ते उपसंचालकांपर्यंतच्या बहुतांश कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीचे काम लागल्याने खरीप नियोजनाच्या कामाला म्हणावा तसा वेग आला नसल्याची माहिती कृषीतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.  नियमावली काय म्हणते... निवडणूक आयोगाने २००४ साली आचारसंहिता कालावधीत दुष्काळ निवारणाच्या कामासंबंधी एक नियमावली जारी केली आहे. या नियमावलीनुसार आचारसंहितेच्या काळात दुष्काळ निवारणाच्या कामात कोणत्याही मंत्री किंवा राजकीय व्यक्तीने सहभागी होता कामा नये. दुष्काळी उपाययोजनांबाबतची संपूर्ण प्रक्रिया प्रशासनामार्फत राबवणे बंधनकारक आहे. तसेच, आचारसंहितेपूर्वी दुष्काळ घोषित केलेल्या भागातच दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना करण्याचे बंधन या नियमावलीत घालण्यात आले आहे. दुष्काळग्रस्त म्हणून एखाद्या भागाचा नव्याने समावेश करावयाचा झाल्यास आयोगाची परवानगी घेणे या नियमावलीनुसार बंधनकारक आहे. त्यामुळे ही नियमावलीच पथ्यावर पडल्याने मंत्र्यांनी सुद्धा दुष्काळाकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे. आचारसंहितेमुळे रखडली कामे