पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी आचारसंहितेची अडचण

सोलापूर : सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूरसह २५ जिल्ह्यांतील अतिवृष्टी, महापुराने पिकांचे नुकसान झाले. राज्य सरकारने सहा हजार ८१३ कोटींचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे दोन महिन्यांपूर्वी पाठविला. तत्पूर्वी, केंद्रीय पथकाने पाहणी करूनही मदत वितरणासाठी विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे कारण असल्याची माहिती राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागातील सूत्रांनी दिली. तर पूरग्रस्तांच्या दोन हेक्टरपर्यंतच्या कर्जमाफीचीही कार्यवाही सुरू नसल्याचे सांगितले.

दरम्यान, दोन हेक्‍टरपर्यंत कर्जमाफी जाहीर करूनही त्याची माहिती संकलित करण्याचे काम अद्याप अपूर्णच आहे. मागच्या वर्षीच्या दुष्काळामुळे वरुणराजाची प्रतीक्षा करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा संसार पुरामुळे वाहून गेला. शेती पिकांचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. घरांची पडझड झाली तर पशुधन वाहून गेले. तसेच पाणीपुरवठा योजनांचेही मोठे नुकसान झाले. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना दोन हेक्‍टरपर्यंत पीककर्ज माफीचा निर्णय घेतला. त्यानुसार राज्यातील चार लाख ४७ हजार शेतकरी पात्र ठरतील आणि त्यांच्यासाठी सुमारे ९४९ कोटींची गरज लागेल, असा अंदाज कृषी विभागाने व्यक्‍त केला. 

मात्र, त्यासाठी शेतकऱ्यांना पुन्हा ऑनलाइन अर्ज करावे लागणार आहेत. मात्र, त्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू झाली नाही तर दुसरीकडे केंद्राने आता पुरामुळे नुकसान झालेल्या मदतीसाठी विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे कारण पुढे केल्याने पूरग्रस्तांपुढे पेच निर्माण झाला आहे. पुरामुळे नुकसान... नुकसानग्रस्त जिल्हे : २५ पिकांचे नुकसान : ४.२६ लाख हेक्‍टर दोन हेक्‍टरपर्यंत कर्जमाफीस पात्र शेतकरी : ४.४७ लाख कर्जमाफीसाठी लागणारी रक्‍कम : ९४९.८९ कोटी केंद्राकडे मदतीचा प्रस्ताव : ६,८१३.४२ कोटी