agriculture news in Marathi, collectors committees for boll worm control, Maharashtra | Agrowon

बोंड अळी नियंत्रणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समित्या
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 17 ऑगस्ट 2018

पुणे : राज्यात कपाशीतील बोंड अळीचे संकट वाढण्याची शक्यता असल्यामुळे धास्तावलेल्या शासनाने आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर समित्या स्थापन केल्या आहेत. ‘‘जिल्हास्तरीय बोंड अळी नियंत्रण समितीचे अहवाल थेट कृषी आयुक्तांना पाठविले जातील,’’ अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली. 

पुणे : राज्यात कपाशीतील बोंड अळीचे संकट वाढण्याची शक्यता असल्यामुळे धास्तावलेल्या शासनाने आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर समित्या स्थापन केल्या आहेत. ‘‘जिल्हास्तरीय बोंड अळी नियंत्रण समितीचे अहवाल थेट कृषी आयुक्तांना पाठविले जातील,’’ अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली. 

‘‘राज्यातील शेकडो गावांमध्ये बोंड अळीने आर्थिक नुकसानीची पातळी (ईटीएल) ओलांडली आहे. या गावांची संख्या सतत वाढताना दिसते आहे. त्यामुळे सप्टेंबरमध्ये बोंड अळीचे संकट अजून वाढू शकते. या परिस्थितीला हाताळण्यासाठी एकटा कृषी विभाग अपुरा पडेल. त्यामुळेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

राज्याचे कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांच्याकडून बोंड अळीचा सध्या रोज आढावा घेतला जात आहे. जिल्हास्तरीय नियंत्रण समित्यादेखील आता त्यांना अहवाल पाठवतील. त्यामुळे बोंड अळी नियंत्रणावरील कामकाजाला वेग मिळणार आहे.

‘‘बोंड अळी जास्त दिसत असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये दर पंधरवड्यात जिल्हाधिकाऱ्यांची समिती बैठक घेईल. इतर जिल्ह्यात किमान एक मासिक बैठक होईल. यामुळे जिल्हाधिकारी स्वतः आता पिकाची स्थिती, क्रॉपसॅपचा आढावा, कीडरोगाचा फैलाव, बोंड अळीच्या विरोधात शेतकऱ्यांमध्ये जागृती अभियान याविषयी आढावा घेतील,’’ असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. 

या समितीत कापूस बियाणे उत्पादक विक्री संघटनेचा तसेच कीटकनाशक उत्पादक विक्री संघटनेचा एक प्रतिनिधी असेल. मात्र, आवश्यकता भासल्यास इतर संस्थेचा प्रतिनिधी, शास्त्रज्ञ किंवा तज्‍ज्ञाला या समितीत सामावून घेण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याला (एसएओ) या समितीचे सदस्य सचिवपद देण्यात आले आहे. याशिवाय डीडीआर, केव्हीकेचे समन्वयक, कृषी विद्यापीठाचा शास्त्रज्ञ, केंद्रीय कृषी संशोधन संस्थेचा शास्त्रज्ञ, कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा माहिती अधिकारी, कृषी उद्योग विकास महामंडळाचा प्रतिनिधी, जिनिंग मिल्सचे प्रमुखदेखील या समितीत असतील. 

शेतकऱ्यांचाही समावेश
सरकारी समित्यांमध्ये बहुतेक वेळा शेतकऱ्यांना कमी स्थान दिले जाते. मात्र, जिल्हास्तरीय बोंड अळी नियंत्रण समितीत कापूस उत्पादकांच्या वतीने प्रत्येक जिल्ह्यातील तीन शेतकरी असतील, असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
अनुदान नव्हे; योगदानच वाचवेल शेतीलावातावरण बदल आणि कोसळणाऱ्या पाऊस धारा अथवा कडक...
साखर निर्यातीची सुवर्णसंधीपावसाळी स्थितीमुळे निर्यात न होऊ शकलेल्या साखर...
कापूस लोकायची लाज राखते; पण आमचं काय? यवतमाळ : ‘‘आमच्या कापसापासून तयार कपड्यानं आमी...
कंपोस्ट खते बनविण्याच्या पद्धतीजमिनीचा कस टिकविण्यासाठी सेंद्रिय पदार्थांचा...
एकदम बाजार समित्या बरखास्त करू नका:...पुणे ः केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी बाजार समित्या...
पावसाने मोसंबीच्या उत्पादनातही संकटाची...औरंगाबाद : लिंबूवर्गीय फळपिकात 'राजा' पीक म्हणून...
आंतरराष्ट्रीय द्राक्ष चर्चासत्र आजपासूनपुणे: राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन (एनआरसीजी)...
राज्यात पीकहानी ७० लाख हेक्टरच्याही...पुणे : केंद्र शासनाला पाठविल्या जाणाऱ्या अहवालात...
राज्यात गारठा वाढला; नगर १२.१ अंशावरपुणे : किमान तापमानात घट होत असल्याने राज्यात...
साखर कारखान्यांसाठी कर्ज परतफेडीचा...नवी दिल्ली ः केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांसाठी...
दोडका पिकाने उंचावले अर्थकारणधामणखेल (ता. जुन्नर, जि. पुणे) येथील चंद्रकांत...
पेरू विक्रीसाठी प्रसिद्ध पेरणे फाटापुणे जिल्ह्यातील हवेली आणि शिरूर तालुक्यांच्या...
जळगावचे उडीद मार्केट यंदा पोचले...उडीद उत्पादनात खानदेश अग्रेसर आहे. जळगावच्या...
पर्यायाविना निर्णय घातकच! ऑ नलाइन राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) अधिक...
नैसर्गिक आपत्तीपासूनचा धडा काही वेदनांमधून सुखद आनंदप्राप्ती होते, तर काही...
किमान तापमानात किंचित वाढपुणे  : राज्यात थंडीची चाहूल लागल्यानंतर...
बाजार समित्यांना सक्षम पर्याय द्याः...पुणे ः केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी...
पावसाने संत्र्यात ४० टक्के फळगळ; ४००...नागपूर : राज्याचे मुख्य फळपिकांत महत्त्वाचे स्थान...
हमीभावाने कापूस खरेदी २० नोव्हेंबरपासून...जळगाव : भारतीय कापूस महामंडळ (सीसीआय) व...
बारा लाख टन साखर निर्यातीचा मार्ग मोकळापुणे : केंद्र शासनाने मुदतवाढ दिल्यामुळे देशातील...