agriculture news in Marathi, collectors committees for boll worm control, Maharashtra | Agrowon

बोंड अळी नियंत्रणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समित्या

टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 17 ऑगस्ट 2018

पुणे : राज्यात कपाशीतील बोंड अळीचे संकट वाढण्याची शक्यता असल्यामुळे धास्तावलेल्या शासनाने आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर समित्या स्थापन केल्या आहेत. ‘‘जिल्हास्तरीय बोंड अळी नियंत्रण समितीचे अहवाल थेट कृषी आयुक्तांना पाठविले जातील,’’ अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली. 

पुणे : राज्यात कपाशीतील बोंड अळीचे संकट वाढण्याची शक्यता असल्यामुळे धास्तावलेल्या शासनाने आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर समित्या स्थापन केल्या आहेत. ‘‘जिल्हास्तरीय बोंड अळी नियंत्रण समितीचे अहवाल थेट कृषी आयुक्तांना पाठविले जातील,’’ अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली. 

‘‘राज्यातील शेकडो गावांमध्ये बोंड अळीने आर्थिक नुकसानीची पातळी (ईटीएल) ओलांडली आहे. या गावांची संख्या सतत वाढताना दिसते आहे. त्यामुळे सप्टेंबरमध्ये बोंड अळीचे संकट अजून वाढू शकते. या परिस्थितीला हाताळण्यासाठी एकटा कृषी विभाग अपुरा पडेल. त्यामुळेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

राज्याचे कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांच्याकडून बोंड अळीचा सध्या रोज आढावा घेतला जात आहे. जिल्हास्तरीय नियंत्रण समित्यादेखील आता त्यांना अहवाल पाठवतील. त्यामुळे बोंड अळी नियंत्रणावरील कामकाजाला वेग मिळणार आहे.

‘‘बोंड अळी जास्त दिसत असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये दर पंधरवड्यात जिल्हाधिकाऱ्यांची समिती बैठक घेईल. इतर जिल्ह्यात किमान एक मासिक बैठक होईल. यामुळे जिल्हाधिकारी स्वतः आता पिकाची स्थिती, क्रॉपसॅपचा आढावा, कीडरोगाचा फैलाव, बोंड अळीच्या विरोधात शेतकऱ्यांमध्ये जागृती अभियान याविषयी आढावा घेतील,’’ असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. 

या समितीत कापूस बियाणे उत्पादक विक्री संघटनेचा तसेच कीटकनाशक उत्पादक विक्री संघटनेचा एक प्रतिनिधी असेल. मात्र, आवश्यकता भासल्यास इतर संस्थेचा प्रतिनिधी, शास्त्रज्ञ किंवा तज्‍ज्ञाला या समितीत सामावून घेण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याला (एसएओ) या समितीचे सदस्य सचिवपद देण्यात आले आहे. याशिवाय डीडीआर, केव्हीकेचे समन्वयक, कृषी विद्यापीठाचा शास्त्रज्ञ, केंद्रीय कृषी संशोधन संस्थेचा शास्त्रज्ञ, कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा माहिती अधिकारी, कृषी उद्योग विकास महामंडळाचा प्रतिनिधी, जिनिंग मिल्सचे प्रमुखदेखील या समितीत असतील. 

शेतकऱ्यांचाही समावेश
सरकारी समित्यांमध्ये बहुतेक वेळा शेतकऱ्यांना कमी स्थान दिले जाते. मात्र, जिल्हास्तरीय बोंड अळी नियंत्रण समितीत कापूस उत्पादकांच्या वतीने प्रत्येक जिल्ह्यातील तीन शेतकरी असतील, असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.


इतर अॅग्रो विशेष
‘गोकूळ’चे दूध आता टेट्रापॅकमध्येही...कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाने (...
खाद्यतेल आयातशुल्क कपातीने सोयाबीन,...पुणे: केंद्र सरकारने खाद्यतेल आयातशुल्कात कपात...
कांदा लिलाव अखेर सुरूनाशिक: जिल्हा उपनिबंधकांनी तातडीने लिलाव सुरू...
केंद्र सरकार खाद्यतेल आयात शुल्क...नवी दिल्ली ः देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाचे...
कांदा खरेदीनंतर अवधीच्या निर्णयात गोंधळ...नाशिक : बाजार समितीत कांदा खरेदी केल्यानंतर...
सांगली बाजार समितीत हळदीची उलाढाल २८०...सांगली ः कोरोना विषाणूमुळे बाजार समित्या बंद...
मोसंबी फळपिक विमा अर्जात गारपीटीचा कॉलम...पुणे ः आंबिया बहारातील मोसंबी, डाळिंब,...
पुरानं आमचं जगणंच खरवडून नेलंयसोलापूर ः नदीकाठी शेत असल्यानं दरवर्षी ऊस करतो,...
गुणवत्तापूर्ण सीताफळ उत्पादन हेच ध्येयबाजारपेठेचा अभ्यास आणि योग्य नियोजन केल्यास...
स्पॉन, अळिंबी उत्पादनाचा ‘कोल्हापूर...शिरटी (ता.शिरोळ,जि.कोल्हापूर) येथील उच्चशिक्षित...
धुके पडण्यास प्रारंभ...पुणे ः परतीचा मॉन्सून गेल्यानंतर राज्यातील...
मोह फुलांचा वाढेल गोडवाराज्यामध्ये ऐन नवरात्रीमध्ये मॉन्सून देवतेने...
देखो तो कहीं चुनाव है क्या?‘स रहद पर तनाव है क्या, देखो तो कहीं चुनाव है...
कांदा खरेदीनंतर व्यापाऱ्यांना मिळणार...नाशिक : बाजार समितीत कांदा खरेदी केल्यानंतर...
मराठवाड्यात साठ टक्के कपाशीवर गुलाबी...नांदेड : ‘‘मराठवाड्यात लवकर येणारे कापूस वाण...
कंपन्यांनी सर्वेक्षण न केल्यास विमा...पुणे: राज्यात विमा कंपन्यांनी पीक नुकसानीचे...
इथेनॉल दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढकोल्हापूर : यंदाच्या हंगामात इथेनॉलनिर्मितीला गती...
एक लाख टन कांदा आयातीची शक्यतानवी दिल्ली ः देशातील कांदा दरवाढीवर नियंत्रण...
कापूस खरेदीसाठी तीस केंद्रे अंतिमनागपूर : गेल्या हंगामात नव्वद केंद्र आणि १५०...
फळ पीकविमा योजनेवर केळी उत्पादकांचा...जळगाव ः हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत केळी...