अर्थसंकल्प २०१९ : `धोरण चांगले, पण तरतूद अस्पष्ट` : आजी-माजी कुलगुरू

  यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये अन्नदाता, ऊर्जादाता, जलशक्ती योजना, आयुषमान भारत योजना, कृषी उद्योगासह दूध व्यवसायाला चालना देणारे धोरण आशादायक आहे. परंतू यासाठी नियोजन, आर्थिक तरतूदीबाबत स्पष्टता दिसत नाही, अशा प्रतिक्रिया कृषी विद्यापीठांच्या आजी-माजी तसेच विद्यमान कुलगुरूंनी व्यक्त केल्या.

कोकणासाठी मत्स्यशेती, सागरमाला योजना फायदेशीर  यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेवर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील रस्ते, वाहतूक सुधारणा होईल. याचा फायदा प्रक्रिया उद्योग, शेतमाल वाहतूक, पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी होईल. सरकारने शिक्षणासाठी माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर दिला आहे. विशेषतः स्टार्ट अप आणि लघू उद्योगासाठी याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. सागरमाला योजनेमुळे कोकणातील बंदरांचा विकास झाल्यास येथील उत्पादनांच्या वाहतुकीची सुविधा तयार होईल.  - डॉ. एस. डी. सावंत, कुलगुरू, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली.  

ग्रामीण भारतासाठी सुसंगत उपाययोजना 

‘कॉर्पोरेट’ जगताला सवलती देतानाच ग्रामीण भारतासाठीही कालसुसंगत उपाययोजना केल्याचे दिसून येते. अन्नदाता, ऊर्जादाता, जलशक्ती योजना, आयुषमान भारत योजना, कृषी उद्योगासह दूध व्यवसायाला चालना देणारे धोरण आशादायक आहे. कडधान्य पिकांच्या बाबतीत भारत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी आणि कृषिमाल निर्यातीमधील स्वयंपूर्णतेचे प्रयत्न, दहा हजार नवीन शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सत्तर हजारांपेक्षाही जास्त कौशल्यप्राप्त ग्रामोद्योजक घडविण्याचे धोरण प्रेरणादायी आहे. दूध उत्पादनांच्या विक्रीसाठी नव्या योजनेचा उच्चार केला. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग योजना, प्रत्येक घरात नळ आणि प्रत्येक घराला पाणी, ग्रामीण भागात महिलांना रोजगारासाठी प्रोत्साहनाचे तसेच चुलीच्या धुरापासून ग्रामीण भागाला मुक्त करण्याचेही धोरण अर्थसंकल्पात दिसते.

- डॉ. विलास भाले, कुलगुरू, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला.   योजनांचा आराखडा दिलासादायक 

कृषी आणि दुग्ध व्यवसाय विकासासाठी जाहीर केलेल्या योजनांचा आराखडा दिलासादायक आहे. शेतकरी उत्पादन कंपन्या स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन दिल्यामुळे व्यापाऱ्यांकडून होणारी शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबेल. शेतमाल प्रक्रिया आणि निर्यातीसाठी प्रोत्साहन आवश्यक होते. ग्रामीण विद्युतीकरणासाठीची तरतूद महत्त्वपूर्ण आहे.  - डॉ. अशोक ढवण, कुलगुरू, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी   शेतीची घोर निराशा करणारा अर्थसंकल्प 

संपूर्ण निराशा करणारा असा केंद्राचा अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल. देशाची मुख्य लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असताना अर्थसंकल्पात त्यास नगण्य स्थान देण्यात आले आहे. ‘झिरो बजेट’ शेतीला उत्तेजन देऊन शाश्‍वतता आणण्याचे सरकारचे धोरण आहे. पण त्यातून शाश्‍वतता कशी साध्य होणार हा प्रश्‍न आहे. कृषी विद्यापीठांची संशोधने, तंत्रज्ञाने यांचे मग काय असा प्रश्‍न उरतो. बांबू, मध, खादी या व्यवसायांवर भर दिला आहे. पण यातून बहुतांशी शेतकरी आर्थिक सक्षम कसा होईल हे कळत नाही. स्वतंत्र जलशक्ती मंत्रालयाद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न सोडवण्याचा विचार आहे. पण शेती सिंचनाचा काहीच उल्लेख नाही. मत्यविज्ञानाबाबतही विचार झाला आहे. दहा वर्षांत अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्णतः व निर्यातवाढीचे ‘व्हीजन’ आहे. पण कुठेच नेमकेपणा व स्पष्टता नाही. प्रत्येक बाबतीत संदिग्धता दिसते.  - डॉ. व्यंकट मायंदे, माजी कुलगुरू, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला.

  कृषीक्षेत्रासाठी ठोस धोरण नाही

यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद दिसत नाही. यामध्ये आकडेवारीचा फारसा उल्लेख नाही, त्यामुळे निश्चितपणे शेती क्षेत्रात किती गुंतवणूक अपेक्षित आहे हे लक्षात येत नाही. ग्रामीण विकास आणि पीक   उत्पादनवाढीसाठी सध्याच्या अर्थसंकल्पातील तरतूद पुरेशी वाटत नाही. जमीन सुपीकता, पीक उत्पादनवाढीसाठी धोरण, पाणी वापर आणि पीक पद्धतीवर धोरणात्मक निर्णयाची अपेक्षा होती, परंतू याबाबत विशेष चर्चा दिसत नाही.   - डॉ. शंकरराव मगर, माजी कुलगुरू, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली.   शेतीमधील गुंतवणुकीकडे दुर्लक्ष यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी पायाभूत सुविधा, नवीन तंत्रज्ञान, पाणी वितरणाबाबत ठोस निर्णय नाही. शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि जलसंचय यांसारख्या लोकप्रिय घोषणा आहेत. परंतु, देशाचा शेती क्षेत्राचा आवाका पाहता फारसे काही हाती लागलेले नाही. धरणातील उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर आणि वितरणासाठी फारशी गुंतवणूक नाही. डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीबाबत काही उल्लेख नाही.  पायाभूत सेवांसाठी शहरांना प्राधान्य देण्यात आले आहे, त्यामानाने शेती क्षेत्र दुर्लक्षित आहे. खरं म्हणजे पीक उत्पादनवाढीच्यादृष्टीने सरकारला या अर्थ संकल्पामध्ये शेती, पाणी नियोजन आणि बाजारपेठ विकसित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक वाढविण्याची संधी होती, परंतु तसा कोणताही प्रयत्न अर्थसंकल्पात दिसत नाही.             - डॉ. किसन लवांडे, माजी कुलगुरू, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली.