अपेक्षाभंग करणारा अर्थसंकल्प : अभ्यासक

केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी नवीन योजना नाहीत, झिरो बजेट शेतीची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आलेली नाही.  कृषी क्षेत्र विकासासाठी धोरणात्मक बदल दिसून येत नाहीत. कृषीक्षेत्रासाठी अपेक्षाभंग करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचा सूर कृषीक्षेत्रातील मान्यवरांनी व्यक्त केला आहे.   शेतकऱ्यांसाठी ठोस असे काहीच नाही शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने कोणत्याही नावीन्यपूर्ण योजनाशिवाय असणारा हा अर्थसंकल्प आहे. सुरू असलेल्या योजनाच आम्ही कसे राबवत आहोत हे दाखविण्याचा प्रयत्न राहिला. शेतकऱ्यांच्या कृषी निविष्ठा स्वस्त करण्याबाबत किंवा अनेक मोठे लाभ देण्याबाबतच्या घोषणा होतील अशी अपेक्षा होती. पण ती फोल ठरली आहे. सिंचन व्यवस्था सुधारणे, जलअभियानाबाबतचे उपक्रम याबाबतचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी केला असला तरी शेतकऱ्यांसाठी ठोस असे काही पदरात पडले नाही असेच म्हणावे लागेल.  - डॉ. जे. एफ. पाटील, अर्थतज्ज्ञ, कोल्हापूर .

शेतीकडे दुर्लक्ष देशाची अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून असताना अर्थसंकल्पात शेतीकडे दुर्लक्ष झाले आहे. शेतकरी हा फक्त मदतपात्र ठरवला आहे. त्याला देशाच्या अर्थकारणात स्थान दिलेले दिसत नाही. शेतमालाच्या भाववाढीसाठी एकही योजना नाही. मागील अर्थसंकल्पात काही तरतुदी होत्या, मात्र यात त्याही दिसत नाहीत. शेतीसाठी गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा व प्रक्रिया याकडे एकंदरीत दुर्लक्ष झाले असून हा अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे. - डॉ. गिरधर पाटील, शेतीप्रश्नाचे अभ्यासक, नाशिक

शेतीक्षेत्रासाठी आवश्यक तरतूद नाही आर्थिक पाहणी अहवालात देशाच्या अर्थव्यवस्थेची जी दशा, दुर्दशा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरितीने व्यक्‍त झाली, जी तथ्ये, पथ्ये समोर आली त्याबाबत कोणतेही भाष्य, तरतूद केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात नाही. ९३ टक्‍के लोक ज्या शेती, लहान - मोठे व्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, बांधकाम या माध्यमातून ग्रामीण व शहरी भागात श्रमाची कामे करून चरितार्थ भागवितात त्यांच्या जीवनमानात काही सुधारणा होईल अशी तरतूद अर्थसंकल्पात नाही. यंदा पाच लाख कोटी रुपयांची तरतूद फक्‍त शेती क्षेत्रासाठी आवश्‍यक होती. मात्र गाव, गरीब किसान असे पालूपाद लावून मोकळ्या झालेल्या अर्थमंत्री व पंतप्रधानांनी ते केले नाही. झीरो बजेट शेतीचा उल्लेख अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी केला असला तरी औद्योगीक व रासायनिक खतांची अनुदाने बंद करण्याची हिम्मत त्यांनी दाखविली नाही. पाच ट्रिलीयन डॉलर म्हणजे साडेतीन लाख कोटींची अर्थव्यवस्था. खरतर विकास दर आणि याचा काही संबंध नाही. मूळ प्रश्न विकासाच्या संरचनेचा आहे. सरतेशेवटी महात्मा गांधी यांचे नाव घेतले असले तरी त्यांच्या स्वप्नातील भारत निर्माण करण्यासाठी कोणती योजना या अर्थसंकल्पात आहे हे अर्थमंत्री आणि पंतप्रधानांनी समजून सांगावे.  - प्रा. एच. एम. देसरडा, अर्थतज्ज्ञ तथा माजी सदस्य, महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळ. 

अर्थसंकल्प अंशत: स्वागतार्ह  शेतकऱ्यांना भरीव मदतीचे आश्वासन, स्वच्छ भारत अभियान, शिक्षण क्षेत्रातील आधुनिकीकरण व नवीन धोरण, विद्युतीकरण आणि वीजदरात सुलभता, रेल्वे क्षेत्रात पब्लिक प्रायव्हेट भागीदारी, श्रमजीवी कामगारांसाठी भरीव आर्थिक तरतूद प्रस्तावित न करता ढोबळ घोषणा करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच महिलांसाठी विविध योजना, गृहकर्ज सवलत, एमएसएमई उद्योग क्षेत्रासाठी २ टक्के व्याजदर सवलत या बाबी स्वागतार्ह असल्यातरी इंधन दरात पुन्हा वाढ निषेधार्ह आहे. आरोग्य, लघुउद्योग क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद झालेली नसल्याने अपेक्षाभंग झाला आहे.  - ओमप्रकाश डागा, अध्यक्ष, परभणी जिल्हा जिनिंग प्रेसिंग संघटना.

शेतकरी कंपन्यांबाबत नेमके स्पष्टीकरण नाही अर्थसंकल्पात जसे पुढील वर्षी कोणत्या गोष्टीवर किती खर्च करणार याचे आकडे असतात तश्याच काही नव्या कल्पनांचा देखील समावेश असतो. पण निर्मला सीतारामन यांच्या अंदाजपत्रकात फारसे आकडेच नाहीत. देशात दहा हजार शेतकरी कंपन्या स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले गेले. पण म्हणजे नेमके काय करणार याचे स्पष्टीकरण अंदाजपत्रकातील भाषणात कुठेच नव्हते.  भाषणात झिरो बजेट शेतीचा उल्लेख आहे. देशातील शेती झिरो बजेटकडे वळली  पाहिजे असे मोघम वाक्य आहे. पण या वाक्याचा नेमका अर्थ काय? झिरो बजेट शेती शेतकऱ्यांनी करावी आणि त्यांना ती  फायदेशीर ठरावी, यासाठी सरकार काय करणार याबद्दल काहीच सांगितलेले नाही. आधुनिक जैवतंत्रज्ञानाच्या वापराच्या अनेक शक्यता निर्माण झाल्या असताना हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोचण्यात सरकारी धोरण हाच अडथळा आहे. या विषयावर भाष्य नाही. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला चांगले भाव मिळण्यात अडथळे ठरलेल्या जीवनावश्यक वस्तू कायद्यासारख्या गोष्टी रद्द करणे किंवा त्यात सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा देखील फोल ठरली आहे.

- मिलिंद मुरुगकर, कृषी अर्थशास्त्र अभ्यासक.   शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी आवश्यक तरतूद नाही नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर शेतीविषयी नवीन योजना येतील अशी अपेक्षा होती. मात्र क्रांतिकारी बदल अपेक्षित असताना नव्याने काहीही समोर आलेले नाही. कृषी विकासासाठी काही धोरणात्मक बदल आवश्यक असताना ते दिसत नाहीत. दहा हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्याची घोषणा आहे. मात्र त्या स्थापन करण्यापलीकडे त्यांच्यासाठी आवश्यक भांडवल, तंत्रज्ञान व कुशल मनुष्यबळ यासाठी काहीही तरतूद नाही. शेतीउत्पादनासह विपणन महत्त्वाचा मुद्दा आहे, मात्र यात गांभीर्याने काहीही दिसून येत नाही. शेतीसाठी वीजपुरवठा, काढणी पश्चात तंत्रज्ञानावर भर द्यायला हवा होता. त्यामुळे शेतकरी उत्पादन कंपन्यांची फक्त नोंदणी न होता त्या कार्यान्वित व्हायला हव्यात ही अपेक्षा आहे.  - विलास शिंदे, व्यवस्थापकीय संचालक, सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी, मोहाडी, जि. नाशिक.