`शेती, शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करणारा अर्थसंकल्प`

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन
केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन

केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेती आणि शेतकरी विकासासाठी ठोस अशी तरतूद नाही. शेतीमाल दर, सिंचन, विमा, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आदींबाबत पुरेशा उपाययोजना नाहीत. त्यामुळे हा शेतीक्षेत्राची निराशा करणारा आणि शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करणारा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी व्यक्त केली.   भिकेचे डोहाळे लावणारा अर्थसंकल्प अन्नधान्य उत्पादनात आधुनिक तंत्रज्ञान आणण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. मात्र झिरो बजेट शेतीला चालना देण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. ही घोषणा आणि हा अर्थसंकल्प शेतीचा सत्यानाश करणारा, भिकेचे डोहाळे लावणारा अर्थसंकल्प आहे. १९६० पूर्वी देशाची लोकसंख्या ४० कोटींपर्यंत होती. त्या वेळी परदेशांतून जनावरांचे खाद्य असलेले मिलो भारतात आणून लोक जगवले होते. मात्र आता शेतकरी १२५ कोटी जनतेची भूक भागवून अन्नधान्य निर्यात करीत आहेत. त्यामुळे आधुनिक शेतीला चालना देण्यासाठी तरतुदी गरजेच्या असताना, झिरो बजेट शेतीच्या भंपक कल्पनांना चालना देण्याचे काम होत आहे.                          - रघुनाथदादा पाटील, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना.    अर्थसंकल्पात शेतकरी कुठेय? अर्थसंकल्पात शेतकरी कुठे आहे हेच शोधायची वेळ आली आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत शेती विकासाचा दर घटलेला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारकडून भरीव तरतुदीची आवश्‍यकता होती; पण हा अर्थसंकल्प पाहताना निराशाजनक स्थिती आढळली. शेती क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय अपेक्षित होते. प्रक्रिया उद्योग वाढविण्यासाठी काही गोष्टी करता आल्या असत्या; पण अर्थसंकल्पात काहीच आढळत नाहीत. जादा शेतीमाल झाल्यानंतर भाव पडतात; पण यासाठीही उपाययोजना नाहीत. यामुळे या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांसाठी नेमके काय, हा संशोधनाचा विषय आहे. 

 - राजू शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.   अन्नदात्याला ऊर्जादाता करणारा अर्थसंकल्प  ४० वर्षांपूर्वी काँग्रेस सरकारचे धोरण हे आयातीला पायघड्या आणि निर्यातीला कोलदांडा असे होते. आता मात्र याच्या बरोबर उलट धोरण मोदी सरकारचे असून, शेतीमाल निर्यातीसाठी प्रोत्साहन देण्याचे काम केले जाणार आहे. डाळी आणि तेलबियांच्या दृष्टीने स्वयंपूर्ण करणारा अर्थसंकल्प असून, अन्नदाता हा ऊर्जादाता होणार आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांना उज्ज्वल भवितव्य राहणारा हा अर्थसंकल्प आहे.  - पाशा पटेल, अध्यक्ष, राज्य कृषिमूल्य आयोग.    शेतीसाठी केवळ बोलाची कढी शेती, ग्रामीण विकासाची भाषा करायची आणि प्रत्यक्षात त्याच्या विकासासाठी आर्थिक तरतूद मात्र करायची नाही, याचा पुन्हा एकदा प्रत्यय केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने आला. आधारभूत किमतीने शेतीमाल खरेदी करण्यासाठी ठोस तरतूद न केल्याने शेतकऱ्यांपुढे संकट उभे राहील. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची भाषा करताना सिंचन, विमा, गोदामे, बाजार सुधारणा याबाबत मात्र पुरेशी तरतूद केलेली नाही. पेट्रोल, डिझेलच्या किमती वाढविल्यामुळे पीक उत्पादनखर्च वाढेल. हा अर्थसंकल्प शेती व ग्रामीण भागासाठी ‘बोलाची कढी अन बोलाचा भात’ असाच आहे.

- डॉ. अजित नवले, राज्य सरचिटणीस, किसान सभा.   शेती, शेतकऱ्यांना स्थान नाही शेतकऱ्यांसाठी सरकार ठोस योजना आणेल असे अपेक्षित होते. मात्र अर्थसंकल्पातून अपेक्षाभंग झाला आहे. भांडवलाअभावी शेती अडचणीत असताना कृषी कर्जाबद्दल काहीही बोलले गेले नाही. शेतीमाल प्रक्रिया, निर्यात व संबंधित अनुदान याबद्दल शेतकऱ्यांना काहीच मिळालेले नाही. त्यामुळे या अर्थसंकल्पामध्ये शेतीला स्थान नसून हा शहरी अर्थसंकल्प सरकारने सादर केला आहे.       -   - - शंकर दरेकर, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ.   हा तर शेतकऱ्यांची थट्टा करण्याचा प्रकार राहुल गांधी यांनी काँग्रेस सत्तेत आल्यास शेतीकरिता स्वतंत्र अर्थसंकल्पाची घोषणा केली होती. त्याला विरोध करण्याकरिताच झिरो बजेट शेतीचे स्वप्न दाखवीत शेतीकरिता अर्थसंकल्पाची गरज नसल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले. हा प्रकार म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टा करण्यासारखाच आहे. शेतीत राबणाऱ्या माणसाच्या श्रमाचे मूल्य तरी अपेक्षित धरावेच लागेल. ते जर धरणार असाल तर मग झिरो बजेट शेती कशी? अशा शेतीकरिता एक गाय खरेदी करावी लागते. गाय नसेल तर शेण विकतच घ्यावे लागते. बियाणे जरी घरचे असले तरी त्या शेतकऱ्याने जर ते विकले असते तर त्याला पैसे मिळालेच असते. निविष्ठा तयार करण्यासाठी माणसाचा वेळ आणि श्रम खर्ची होतात. त्याचे मूल्यांकन पैशात करणे अपेक्षित आहे. तरीही याला झिरो बजेट शेती कसे म्हणता येईल? कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी अनुदान योजनाच नाही. मका उद्‍ध्वस्त झाल्यामुळे सरकीचा पर्याय पुढे आला. म्हणून सरकीचे दर तेजीत आले आणि कापसाचे पण. प्रत्येक वेळी असे होत नाही. त्यामुळे कोरडवाहू पिकांचादेखील अनुदानासाठी विचार झाला पाहिजे.        

- विजय जावंधिया, ज्येष्ठ शेतकरी नेते, नागपूर.   शेती क्षेत्राकडे दुर्लक्षच केले पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी काहीतरी कृतिशील आराखडा तयार असायला हवा. शेतकऱ्यांसमोर बाजारपेठ, मिळणारी किंमत, मूल्यवर्धन, निर्यातीचे प्रश्न आहेत. जगभरात तंत्रज्ञानाच्या आधारावर पाचपट उत्पादन होते आहे. अशा स्थितीत झिरो बजेट शेतीला प्रोत्साहनची संकल्पना काल्पनिकच वाटते. अस्तित्वात असलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांपैकी अपवाद वगळता शेतकरी उत्पादक कंपन्या ओसाड पडल्या आहेत. त्यांच्यासाठी कोणताच आधार सरकारने गेल्या पाच वर्षांत दिला नाही. आताही त्यांच्यासाठी ठोस तरतूद नाही. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातून शेतीक्षेत्रासाठी ठोस काहीच नाही, या क्षेत्राकडे सरकारने दुर्लक्षच केले आहे.  

- शंकरअण्णा धोंडगे, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी किसान सभा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com