‘लाचलुचपत’मार्फत चौकशीला तत्कालीन आयुक्तांचाच नकार

पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामात घोटाळेबाजांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी पुढे सरसावलेल्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला तत्कालीन कृषी आयुक्तांनीच लेखी विरोध केला होता, अशी माहिती आयुक्तालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.    जलयुक्त शिवारच्या २५ कोटी रुपयांच्या कामात मोठा घोटाळा झाल्याचा संशय आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक (एसीबी) विभागाकडे या घोटाळ्याच्या तक्रारी गेल्या. मात्र, या घोटाळ्याची रक्कम आणि अनेक कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्याचे चौकशीत एसीबीला आढळून आले. त्यामुळेच एसीबीने मंत्रालयाकडे पत्रव्यवहार करून या घोटाळ्याची उघड चौकशी करण्याची मागणी केली होती. “जलयुक्त शिवार घोटाळ्याची उघड चौकशी करण्याबाबत एसीबीला आयुक्तालयातून कोण आडकाठी आणत आहे, याविषयी गेल्या काही महिन्यांपासून कमालीची उत्सुकता होती. त्यामुळे आम्ही पत्रव्यवहार तपासला असता, या चौकशीला स्वतः तत्कालीन आयुक्तांनीच विरोध केल्याचे दिसते आहे. तत्कालीन आयुक्तांनी जलसंधारण मंत्रालयाला एक पत्र (क्रमांक २०७१-२०१८) लिहून ‘जलयुक्त शिवार प्रकरणाची लाचलुचपत विभागामार्फत उघड चौकशी करणे संयुक्तिक वाटत नाही,’ असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन विभागाचे सहसंचालक ज्ञानेश्वर बोटे यांच्यामार्फत या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे पुन्हा लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून चौकशी नको, अशी संदिग्ध भूमिका आयुक्तांनी घेतल्याचे सांगण्यात आले. “एसीबीकडून चौकशी करणे मला योग्य वाटत नाही. मात्र, अंतिम निर्णय शासनस्तरावरून घेणे सयुक्तिक वाटते,‘‘ अशीदेखील एक ओळ तत्कालीन आयुक्तांनी या पत्रात नमूद केली आहे. राज्यात आतापर्यंत बहुतेक प्रकऱणात सनदी अधिकारी एसीबी चौकशीची शिफारस करीत असल्याचा इतिहास आहे. कृषी खात्यात मात्र एसीबीला दरवाजे बंद करणारी भूमिका सनदी अधिकाऱ्याने घेतल्यामुळे संशयकल्लोळ निर्माण झाला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. ‘एसीबी’पेक्षा ‘बोटे’ समिती सक्षम कशी? पुणे जिल्ह्यातील पाणलोट कामांमध्ये सोनेरी टोळीने हैदोस घातला होता. विशेष म्हणजे जलयुक्त शिवार, एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन आणि विशेष निधी अशा विविध माध्यमांतून पाणलोट कामांसाठी पैसा येतो. मात्र, हा निधी एकाच कामावर खर्च करण्यात आला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यामार्फत या कामांची चौकशी झाली असती, तरी मोठे धागेदोरे राज्य शासनाला मिळाले असते. तथापि, आयुक्तालयातील सोनेरी टोळीने ‘एसीबी’पेक्षाही ‘बोटे समिती’ चांगला तपास करेल, असे आयुक्तांच्या गळी उतरविले. एसीबीला या प्रकरणापासून बाजूला करण्यासाठीच हा डाव रचला गेला. बोटे समिती ही एसीबीपेक्षाही सक्षम आहे का, तसेच समितीने अंतिम अहवाल कृषी आयुक्तांना का दिला नाही, असे सवाल उपस्थित केले जात आहे. सिंह यांच्या कालावधीत झाला चौकशीचा पत्रव्यवहार “राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने जलयुक्त शिवार घोटाळ्याच्या चौकशी करण्यासाठी कृषी आयुक्तालयाकडे परवानगी मागितली होती हे खरे आहे. तसेच, आयुक्तांनीदेखील मान्यता नाकारली हेदेखील कागदोपत्री दिसून येते. मात्र हा सर्व पत्रव्यवहार तत्कालीन आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांच्या कालावधीतील झालेला आहे. त्याच्याशी सध्याचे आयुक्त सुहास दिवसे यांचा काहीही संबंध नाही,” असा खुलासा आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी केला आहे.