अपात्रतेच्या शिफारशीला साखर आयुक्तालयाचा नकार

पुणे : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देणी बुडविलेल्या कारखान्यांच्या संचालकांना निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याबाबत निवडणूक आयोगाकडे शिफारस करण्यास साखर आयुक्तालयाने नकार दिला आहे.  स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने साखर आयुक्तालयाकडे हा मुद्दा लेखी स्वरूपात उपस्थित केला होता. ‘राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊस खरेदीची देय रक्कम चुकविली जाते. अशा कारखान्यांच्या संचालकांना निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंधक करण्याबाबत निवडणूक आयोगाकडे शिफारस करावी,’ अशी लेखी मागणी ‘स्वाभिमानी’चे नेते योगेश पांडे यांनी केली.  साखर आयुक्तालयाला कारखान्यांच्या निवडणुका अथवा नियमावली संदर्भात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. तसेच, कारखान्याने शेतकऱ्यांची देणी थकविली किंवा कारखान्याला आरआरसी बजावली तरी सद्यःस्थितीत संचालक हा वैयक्तिक थकबाकीदार समजला जात नाही. त्यामुळे साखर संचालक उत्तम इंदलकर यांनी याबाबत साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्याशी चर्चा करून श्री. पांडे यांचा अर्ज निकाली काढला. खासदार, आमदारांच्या निवडणुकांबाबत अपात्रेतेसंबंधी तरतूद ‘लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१’ मध्येच करण्यात आलेली आहे. मात्र, इतर सहकारी निवडणुकांना  ‘महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६०’ कायदा लागू होतो. सहकारी संस्था संचालकांच्या अपात्रतेबाबत तरतुदी त्यात नमूद केलेल्या आहेत. त्यामुळे या दोन स्वतंत्र यंत्रणा आहेत. त्यात साखर आयुक्तालयाला भाष्यदेखील करता येत नाही. “संचालकाला कोणती (लोकसभा, विधानसभा की सहकारी संस्था) निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरवावे हे आधी अर्जदाराला निश्चित करावे लागेल. त्यानंतर आयुक्तालयाऐवजी संबंधित निवडणूक यंत्रणेकडे दाद मागावी लागेल,” असे आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.  दरम्यान, साखर कारखान्याचा किंवा सहकारी बॅंकेचा संचालक समजा इतर संस्थांचा (बॅंक, वित्तीय संस्था) थकबाकीदार झाला असल्यास आरसी (वसुली प्रमाणपत्र) काढावे लागते. अर्थात, अशा संचालकाने नोटीस मिळाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत थकबाकी अदा केल्यास त्याला मधल्या काळात थकबाकीदार समजून त्याचे संचालकपद रद्द करता येत नाही, असा निकाल सहकार आयुक्तालयाने यापूर्वी दिला आहे.  ‘महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० अन्वये थकबाकीदार संचालकांने संस्थेने मागणी केल्यानंतर एक महिन्याच्या आत थकबाकी भरली असल्यास संचालक पद रद्द करता येत नसल्याचा निर्णय सहकार आयुक्तांनी काही महिन्यांपूर्वी एका प्रकरणात दिला आहे,’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  दरम्यान, क्रांतिअग्रणी डॉ. जी. डी. बापू लाड सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष अरुण लाड म्हणाले की, ''''कारखान्यांचे संचालक अपात्र करून किंवा जेलमध्ये टाकून शेतकऱ्यांच्या एफआरपीचे प्रश्न कधीही सुटणार नाही. त्यासाठी सरकारी मदत महत्त्वाची असते. त्यामुळे अपात्रतेच्या मुद्दाला काहीच अर्थ नाही.'''' अपात्र ठरविण्यास हरकत नाहीः शिंदे  कोल्हापूरच्या आप्पासाहेब नलवडे सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष अॅड. श्रीपतराव शिंदे म्हणाले की, ''''शेतकऱ्यांची एफआरपी दोन-दोन वर्ष थकवूनदेखील संचालक काहीच जबाबदारी घेत नसल्यास कायदेशीर बंधन आणायलाच हवे. एफआरपी थकविणाऱ्या कारखान्याच्या संचालकांना अपात्र ठरविण्याची तरतूद असल्यास आर्थिक बंधन कारखान्यावर आपोआप तयार येईल.''''