agriculture news in Marathi, committee for change old revenue acts, Maharashtra Maharashtra | Agrowon

जुने महसूल नियम बदलण्याची समिती
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 10 जुलै 2019

राज्य शासनाने जमीन महसुली कायद्याच्या खंडांचे पुनरावलोकन करून काळानुरूप बदल करण्याचा घेतलेला निर्णय स्तुत्य आहे. या निर्णयाचे दीर्घकालीन लाभ महसुली प्रशासन व्यवस्था व शेतकरी वर्गाला मिळतील. 
हे काम क्लिष्ट आहे. मात्र, शेती आणि शेतकरी वर्गाच्या फायद्यासाठी ते मी आनंदाने स्वीकारले आहे.
- शेखर गायकवाड, शेतजमीन व महसुली कायद्याचे अभ्यासक व साखर आयुक्त

पुणे : जमीन महसूल संहिता कायद्यातील नियमावलीत ५० वर्षांनंतर बदल करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय अखेर राज्य सरकारने घेतला आहे. शेती आणि शेतकरी या दोन्ही घटकांना वेठीस धरणाऱ्या नियमावलीत बदल सुचविण्यासाठी आता गायकवाड समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा १९६६ नुसार राज्यातील शेतीजमिनीचे सर्व कामकाज चालते. या कायद्यावर ब्रिटिश राजवटीचा प्रभाव आहे. कायदा कसा राबवावा, तलाठ्यापासून ते जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार काय असावेत, यासाठी शासनाने आत्तापर्यंत पाच नियम पुस्तिका तयार केल्या आहेत. आता कायदा आणि पुस्तिकेतील अनेक तरतुदी जुने झाल्याने त्याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसतो आहे. जुनाट नियमावलीच्याच आधारे सध्या तलाठी, मंडळ अधिकारी कामे करतात. त्यातून तयार होणारे वादविवाद आणखी क्लिष्ट रूप धारण करतात.

त्यातून उभे राहिलेले दावे प्रांत, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अर्धन्यायिक न्यायालयात चालविले जातात. मात्र, दावे चालविताना तरतुदी जुने असल्याने शेतकऱ्यांना न्याय व्यवस्थित मिळत नाही. त्यामुळे नियम पुस्तिकांमधील प्रत्येक तरतुदीचा अभ्यास करण्याची मागणी होती. गायकवाड समितीमुळे ही मागणी पूर्ण होणार आहे. 
राज्याच्या महसूल विभागातील शेतजमिनी कायद्याती निष्णात सनदी अधिकारी शेखर गायकवाड यांच्याकडेच ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. ते स्वतः ‘शेतीमित्र’ म्हणून शेतकरी वर्गात आणि प्रशासनात ‘सुसंवादी अधिकारी’ म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्यामुळे या कायद्याचा आढावा घेताना शेतकऱ्यांच्या विरोधातील तरतुदींना मूठमाती मिळण्याची शक्यता आहे. 

या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून महसूल उपसचिव सुनील कोठेकर कामकाज बघतील. याशिवाय अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, उपसचिव रमेश चव्हाण, भूमी अभिलेख अधीक्षक महेश इंगळे तसेच राज्याच्या संगणकीकृत सातबारा प्रकल्पाला चालना देणारे उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप यांनाही समितीत स्थान देण्यात आले आहे. 

१९७२ नंतर सरकारने नेमली समिती
महसूल नियम पुस्तिका खंड दोन ते पाचमधील तरतुदींचा अभ्यास करणे, त्यात बदल सुचविणे यासाठी समितीला तीन महिन्यांची मुदत दिली गेली आहे. अर्थात, हे काम किचकट असल्याने दीर्घ कालावधीपर्यंत चालण्याची शक्यता आहे. सरकारने यापूर्वी १९७२ मध्ये समिती नेमली गेली होती. आता चार दशकानंतर या कायद्याचा आढावा घेतला जात आहे. नियमावलीत प्रत्यक्ष सुटसुटीतपणा आल्यानंतर शेतकरी आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

इतर अॅग्रो विशेष
दुष्काळी भागातील ‘श्रीमंत’ साकूर आसपास सर्वत्र दुष्काळी परिसर असताना सुशिक्षित व...
पांढऱ्या सोन्याचे काळे वास्तवकेंद्र सरकारने जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात खरीप...
‘जीआय’ला प्रोत्साहन राज्यासाठी वरदानकेंद्र सरकारचा २०१९ चा अंतिम अर्थसंकल्प   ...
कृत्रिम पावसाचा मंगळवारी तीन ठिकाणी...मुंबई   ः पश्चिम महाराष्ट्रातील...
क्षारप्रतिकारक ऊस वाणावर होणार संशोधनपुणे  : भाभा अणुशक्ती केंद्र (बीआरसी) आणि...
कोकण, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भात पावसाची...पुणे  : बंगालच्या उपसागरात शुक्रवारपर्यंत (...
पावसाअभावी पेरण्या रखडल्यानांदेड ः नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत यंदा...
बाजारातील ‘वाळवी’सुमारे अडीच वर्षांपूर्वी सांगली येथे एक कोल्ड...
वऱ्हाडात पावसाने वाढवली खरिपाची चिंताअकोला ः या हंगामात जून महिन्याच्या दुसऱ्या...
नीलक्रांतीसाठी करूया तिलापिया संगोपन तिलापिया मासा आणि त्याच्या प्रजातींना संपूर्ण...
मराठवाड्यात पावसाअभावी पिके संकटातऔरंगाबाद : मराठवाड्यात १ जून ते १४ जुलैदरम्यान...
खरिपावर दुष्काळाचे सावट गडदपुणे ः कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राचा काही भाग...
चोवीस जिल्ह्यांत कमी पाऊस पुणे : पूर्वमोसमी पावसाच्या सरींची वाणवा,...
उद्यापासून पावसाची शक्यतापुणे : जवळपास आठवडाभर उघडीप दिल्यानंतर राज्यात...
राज्यात पस्तीस हजार हेक्टर डाळिंब बागा...सांगली ः गेल्या वर्षी पडलेल्या दुष्काळामुळे...
देशात २४ राज्यांमध्ये पावसात तूटपुणे ः देशात यंदा मॉन्सून उशिरा दाखल झाला असून,...
चित्रकलेसह पूरक व्यवसायात भरले यशाचे...नगर जिल्ह्यात माका (ता. नेवासा) येथील सुरेश गुलगे...
बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीची...बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीने (जि. पुणे)...
युवा कृषी कौशल्य विकासासाठी सहकार्य करारपुणे ः आंतरराष्ट्रीय युवा कौशल्य दिनाचे औचित्य...
महाराष्ट्राला ‘स्किल कॅपिटल' बनवावेः...मुंबई ः महाराष्ट्र शासनाच्या छत्रपती राजाराम...