agriculture news in Marathi, committee for change old revenue acts, Maharashtra Maharashtra | Agrowon

जुने महसूल नियम बदलण्याची समिती

टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 10 जुलै 2019

राज्य शासनाने जमीन महसुली कायद्याच्या खंडांचे पुनरावलोकन करून काळानुरूप बदल करण्याचा घेतलेला निर्णय स्तुत्य आहे. या निर्णयाचे दीर्घकालीन लाभ महसुली प्रशासन व्यवस्था व शेतकरी वर्गाला मिळतील. 
हे काम क्लिष्ट आहे. मात्र, शेती आणि शेतकरी वर्गाच्या फायद्यासाठी ते मी आनंदाने स्वीकारले आहे.
- शेखर गायकवाड, शेतजमीन व महसुली कायद्याचे अभ्यासक व साखर आयुक्त

पुणे : जमीन महसूल संहिता कायद्यातील नियमावलीत ५० वर्षांनंतर बदल करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय अखेर राज्य सरकारने घेतला आहे. शेती आणि शेतकरी या दोन्ही घटकांना वेठीस धरणाऱ्या नियमावलीत बदल सुचविण्यासाठी आता गायकवाड समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा १९६६ नुसार राज्यातील शेतीजमिनीचे सर्व कामकाज चालते. या कायद्यावर ब्रिटिश राजवटीचा प्रभाव आहे. कायदा कसा राबवावा, तलाठ्यापासून ते जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार काय असावेत, यासाठी शासनाने आत्तापर्यंत पाच नियम पुस्तिका तयार केल्या आहेत. आता कायदा आणि पुस्तिकेतील अनेक तरतुदी जुने झाल्याने त्याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसतो आहे. जुनाट नियमावलीच्याच आधारे सध्या तलाठी, मंडळ अधिकारी कामे करतात. त्यातून तयार होणारे वादविवाद आणखी क्लिष्ट रूप धारण करतात.

त्यातून उभे राहिलेले दावे प्रांत, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अर्धन्यायिक न्यायालयात चालविले जातात. मात्र, दावे चालविताना तरतुदी जुने असल्याने शेतकऱ्यांना न्याय व्यवस्थित मिळत नाही. त्यामुळे नियम पुस्तिकांमधील प्रत्येक तरतुदीचा अभ्यास करण्याची मागणी होती. गायकवाड समितीमुळे ही मागणी पूर्ण होणार आहे. 
राज्याच्या महसूल विभागातील शेतजमिनी कायद्याती निष्णात सनदी अधिकारी शेखर गायकवाड यांच्याकडेच ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. ते स्वतः ‘शेतीमित्र’ म्हणून शेतकरी वर्गात आणि प्रशासनात ‘सुसंवादी अधिकारी’ म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्यामुळे या कायद्याचा आढावा घेताना शेतकऱ्यांच्या विरोधातील तरतुदींना मूठमाती मिळण्याची शक्यता आहे. 

या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून महसूल उपसचिव सुनील कोठेकर कामकाज बघतील. याशिवाय अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, उपसचिव रमेश चव्हाण, भूमी अभिलेख अधीक्षक महेश इंगळे तसेच राज्याच्या संगणकीकृत सातबारा प्रकल्पाला चालना देणारे उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप यांनाही समितीत स्थान देण्यात आले आहे. 

१९७२ नंतर सरकारने नेमली समिती
महसूल नियम पुस्तिका खंड दोन ते पाचमधील तरतुदींचा अभ्यास करणे, त्यात बदल सुचविणे यासाठी समितीला तीन महिन्यांची मुदत दिली गेली आहे. अर्थात, हे काम किचकट असल्याने दीर्घ कालावधीपर्यंत चालण्याची शक्यता आहे. सरकारने यापूर्वी १९७२ मध्ये समिती नेमली गेली होती. आता चार दशकानंतर या कायद्याचा आढावा घेतला जात आहे. नियमावलीत प्रत्यक्ष सुटसुटीतपणा आल्यानंतर शेतकरी आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.


इतर अॅग्रो विशेष
सोयाबीन दर विक्रमी पातळी गाठण्याचे संकेतनवी दिल्ली : देशातील महत्त्वाच्या सोयाबीन...
`उज्ज्वला` योजनेत मोठा भ्रष्टाचारनवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी...
गारठा पुन्हा वाढणारपुणे  ः राज्यात अंशतः ढगाळ हवामान असून...
पूरबाधित ऊस तोडीस कारखान्यांकडून टाळाटाळपुणे  ः राज्यातील गाळप हंगाम सुरू होऊन...
नाशिक जिल्ह्यात द्राक्षमणी पोखरणाऱ्या...नाशिक  : जिल्ह्यात द्राक्ष पीक फुलोरा व मणी...
मराठवाड्यातील ५५ प्रकल्प कोरडेचऔरंगाबाद : ऑक्‍टोबरमधील पावसाने दुष्काळाने...
पंजाबचे पशुपालक वापरतात सुधारित तंत्रलुधियाना (पंजाब) येथे प्रोग्रेसिव्ह डेअरी...
शेती, दुग्धव्यवसायाने बनविले...कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेळेवाडी (ता. राधानगरी)...
म्हणे शेतात, पीक असल्याने वीज जोडणीस...अमरावती  ः शेतात पीक असल्यामुळे शेतकरी वीज...
देशी गोसंगोपन, गांडूळखतासह दूध...सातारा जिल्ह्यातील कोपर्डे हवेली (ता. कऱ्हाड)...
दर्गनहळ्ळी येथे वाढलाय पक्ष्यांचा...सोलापूर : पूर्वी सूर्यकिरणांसोबतच पक्ष्यांचा...
अवकाळी पावसामुळे बाधितांसाठी साडेचार...मुंबई : ऑक्टोबर, नोव्हेंबर महिन्यांतील अवकाळी...
डाळिंब बियाच्या तेलापासून ‘सॉफ्टजेल...सोलापूर ः येथील राष्ट्रीय डाळिंब संशोधन केंद्राने...
मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भात...पुणे  ः मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा व...
आव्हाने खूप सारी, तरीही मधमाशीपालनात...नाशिक येथे पूर्वा केमटेक या कंपनीतर्फे नुकताच...
आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत तात्पुरत्या...मुंबई : महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या...
खासगी प्रवासी बसमधून शेतमाल वाहतुकीला...सोलापूर : राज्याच्या ग्रामीण भागातून मुंबई,...
राज्यात बोरं ८०० ते ४००० रुपये...सोलापूर : सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या...
विदर्भात वादळी पावसाची शक्यता पुणे ः विदर्भाच्या काही भागांत हवामान ढगाळ आहे....
मूळ समस्यांशी थेट भिडावे लागेल ऑगस्टपर्यंत पावसाची वाट पाहणारा शेतकरीवर्ग...