agriculture news in Marathi, committee for change old revenue acts, Maharashtra Maharashtra | Agrowon

जुने महसूल नियम बदलण्याची समिती
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 10 जुलै 2019

राज्य शासनाने जमीन महसुली कायद्याच्या खंडांचे पुनरावलोकन करून काळानुरूप बदल करण्याचा घेतलेला निर्णय स्तुत्य आहे. या निर्णयाचे दीर्घकालीन लाभ महसुली प्रशासन व्यवस्था व शेतकरी वर्गाला मिळतील. 
हे काम क्लिष्ट आहे. मात्र, शेती आणि शेतकरी वर्गाच्या फायद्यासाठी ते मी आनंदाने स्वीकारले आहे.
- शेखर गायकवाड, शेतजमीन व महसुली कायद्याचे अभ्यासक व साखर आयुक्त

पुणे : जमीन महसूल संहिता कायद्यातील नियमावलीत ५० वर्षांनंतर बदल करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय अखेर राज्य सरकारने घेतला आहे. शेती आणि शेतकरी या दोन्ही घटकांना वेठीस धरणाऱ्या नियमावलीत बदल सुचविण्यासाठी आता गायकवाड समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा १९६६ नुसार राज्यातील शेतीजमिनीचे सर्व कामकाज चालते. या कायद्यावर ब्रिटिश राजवटीचा प्रभाव आहे. कायदा कसा राबवावा, तलाठ्यापासून ते जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार काय असावेत, यासाठी शासनाने आत्तापर्यंत पाच नियम पुस्तिका तयार केल्या आहेत. आता कायदा आणि पुस्तिकेतील अनेक तरतुदी जुने झाल्याने त्याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसतो आहे. जुनाट नियमावलीच्याच आधारे सध्या तलाठी, मंडळ अधिकारी कामे करतात. त्यातून तयार होणारे वादविवाद आणखी क्लिष्ट रूप धारण करतात.

त्यातून उभे राहिलेले दावे प्रांत, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अर्धन्यायिक न्यायालयात चालविले जातात. मात्र, दावे चालविताना तरतुदी जुने असल्याने शेतकऱ्यांना न्याय व्यवस्थित मिळत नाही. त्यामुळे नियम पुस्तिकांमधील प्रत्येक तरतुदीचा अभ्यास करण्याची मागणी होती. गायकवाड समितीमुळे ही मागणी पूर्ण होणार आहे. 
राज्याच्या महसूल विभागातील शेतजमिनी कायद्याती निष्णात सनदी अधिकारी शेखर गायकवाड यांच्याकडेच ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. ते स्वतः ‘शेतीमित्र’ म्हणून शेतकरी वर्गात आणि प्रशासनात ‘सुसंवादी अधिकारी’ म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्यामुळे या कायद्याचा आढावा घेताना शेतकऱ्यांच्या विरोधातील तरतुदींना मूठमाती मिळण्याची शक्यता आहे. 

या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून महसूल उपसचिव सुनील कोठेकर कामकाज बघतील. याशिवाय अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, उपसचिव रमेश चव्हाण, भूमी अभिलेख अधीक्षक महेश इंगळे तसेच राज्याच्या संगणकीकृत सातबारा प्रकल्पाला चालना देणारे उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप यांनाही समितीत स्थान देण्यात आले आहे. 

१९७२ नंतर सरकारने नेमली समिती
महसूल नियम पुस्तिका खंड दोन ते पाचमधील तरतुदींचा अभ्यास करणे, त्यात बदल सुचविणे यासाठी समितीला तीन महिन्यांची मुदत दिली गेली आहे. अर्थात, हे काम किचकट असल्याने दीर्घ कालावधीपर्यंत चालण्याची शक्यता आहे. सरकारने यापूर्वी १९७२ मध्ये समिती नेमली गेली होती. आता चार दशकानंतर या कायद्याचा आढावा घेतला जात आहे. नियमावलीत प्रत्यक्ष सुटसुटीतपणा आल्यानंतर शेतकरी आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

इतर अॅग्रो विशेष
परीक्षा शुल्क परतीचा खर्च सात लाख रुपयेयवतमाळ ः परीक्षा रद्द झाल्यानंतर उमेदवारांचे पैसे...
दुबार पेरणीसाठी सरकारची तयारीः डाॅ....पुणे: पावसाचा काही प्रमाणात खंड पडला आहे....
डोणगावात होणार खजूर लागवडअकोला ः पारंपरिक पिकांना पर्याय शोधण्यासाठी...
रक्तक्षय दूर करण्यासाठी लोहयुक्त तांदूळनाशिक : दैनंदिन आहारातून अत्यल्प प्रमाणात लोह...
असंमत बियाणे लागवडीला बोंडअळी कारणीभूत...नवी दिल्ली : देशात २०१८ मध्ये गुलाबी...
दुष्काळामुळे द्यावा लागणार पाणी...पुणे ः सततच्या दुष्काळामुळे आता पाणी...
पीक पोषणात महत्त्वाची अन्नद्रव्ये पिकांच्या सुदृढ वाढीसाठी १८ अन्नद्रव्यांची...
मिल्क केक बनविण्याची प्रक्रियामिल्क केक हा दिसायला कलाकंदप्रमाणे असला तरी...
मराठवाड्यात ठिकठिकाणी हलक्या ते जोरदार...पुणे ः राज्यात पावसासाठी पोषक वातावरण तयार...
सोयाबीनवरील कीडीची ओळख सोयाबीन हे राज्यातील महत्त्वाचे पीक असून, त्यावर...
नांदेड जिल्ह्यात अन्नधान्य पिकांच्या...नांदेड : जिल्ह्यात गुरुवारपर्यंत (ता. १८) ६ लाख...
एकाच गावातील ७५० एकरांत ७५०० कामगंध...जालना : गतवर्षी नियंत्रण मिळविलं म्हणून कपाशीवरील...
जलसंधारणाचा खामगाव पॅटर्न देशभरात जाणारअकोला ः राष्ट्रीय महामार्गाचे काम करताना त्यासाठी...
कृत्रीम शीतपेयांना शोधला कोकणी नैसर्गिक...कोकणातील निसर्गरम्य कोळथर (ता. दापोली, जि....
फुलांनी आणला आयुष्यात बहर, अॅग्रोवनची...पुणे जिल्ह्यात रुई येथील सुहास लावंड यांनी...
जलव्यवस्थापनातील हुशारीतून फुलतेय ...दुष्काळाशी लढताना औरंगाबाद जिल्ह्यातील गाढेजळगाव...
दुष्काळातही कडवंची गावच्या अर्थकारणाची...भूगर्भीय सर्वेक्षण आधारित पाणलोटाची कामे, मृद...
मातीची सुपीकता टिकविणे आव्हानात्मक: डॉ...कोल्हापूर : कोल्हापूर विभागात मातीची सुपीकता...
साखर कारखान्यांना कर्ज न देणाऱ्या...मुंबई: आगामी हंगामासाठी साखर कारखान्यांना...
कृषी कौशल्य विकासासाठी सहकार्याचा करारअकोला ः  केंद्र शासनाची पंतप्रधान कौशल्य...