नगरमधील सीईओंवरील ‘अविश्‍वासा’च्या चौकशीसाठी समिती

नगर ः जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्‍वजित माने यांच्याविरुद्ध जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत अविश्वास ठराव मंजूर झाला होता. त्या ठरावाची चौकशी सुरू झाली असून, राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार नाशिक विभागीय आयुक्तांनी त्यासाठी तीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. या अधिकाऱ्यांच्या समितीमार्फत चौकशी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर याबाबतचा अहवाल ग्रामविकास विभागास सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर त्यांच्यावरील कारवाई निश्‍चित केली जाणार आहे. जिल्हा परिषदेचे सीईओ विश्‍वजित माने यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव आणण्यासाठी आठ जुलैला विशेष सभा घेण्यात आली होती. 

या सभेत ६५ विरुद्ध शून्य, अशा बहुमताने माने यांच्याविरुद्धचा अविश्वास ठराव मंजूर झाला होता. त्यानंतर हा ठराव विभागीय आयुक्त कार्यालयास सादर करण्यात आला. कार्यालयाने तो ठराव राज्य सरकारकडे पाठविला. त्यावर ग्रामविकास विभागाने याबाबत काही सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार या ठरावाबाबत अभिप्राय सादर करावा लागणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या या अविश्वास ठरावाची चौकशी होणार आहे. विभागीय आयुक्तांनी तीन अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त केली आहे. यामध्ये आयुक्त कार्यालयाचे उपायुक्त, सहायक संचालक आणि शाखा अभियंता या तीन अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. 

या अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करण्यात येणार आहे. तसेच, ठरावाबाबत सविस्तर माहिती घेण्यात येणार आहे. नगर जिल्हा परिषदेने ठरावाच्या अनुषंगाने आवश्‍यक माहिती उपलब्ध करून द्यावी, अशी सूचनाही आयुक्त कार्यालयाने केली आहे. 

कार्यवाहीस विलंब  जिल्हा परिषदेने अविश्वास ठराव मंजूर केला असला, तरी सरकारी पातळीवर अद्याप तो मंजूर नाही. सरकारने याबाबत आणखी माहिती मागविली आहे. या ठरावात अन्य काही मुद्दे आहेत. त्यामुळे या मुद्द्यांबाबतही चौकशी केली जाणार आहे. त्यासाठी अधिकारी जिल्हा परिषदेत येणार आहेत. चौकशी झाल्यानंतर पुन्हा अहवाल विभागीय आयुक्तांना सादर केला जाईल. त्यानंतर आयुक्तांच्या अभिप्रायासह हा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर राज्य सरकारकडून यावर निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे कार्यवाही पूर्ण होण्यास आणखी कालावधी लागणार आहे.