कृषी कायद्यांसंदर्भातील समिती सरकार धार्जिणी

पुणे ः सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला दिलेली स्थगिती स्वागतार्ह आहे. परंतु स्थापन केलेली समिती ही सरकार धार्जिणी आहे. समिती शेतकऱ्यांना न्याय देईलच याची खात्री नाही. न्यायालयाने सर्वसमावेशक अशी समिती स्थापन करण्याची गरज आहे, अशा प्रतिक्रिया शेतकरी नेत्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शेतकरी नेत्यांच्या प्रतिक्रिया पुढीलप्रमाणे: शेतकऱ्यांची बाजू घेतल्याचा आव आणून सुप्रिम कोर्टाने शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग केला आहे. तीन शेतकरी कायद्यांना स्थगिती देऊ, आंदोलन मागे घ्या, असेच यातून सुचित करण्यात आले आहे. मात्र तयार करण्यात आलेली समिती शेतकऱ्यांना न्याय देईलच याची खात्री नाही. समिती अदानी, अंबानी यांना सोयीस्कर होईल, असा अहवाल देईल. तसे झाले तर मात्र शेतकऱ्यांची मोठे नुकसान होईल. शेतकऱ्यांनी एकत्र येत गेल्या दीड महिन्यापासून केलेल्या आंदोलनाचे चांगले फळ मिळणे अपेक्षित आहे. एकाचवेळी इतक्या प्रमाणात शेतकरी कृषी कायद्याला विरोध करत असतील तर नक्कीच कायद्यात काही तरी काळेबेरे आहे. मात्र माहिती असूनही केंद्राने झोपेचे सोंग घेतले आहे. समितीच्या अहवालातून शेतकऱ्यांवर पुन्हा अन्याय झाला, तर मात्र देशात आंदोलनाचा वणवा पेटल्याशिवाय राहणार नाही. - राजू शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

सर्वोच्च न्यायालयाचा आम्ही आदर करतो. मात्र न्यायालयाने कृषी कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती देत समितीची स्थापना केली आहे. केवळ मोदी विरोधासाठी आंदोलनाचा स्टंट करण्यात आला आहे. यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांशी देणेघेणे नव्हते. आता नेमकी वस्तुस्थिती पुढे येईल. समितीच्या अहवालानंतर कायद्यांबाबत दिशा स्पष्ट होईल. कृषी कायदे हे शेतकरी हिताचेच होते हेदेखील स्पष्ट होईल.  - सदाभाऊ खोत , माजी कृषी व पणन मंत्री

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन करण्यात आलेली समिती ही शासन धार्जिणी आहे. शासनाचे गुणगाण गाणाऱ्या मंडळींकडून न्यायाची अपेक्षा करायची का, असा प्रश्‍न आहे. न्यायालयाने सर्वसमावेशक अशी समिती स्थापन करण्याची गरज आहे. यामध्ये शेतकरी आंदोलनातील काहींबरोबर कृषी क्षेत्राची परिपूर्ण माहिती आणि परिणामांची जाणीव असणाऱ्यांनाही सामावून घेण्याची गरज आहे. तरच या समितीच्या अहवाला महत्त्व असेल असे मला वाटते. - रघुनाथदादा पाटील, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना

कृषी कायद्यांना स्थगिती दिल्यामुळे शेतकऱ्यांची लढाई एक पाऊल पुढे गेली आहे. शेतकऱ्यांची लूट करण्यासाठीच हे कायदे होते. कायदे पूर्ण रद्द होत नाहीत आणि हमीभाव मिळत नाही तोपर्यंत आमची लढाई सुरू राहील. संयुक्त किसान मोर्चा आता कोणत्याही समितीसमोर जाणार नाही. याबाबत पुन्हा विचारमंथन होईल. समितीमधील नावे ही कॉर्पोरट घराण्यांचे समर्थन करणारी आहेत. त्यांनी कायद्याच्या समर्थनार्थ आंदोलन केले आहे. त्यामुळे न्यायाची अपेक्षा या समितीकडून ठेवता येईल का, याचा विचार केला जाईल.  - डॉ. अजित नवले, सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा

बाजार समित्यांचे काय होणार, हमीभावाबद्दल कायदे करणार का, या विषयांवर केंद्र सरकार काहीही बोलण्यास तयार नाही. अहंकार दुखावला जाऊ नये याकरिता न्यायालयाच्या माध्यमातून स्थगितीची खेळी खेळली गेली. विशेष म्हणजे समितीवर नेमलेले चारही सदस्य हे मुक्त बाजारपेठेचे समर्थक आहेत. यापूर्वी त्यांनी जाहीरपणे मुक्त व्यापाराला समर्थन केले आहे. त्यासोबतच केंद्र सरकारच्या नव्या कायद्याला देखील त्यांनी विविध व्यासपीठावरून जाहीरपणे पाठबळ दिले. त्यामुळे या समितीकडून फारशी अपेक्षा नाही. यातून केंद्र सरकारला अपेक्षित आहे तेच साध्य होणार आहे.  - विजय जावंधिया, शेती प्रश्‍नांचे ज्येष्ठ अभ्यासक

शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय : पाटील नवीन कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतानाच देशातील शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा हा निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली. ‘‘अनेक दिवस ऊन, वारा, थंडी, पावसाची कसलीही तमा न बाळगता केंद्र सरकारच्या दारात शेतकरी आंदोलनासाठी बसला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंदोलकांना दाद दिली नाही. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर शेतकऱ्यांवर अशी वेळ कधीही आली नव्हती,’’ असेही जयंत पाटील म्हणाले. ‘‘जोपर्यंत कायदे रद्द होत नाहीत तोपर्यंत दिल्लीत आंदोलनासाठी बसलेला शेतकरी मागे हटणार नाहीत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या दृष्टीने जो कायदा स्थगिती योग्य आहे. तो कायदा रद्द करण्याची भूमिका केंद्र सरकारने लवकरात लवकर घ्यावी,’’ असेही जयंत पाटील यांनी सांगितले. 

केंद्र सरकारने वेळीच कायदे मागे घ्यावेत ःमलिक अजून वेळ गेली नाही केंद्र सरकारने वेळीच कृषी कायदे मागे घ्यावेत, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तिन्ही शेती कायद्याला स्थगिती दिल्यानंतर नवाब मलिक यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तिन्ही शेती कायद्याला स्थगिती दिली आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने हे पहिले पाऊल आहे. सरकारने आडमुठेपणाचे धोरण सोडले पाहिजे. तिन्ही कायदे मागे घेऊन नव्याने कायदा करण्यास प्रस्ताव तयार केला पाहिजे. शेतकऱ्यांना विश्‍वासात घ्यावे, असेही मलिक यांनी सांगितले.