समूह सहायक, कृषी सहायकांनी पोकराच्या ग्रामसभा घ्याव्यात

अकोला : नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पात निवड असलेल्या गावात ग्राम कृषी संजीवनी समिती स्थापन करण्यासाठी ऑनलाइन ग्रामसभा घेण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे. मात्र, ही ग्रामसभा समूह सहाय्यक तथा कृषी सहाय्यकांनी आयोजित करावी किंवा ग्रामपंचायत मासिक सभेद्वारे व्हावी, अशी मागणी ग्रामसेवक संघटनेने ग्रामविकास खात्याकडे केली आहे.

या बाबत संघटनेने म्हटले आहे, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाअंतर्गत ग्राम कृषी संजीवनी समिती स्थापन करण्याबाबत सुचित करण्यात आले आहे. तसेच संदर्भीय शासन निर्णयानुसार ग्रामकृषी विकास समिती स्थापन करण्याबाबत सुचित केले आहे. शासन निर्णयाचा अभ्यास केला असता कृषी विभागाचा योजनानिहाय उपलब्ध माहिती, लाभार्थी निवडीचे निकष, तांत्रिक ज्ञान व प्रत्यक्ष करावयाचे कामकाज हे कृषी सहायकांशी संबंधित आहे. म्हणून ग्रामसेवकास सचिव नेमणे म्हणजे आधीच कामाचा बोजा असताना आणखी एक जबाबदारी देणे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक संघटनेने समितीचा सचिव म्हणून कामकाज करण्यास नकार दिलेला आहे. गाव पातळीवर कोरोना महामारीचे संकट आल्यापासून ग्रामसभा झालेल्या नाहीत. तसेच ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामसेवकांनी ऑनलाइन ग्रामसभेचे आयोजन केले तर कृषी संजीवनी समिती व त्यानुषंगाने विषयावर चर्चा न होता गावागावात विकास योजना, ग्रामपंचायत पुरवित असलेल्या मुलभूत गरजा, ग्रामविकास विभागाच्या इतर वैयक्तिक लाभाच्या योजना यावर चर्चा होऊन प्रत्येक व्यक्ती स्वतःचा अजेंडा सभेपुढे ठेवेल. मूळ विषय बाजूला पडेल. सर्वजण एकाचवेळी बोलतील व ऑनलाइन सभेचा फज्जा उडेल. सभेचे दस्तऐवज तयार करताना सूचना ऑन रेकॉर्ड घेता येणार नाहीत. न घेतल्यास ग्राम पंचायतस्तरावर मोठ्या प्रमाणात ग्रामसेवकांबद्दल रोष वाढेल. त्यामुळे जर समूह सहाय्यक किंवा कृषी सहायकांनी ऑनलाइन ग्रामसभेचे आयोजन केले तर ग्रामसभा तेवढ्याच विषयाशी संबंधित राहील.

संपूर्ण योजनेबाबत माहिती त्यांच्या जवळच असल्याने लाभार्थी निवडीचे निकष शासनाने ठरवून दिल्यामुळे त्यांनी ऑनलाइन ग्रामसभेचे आयोजन करावे. त्यासाठी इतर सर्व सोयी ग्रामपंचायत उपलब्ध करून देईल. ग्रामसेवक देखील ग्रामसभेला उपस्थित राहतील. ऑनलाइन ग्रामसभा आयोजन करणे शक्य नसेल तर शासनाच्या इतर योजनांप्रमाणे (मनरेगा, कृषी आराखडा, लेबर बजेट, पंधरावा वित्त आयोग) आराखडा ग्रामसभेच्या कार्योत्तर मंजुरीच्या अधिन राहून मासिक सभेचे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पातंर्गत समिती व प्रस्तावास मासिक सभेची मान्यता गृहीत धरली जावी, अशी सूचनाही संघटनेने केली आहे.

ही ग्रामसभा कृषी विभागाशी निगडीत आहे. याची संपूर्ण माहिती समूह सहायक, कृषी सहायकाला आहे. त्यामुळे यात आम्हाला सचिव न ठेवता कृषी विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी सचिवपद सांभाळावे. ग्रामसेवक समिती सदस्य म्हणून सोबत राहणार आहेत. त्यामुळेच आम्ही वरील मागणी शासनाकडे केली आहे. -प्रशांत जामोदे, राज्य सरचिटणीस, ग्रामसेवक संघटना