नागपूर ः शेती प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीसाठी संघटनात्मक स्तरावर अपेक्षित आंदोलनाची उभारणीच झाली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्‍न गंभीर झाला आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर येत्या काळात महाराष्ट्रातील समविचारी संघटनांना सोबत घेऊन एक राष्ट्रीयस्तरावरील संघटन उभे करण्यात येणार आहे. त्या माध्यमातून स्थानिक सरकारशी देखील शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर चर्चा करणे शक्‍य होईल, अशी माहिती भारतीय किसान युनियनचे नेते तसेच दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचे कोअर कमिटी सदस्य राकेश टिकैत यांनी ‘ॲग्रोवन'शी बोलताना दिली.
 
महाराष्ट्रातून या आंदोलनाला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याबद्दल त्यांना विचारले असता, टिकैत म्हणाले, की आंदोलनात इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढू नये याकरिता पोलिसांकडून पाळत ठेवली जात आहे. ४० पेक्षा अधिक रेल्वे तिकिटांचे बुकिंग केल्यास त्याबाबत माहिती घेऊन दडपशाहीचे प्रकार घडले आहेत. गाव सरपंचांना देखील अशाप्रकारची माहिती कळविण्याचे सांगण्यात आले आहे.

त्यावरूनच सरकार दहशतमध्ये असल्याचे सिद्ध होते. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर अनेक रेल्वे बंद करण्यात आल्या. स्वस्त वाहतुकीचा पर्याय नसल्याने देखील महाराष्ट्रातील शेतकरी इच्छा असताना आंदोलनस्थळी पोहोचू शकत नाहीत. या सर्व कारणांच्या परिणामी महाराष्ट्रात राष्ट्रीयस्तरावर दबाव टाकण्यास पूरक ठरेल असे संघटन उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. 

‘‘सध्या सरकारकडून २३ ते २४ पिकांनाच हमीभाव दिला जातो. आमची सर्वच पिकांना हमीभावाची मागणी आहे. कांदा आणि दूध हे त्यातील मुख्य आहेत. तीन कायदे लादणाऱ्या सरकारला शेतकऱ्यांच्या इच्छेनुसार हमीभावाचा कायदा का करता येत नाही? खून, मारहाण केली तर त्यासाठी दंड विधानाची कलमे आहेत. मग शेतीमालाची कमी दरात खरेदी होत असेल, तर त्यांच्या न्यायासाठी हमीभावाचा कायदा का नको? हमीभावाने सरकारने संपूर्ण शेतीमालाची खरेदी करावी, असेही आमचे म्हणणे नाही. परंतु व्यापाऱ्यांकडून जर हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाला तर मात्र त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे,’’ असेही टिकैत म्हणाले. 

आमदार निवासस्थळी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना राकेश टिकैत म्हणाले, की ‘एनआयए’मार्फत सरकारने आंदोलनातील एका नेत्याला चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे. सरकारकडे अजून अनेक यंत्रणा त्रास देण्यासाठी आहेत. पण ‘कायदे वापसी नाही तोवर घर पावसी नाही’ असा निर्णय आम्ही घेतला आहे. सरकारने कायदे केले तर त्यांनीच मागे घ्यावेत. शनिवारी (ता. २३) सुभाषचंद्र बोस जयंतीला देशाच्या सर्वच राज्यांत जिल्हास्तरावर ट्रॅक्‍टर रॅली काढण्यात येईल. त्यानंतर प्रजासत्ताकदिनी ट्रॅक्‍टर परेड दिल्लीत काढली जाणार आहे. दोन लाखांपेक्षा अधिक ट्रॅक्‍टर यात सहभागी होतील. देशातील शेतकऱ्यांना कोणत्याही परवानगीची गरज नाही. त्यामुळे ट्रॅक्‍टर परेड निघेलच, अशी माहिती राकेश टिकैत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. 

लुटेरों के आखरी बादशाह 
लुटेरों के आखरी बादशाह असे म्हणत त्यांनी पंतप्रधानांचे नाव न घेता टीका केली. सरकार उत्पन्न दुप्पट करणार म्हणे, पण त्याविषयीचा फॉर्म्युला त्यांनी व्यापाऱ्यांना दिला आहे. तो शेतकऱ्यांना दिला असता त्यातूनही शेतकरी हित साधता आले असते. विरोधी पक्ष कमकुवत असल्यानेच शेतकऱ्यांना हा संघर्ष करावा लागत असल्याच्या मुद्याला देखील त्यांनी दुजोरा दिला.