परवाना निलंबनातही बिनदिक्कत खतविक्री

पुणे : ‘नियमांची पायमल्ली करून विदेशातून बिनदिक्कतपणे बेकायदा खतांची आयात व विक्री करणाऱ्या काही कंपन्या परवाने निलंबित असतानाही व्यवहार करीत आहेत,’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.  कृषी आयुक्तालयातील सूत्रांनी मात्र निलंबन कालावधीत विक्री होत नसल्याचा दावा केला आहे. ‘आयात खतांचे बेकायदेशीर व्यवहार करणाऱ्या कंपन्यांची माहिती आम्ही राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना पाठविली आहे. परवाने निलंबित केलेल्या कंपन्यांकडून आयात खतांचे किंवा त्यांच्या स्वमालकीच्या खतांचे उत्पादन तसेच विक्री होणार नाही याची खबरदारी घेण्याचे आदेशही दिलेले आहेत. त्यामुळे या कंपन्यांच्या हालचालींना रोखण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा परिषदांचे कृषी अधिकारी किंवा गुण नियंत्रण विभागाच्या स्थानिक यंत्रणेची आहे,’ असे उच्चपदस्थ सूत्रांचे म्हणणे आहे.  खत उद्योगात काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या बनवाबनवीत विदेशांतून बेकायदा खते आणून रिपॅकिंगनी विकली जात आहेत. तसेच, काही मोठ्या कंपन्या ‘रॉ प्रॉडक्टस् स्वरूपात इतर छोट्या कंपन्यांना माल विकतात. छोट्या कंपन्या पुन्हा स्वतःच्या ब्रॅंडने या खतांची विक्री करतात. कायद्यानुसार विक्रीची ही साखळी बेकायदा ठरते. नाशिक भागातील एका कंपनीने १५ संशयास्पद खतांची आयात करून बेकायदा साठवणूक व रिपॅकिंग केल्याचे उघड झाल्यानंतर या पद्धतीचा राज्यभर तपास सुरू झाला. ‘बेकायदा आयात खतांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या खत कंपन्या एका बाजूला आमचा माल कायद्याच्या कक्षेत येत नसल्याचे दावा करतात. मात्र, दुसऱ्या बाजूला मालावर ‘खत’ असा उल्लेखही करतात. यामुळे खत नियंत्रण आदेश १९८५ मधील शेड्यूल एक (भाग अ) मधील तरतुदींचा भंग होतो. या शेड्यूलमध्ये दिलेल्या खतांच्या व्यतिरिक्त मालाला खत म्हणून विकता येत नाही,’ असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. कंपन्यांनी मात्र कृषी विभागाचा दावा खोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘आम्ही खतांचा उल्लेख ‘लेबलक्लेम’वर केलेला नाही. तसेच, केंद्र शासनाच्या खत नियंत्रण आदेशात असलेल्या खतांच्या ग्रेडशी साधर्म्य असलेल्या ग्रेडदेखील तयार केलेल्या नाहीत,’ असा दावा कंपन्यांचा आहे. कंपन्यांकडून बेकायदा आयात केलेला माल हा खताचाच प्रकार आहे, असा प्रतिदावा मात्र कृषी विभागाचा आहे. ‘खत नियंत्रण आदेशाच्या खंड दोनमधील व्याख्येनुसार या कंपन्यांची उत्पादने ही प्राथमिक, दुय्यम किंवा सूक्ष्म अन्नद्रव्ये खतांमधील घटक आहेत. केंद्र शासनाने मान्यता दिलेल्या खतांच्या ग्रेडचे सहेतुक अनुकरण करून या कंपन्या शेतकऱ्यांना फसवत आहेत,’ असा ठपका ठेवत आयुक्तालयाने या कंपन्यांचे परवाने निलंबित केले आहेत. केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या खतांच्या व्यतिरिक्त इतर खतांच्या ग्रेड काढण्याचे अधिकार कोणत्याही कंपन्यांना नाहीत. त्यामुळे इतर ग्रेडस् आपोआप बेकायदा ठरतात, असा मुद्दा कृषी खाते मांडत आहे. कंपन्यांना कायद्याच्या यादीत दिलेल्या ग्रेडस् व्यतिरिक्त खतांच्या ग्रेडस् बनविण्यासाठी खत नियंत्रण आदेशाच्या कलम २०(अ)चा आधार घ्यावा लागतो. मात्र, हा मुद्दा राज्यातील खत कंपन्यांना कृषी विभागाने गेल्या काही वर्षांपासून का सांगितला नाही, तसेच वर्षानुवर्षे आयात खतांचा सावळा गोंधळ घालणाऱ्या कंपन्यांना नियमांच्या कक्षेत का आणले नाही, कारवाई करून पुन्हा मागे घेणे किंवा नोटिशीपासून पुन्हा संशयास्पदपणे मूग गिळून बसण्याचे धोरण का अवलंबले गेले, असे मुद्दे या निमित्ताने उपस्थित केले जात आहेत.  गैरकृत्यांचे खोटे समर्थन नको केंद्र शासनाच्या खत नियंत्रण आदेशातील विविध तरतुदींमधील पळवाटा शोधायच्या आणि तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करून शेतकऱ्यांना फसवायचे असा हेतू काही कंपन्यांचा असल्याचे कृषी विभागाच्या कागदपत्रांमधून नमूद करण्यात आले आहे. ‘पळवाटा शोधून या कंपन्या आपण केलेल्या गैरकृत्यांचे खोटे समर्थन करतात. मात्र, कंपन्यांचे असे खुलासे स्वीकारले गेले नाहीत,’ असा पवित्रा कृषी विभागाने घेतला आहे. (क्रमश:)