पीकविमा तक्रार निवारण समित्यांमध्ये कंपन्यांना स्थान

पुणे : पीकविमा मंजूर करताना अन्याय होत असल्याच्या असंख्य तक्रारी असताना विभागीय स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या समित्यांमध्ये शेतकरी प्रतिनिधींना स्थान न देण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे.  ‘‘विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली यंदा राज्यभर स्थापन करण्यात आलेल्या समित्यांमध्ये शेतकरी प्रतिनिधी घेण्यात आलेले नाहीत. त्याऐवजी कंपनी प्रतिनिधींना स्थान देण्यात आल्याची बाब खरी आहे. तथापि, हा निर्णय कोणी घेतला याविषयी आम्हाला काहीही माहिती नाही,’’ असे महसूल विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले. राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात स्थापन करण्यात आलेल्या पीकविमा जिल्हास्तरीय तक्रारनिवारण समितीचे अध्यक्षपद जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. या समितीत तीन शेतकरी प्रतिनिधी आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात नियुक्त करण्यात आलेले शेतकरी प्रतिनिधी नेमके कोण आहेत, इतर शेतकऱ्यांनी त्यांच्याशी कसा संपर्क साधायचा हेदेखील दडवून ठेवण्यात आलेले आहे. जिल्हास्तरावर शेतकरी प्रतिनिधी चालतात मात्र विभागीय स्तरावर; तसेच राज्यस्तरावरील समितीत शेतकरी प्रतिनिधींना स्थान का देण्यात आलेले नाही, असा सवाल आता उपस्थित करण्यात आला आहे. विभागीय तक्रारनिवारण समितीचे सदस्य सचिवपद विभागीय कृषी सहसंचालकाला देण्यात आलेले आहे. यात कृषी शास्त्रज्ञ, विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना सदस्यपदी नियुक्त करण्यात आले आहे. मुळात प्रधानमंत्री पीकविमा योजना पूर्णतः कृषी विभागाकडून राबविली जात असताना तक्रारनिवारणाचे काम महसूल विभागाचे अधिकारी कसे काय करणार, असा प्रश्न उपस्थित होतो. कृषी विभागाचा कचरा आमच्या दारात कशाला? विमा कंपन्यांशी तांत्रिक करारनामे पूर्णतः कृषी विभागाकडून केले जातात. विमा कंपन्यांच्या बारा भानगडीदेखील कृषी विभागाला माहिती आहेत. मात्र, तक्रारनिवारण समित्यांच्या आडून कृषी खाते आणि खासगी विमा कंपन्यांच्या चुकांचा कचरा महसूल विभागाच्या दारात आणून टाकण्याची भूमिकाच चुकीची आहे. सर्व तक्रारनिवारण समित्यांचे कामकाज महसूलऐवजी कृषी विभागाने चालविले पाहिजे, असे स्पष्ट मत महसूल विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.