बाजार समित्यांपुढे स्पर्धेचे आव्हान 

पुणे ः केंद्र सरकारच्या ‘एक देश, एक बाजार' संकल्पनेनुसार संपूर्ण शेतीमाल नियमनमुक्तीमुळे व्यापारवृद्धी होईल, शेतकरी ग्राहकांना फायदा होईल असे वाटत असले तरी, बाजार समित्यांचे अस्तिव कायम ठेवण्यासाठी आडते आणि बाजार समित्यांना कष्ट घ्यावे लागतील. अधिक शेतकरीभिमुख होऊन शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी बाजार समित्यांना बांधावरुन शेतीमाल आणण्यासाठीची योजना उभारावी लागेल. त्याचबरोबर हा कायदा कागदावर शेतकरी हिताचा जरी दिसत असला तरी तो शेतकऱ्यांना मारकच ठरणार आहे, अशा प्रतिक्रिया राज्यातील बाजार समित्या, व्यापारी संघटनांनी व्यक्त केल्या आहेत.

लातूर बाजार समितीचे सभापती ललित शहा म्हणाले, ‘‘अन्नधान्य नियमनमुक्तीचा कायदा शेतकऱ्यांच्या हिताचा कितपत राहील हे आत्ताच सांगता येणार नाही. हा कायदा प्रथमदर्शनी कागदावरच चांगला, सुंदर दिसत असला तरी तो चांगला की वाईट हे काळच ठरवेल. मात्र आडत्यांना जी सवय लागली आहे की, आपण झोपून राहिलो तरी आपोआप शेतीमाल गाळ्यावर येईल, हे आता विसरावे लागेल. आडतीचा व्यवसाय आणि बाजार समिती टिकवायची असेल तर स्पर्धेत उतरावे लागणार आहे. यासाठी पहिल्यांदा बाजार समितीमधील सेसचे दर कमी करावे लागतील. ते आम्ही सध्या १ रुपयांवरुन ८० पैशांवर आणले आहेत. ते ५० पैशांपर्यत कमी करण्याचा विचार आहे. तसेच आता शेतीमाल बाजार समितीमध्ये आणण्यासाठी स्वतःची यंत्रणा उभारावी लागणार आहे. शेतकऱ्यांना बाजार समितीमध्ये आकर्षित करण्यासाठी उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. हे पहिले दोन वर्ष आम्हाला करावे लागेल. मात्र यानंतर पुन्हा शेतकरी बाजार समित्यांकडेच येणार आहे. कारण बाजार समितीमध्ये विविध गावांतून, जिल्ह्यांतून शेतमाल येतो. या ठिकाणी स्पर्धा होते, लिलाव होतो, भाव निघतात. अशी कोणतीही स्पर्धा खरेदीदार थेट बांधावर किंवा कारखाने, साइलोज येथे होणार नाही. बाजारभाव कसे निघणार यावर कोणाचेही नियंत्रण आणि यंत्रणा नाही.‘‘ 

सेस रद्द करावा  फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश शहा म्हणाले,‘‘केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. बाजार समित्यांमध्ये अन्नधान्याच्या खरेदी विक्रीवर होणाऱ्या व्यवहारात बाजारशुल्क, हमाली, तोलाई, माथाडी खर्च हे सर्व खर्च शेतकऱ्यांकडून वसूल होत होते. याचा बोजा ग्राहकांवरही पडत असल्याने शेतकरी आणि ग्राहकांचे नुकसान होत होते. या निर्णयामुळे बाजार समितीच्या बाहेर होणाऱ्या व्यवहारात हे खर्च आता कमी होणार असले तरी, बाजार समितीमध्ये हे खर्च द्यावेच लागणार आहेत. त्यामुळे शेतकरी आणि ग्राहक बाजार समित्यांमध्ये येणार नाहीत. हे टाळण्यासाठी आणि बाजार समित्या टिकविण्यासाठी बाजार समितीमधील सेस देखील रद्द करत, महानगरपालिकांच्या धर्तीवर गाळेधारक आडत्यांना वार्षिक किंवा मासिक कर आकारणे गरजेचे आहे. तरच बाजार समित्या टिकू शकतील. नाहीतर बाजार समित्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन करणे देखील मुश्‍किल होईल. 

आडत्यांवर अन्याय  पूना मर्चटस चेंबरचे अध्यक्ष पोपटशेठ ओस्तवाल म्हणाले, ‘‘अन्नधान्याच्या नियमनमुक्तीच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र बाजार समितीमध्ये एक कायदा आणि बाहेर एक कायदा हे बाजार समितीवर आणि बाजार समितीमध्ये व्यापार करणाऱ्या आडत्यांवर अन्यायकारक आहे. कारण बाजार शुल्क, देखरेख शुल्क, हमाली, तोलाई या बाजार समितीमधील खर्चामुळे बाजार समितीपेक्षा बाहेरील खरेदी विक्रीमध्ये स्वस्त अन्नधान्य ग्राहकांना मिळणार आहे. त्यामुळे बाजार समितीमध्ये कोणी खरेदीसाठी येणार नाही यासाठी बाजार समितीमधील सेस देखील रद्द करत, आडत्यांवर देखभाल आणि सेवा शुल्क आकारुन बाजार समित्यांचे अस्तित्व कायम ठेवावे.‘‘ 

शेतकरी, ग्राहकांना फायदा   याबाबत बोलताना कोल्हापूर ग्रेन मर्चटस असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष आणि विद्यमान संचालक श्रीनिवास मिठारी म्हणाले, ‘‘केंद्र आणि राज्य सरकारने अन्नधान्य नियमनमुक्तीचा घेतलेला निर्णय अभिनंदनास पात्र आहे. या निर्णयाचा फायदा शेतकरी आणि ग्राहकांना होणार असून, शेतकऱ्यांना आणि खरेदीदारांना आता देशात कुठेही शेतमाल खरेदी विक्री करता येणार आहे. यामुळे स्पर्धा वाढणार असून, व्यापार वृद्धीतून शेतकऱ्यांना जास्त दर मिळण्यास फायदा होणार आहे. या कायद्याची प्रभावी आणि तातडीने अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.‘‘ शेतकऱ्यांना मारक निर्णय   मुंबई बाजार समितीचे संचालक आणि फ्रंट आॅफ युनियन आॅफ फ्रुट असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय पानसरे म्हणाले, ‘‘ वरवर शेतकरी हिताचा कायदा म्हटला जात असला तरी यामध्ये अंतिमतः शेतकरीच मरणार असून शेतकऱ्याच्या मुळावर हा कायदा आहे. या कायद्यामुळे व्यापाऱ्यांना खुले मैदान केले असून, शेतमालाच्या दरावर, किमान आधारभूत किंमतीवर कोणाचेही नियंत्रण राहणार नाही. बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांचे फसवणूक झाली तर व्यापाऱ्याचे, आडत्याचे परवाना रद्द करुन व्यवसायाला बंदी घातली जात होती. प्रसंगी त्याचा गाळा बाजार समिती ताब्यात घेऊ शकत होती. मात्र आता फक्त पॅनकार्डधारक कोणीही खरेदी करु शकत असल्याचे कायद्यात म्हटले आहे. मात्र शेतकऱ्याच्या पैशाची जबाबदारी कोण घेणार, हा प्रश्‍न कायम आहे. शेअर बाजारात व्यवसाय करायचा असेल तर ५ कोटींची बॅंक हमी हवी असते. अशा प्रकारची कोणतीही बॅंक हमी न घेता शेतकऱ्यांचा शेतमाल खरेदी केल्यावर पैसे कसे देणार हा प्रश्‍न अनुत्तरीत आहे. तसेच व्यवहारात शेतकऱ्याची फसवणूक झाली तर प्रांताधिकाऱ्यांकडे दाद मागण्याची तरतूद आहे. प्रातांधिकाऱ्यांकडे महसूल विभागाच्या कामाचा व्याप आणि ताण एवढा आहे. त्यात शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांकडे किती लक्ष प्रांताधिकारी देऊ शकणार आहे. तसेच प्रांतांचा निर्णय हा अंतिम नसणार असून, या निर्णयावर पुन्हा न्यायालयीन लढा असणार आहे. शेतकरी फसवुणकीसाठी न्यायालयीन लढा देणार की, शेती करणार हा देखील प्रश्‍न आहे. यामुळे हा कायदा शेतकऱ्याला मारक ठरणारा आहे.‘‘ 

व्यापारी म्हणतात...