agriculture news in Marathi complaint had about bogus fertilizers Maharashtra | Agrowon

बोगस खतांची तक्रार केली होती : मिश्रखत उत्पादक संघटना

टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 23 नोव्हेंबर 2019

पुणे: राज्यात काही भागांमध्ये मिश्रखताचे बोगस उत्पादन घेतले जात असल्याची तक्रार महाराष्ट्र राज्य दाणेदार मिश्रखत उत्पादक संघटनेने केली होती. त्यामुळे कृषी विभागाला कारवाई करता आली, असे संघटनेने नमूद केले आहे.

पुणे: राज्यात काही भागांमध्ये मिश्रखताचे बोगस उत्पादन घेतले जात असल्याची तक्रार महाराष्ट्र राज्य दाणेदार मिश्रखत उत्पादक संघटनेने केली होती. त्यामुळे कृषी विभागाला कारवाई करता आली, असे संघटनेने नमूद केले आहे.

संघटनेचे अध्यक्ष राघवेंद्र जोशी यांच्यानुसार, ‘‘गेल्या काही वर्षांमध्ये चार-पाच खासगी उत्पादकांनी मोठ्या प्रमाणात कमी प्रतीची खते विकल्याचे आढळले. या उत्पादकांबाबत आम्ही कृषी आयुक्तांकडे तक्रार करून कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली. या उत्पादकांवर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले, तसेच या उत्पादकांचे परवाने निलंबित केले गेले. त्यामुळे बोगस खतविक्रीला मोठ्या प्रमाणात चाप बसला आहे.’’

या निमित्ताने मिश्रखत उत्पादक संघटनेची बाजू मांडणे महत्त्वाचे वाटते, असे स्पष्ट करून श्री. जोशी म्हणाले, “शेतकऱ्यांचे पैसे वाचविण्यासाठी जमीन व पिकानुसार खते उपलब्ध करून देण्याचे कृषी विद्यापीठांनी शासनाला कळविले होते. त्यामुळे मिश्रखत उत्पादन ५० वर्षांपूर्वी कृषी उद्योग महामंडळाने सुरू केले. देशभर संयुक्त खते विकली जात असताना राज्यात मात्र मिश्रखतांचा वापर महामंडळामुळे वाढू शकला.”

मिश्रखते उपयुक्त आहेत. त्यामुळे कमी खर्चात चांगले पीक येते. संयुक्त खतामुळे जमिनीनुसार खताच्या ग्रेड मिळत नाहीत. त्यामुळे जमिनीचे नुकसान होते. म्हैसूर भागात कॉफी लागवडीला १७:१७:१७ ग्रेडचा वापर न केल्यामुळे ५६०० कोटींचे अन्नद्रव्य वाया गेले, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

“अमेरिका, चीनमध्येही मिश्रखतांचे कारखाने आहेत. नेदरलॅंडमध्ये ४० कारखाने आहेत. तेथे गरजेनुसार कोणत्याही ग्रेडची खते मिळतात. मात्र, भारतात पाच-सहा ग्रेड असल्याने अडच येते. राज्यात फक्त चार ग्रेडला मान्यता आहे,” असे श्री. जोशी यांनी नमूद केले.

पंजाब, हरियानात एनपीके वापराचे प्रमाण ४:२:१ हवे असताना ३२:१२:१ असे असंतुलित प्रमाण आहे. महाराष्ट्रात ते ४:२:१ असे आहे. पंजाब भागात युरियाचा अतिरेकी वापर होतो. राज्यात महामंडळाप्रमाणेच मार्कफेड, विदर्भ मार्केटिंग फेडरेशन आणि इतर ३० खासगी कारखाने मिश्रखत उत्पादन करतात. यापैकी ५० टक्के हिस्सा महामंडळाचा आहे, असा दावा श्री. जोशी यांनी केला.

गडबड होण्याची शक्यता नगण्य
“उत्पादकांना सरकारी अनुदान मिळत नाही. कच्चा माल म्हणजे युरिया, डीएपी,एसएसपी शेतकरी भावात विकत घ्यावा लागतो. त्यासाठी कृषी आयुक्तालयातून तपासणी करून माल दिला जातो. त्यामुळे यात गडबड होण्याची शक्यता नगण्य आहे,” असे श्री. जोशी यांनी म्हटले आहे.


इतर अॅग्रो विशेष
कृषिसेवक भरतीतील गैरव्यवहारावर पांघरूण...पुणे : राज्यात २०१६ मध्ये झालेल्या कृषिसेवक भरती...
कोकण, विदर्भात मुसळधारेचा इशारा पुणे ः मध्य प्रदेश व परिसराच्या वायव्य भागात कमी...
संपूर्ण नियमनमुक्तीची अंमलबजावणी करापुणे:  सर्वच शेतमालाच्या संपूर्ण...
बाजार समिती कायद्यात बदल करण्याची मागणीपुणे: शेतमालाच्या संपूर्ण नियमनमुक्तीच्या...
भाजपच्या दूध आंदोलनापासून ‘संघर्ष समिती...नगर ः दुधाच्या दरासाठी सातत्याने आग्रही राहून...
मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरु...मुंबई: दूध उत्पादकांच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत...
बीटी कपाशी बियाणे अप्रमाणित ...अकोला ः या हंगामात बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणलेल्या...
'नाबार्ड’चा व्यवस्थापक नसल्यास अग्रणी...पुणे: कृषी पायाभूत निधी योजनेला प्रत्येक...
देशातील जलसंपत्तीची माहिती आता एका...पुणे ः केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने देशभरातील...
भाजीपाला रोपांच्या मागणीत वाढकोल्हापूर: कोविडच्या संकटामुळे थांबलेल्या नव्या...
वऱ्हाडात जोरदार, मराठवाड्यात सर्वदूर...पुणे ः राज्यात पावसाने पुन्हा जोर धरण्यास सुरुवात...
`सीसीआय`कडून सहा कोटी क्विंटल कापूस...नागपूर : कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाकडून (सीसीआय)...
अकरा ‘सेन्सर्स’ सह ‘वेदर स्टेशन’ द्वारे...वडाळी नजीक (ता.निफाड, जि. नाशिक) येथील रोशन...
सदोष बियाण्यांत शेतकरी दोषी कसा? सोयाबीनच्या सदोष बियाण्यांचा विषय यंदा...
बियाणे दहशतवाद गंभीरच!तणनाशक सहनशील अवैध एचटीबीटी कापूस बियाण्याच्या...
कोकण, विदर्भात जोरदार पावसाची शक्यता पुणे : मध्य महाराष्ट्र व विदर्भात पावसासाठी...
मराठवाड्यात कपाशी लागवडीत सव्वा लाख...औरंगाबाद : मराठवाड्यात सर्वसाधारण क्षेत्राच्या...
सूक्ष्म सिंचन प्रस्तावांना पूर्वसंमतीची...अकोला ः  कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा...
साडेतीन हजार शेतकऱ्यांना शेतमाल तारण...पुणे ः शेतमालाच्या काढणीनंतर बाजारपेठेत एकाचवेळी...
आपत्कालीन परिस्थितीत राज्य सरकारांसोबत...मुंबई : आपत्कालीन परिस्थितीत केंद्र सरकार राज्य...