बोगस खतांची तक्रार केली होती : मिश्रखत उत्पादक संघटना

पुणे: राज्यात काही भागांमध्ये मिश्रखताचे बोगस उत्पादन घेतले जात असल्याची तक्रार महाराष्ट्र राज्य दाणेदार मिश्रखत उत्पादक संघटनेने केली होती. त्यामुळे कृषी विभागाला कारवाई करता आली, असे संघटनेने नमूद केले आहे. संघटनेचे अध्यक्ष राघवेंद्र जोशी यांच्यानुसार, ‘‘गेल्या काही वर्षांमध्ये चार-पाच खासगी उत्पादकांनी मोठ्या प्रमाणात कमी प्रतीची खते विकल्याचे आढळले. या उत्पादकांबाबत आम्ही कृषी आयुक्तांकडे तक्रार करून कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली. या उत्पादकांवर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले, तसेच या उत्पादकांचे परवाने निलंबित केले गेले. त्यामुळे बोगस खतविक्रीला मोठ्या प्रमाणात चाप बसला आहे.’’ या निमित्ताने मिश्रखत उत्पादक संघटनेची बाजू मांडणे महत्त्वाचे वाटते, असे स्पष्ट करून श्री. जोशी म्हणाले, “शेतकऱ्यांचे पैसे वाचविण्यासाठी जमीन व पिकानुसार खते उपलब्ध करून देण्याचे कृषी विद्यापीठांनी शासनाला कळविले होते. त्यामुळे मिश्रखत उत्पादन ५० वर्षांपूर्वी कृषी उद्योग महामंडळाने सुरू केले. देशभर संयुक्त खते विकली जात असताना राज्यात मात्र मिश्रखतांचा वापर महामंडळामुळे वाढू शकला.” मिश्रखते उपयुक्त आहेत. त्यामुळे कमी खर्चात चांगले पीक येते. संयुक्त खतामुळे जमिनीनुसार खताच्या ग्रेड मिळत नाहीत. त्यामुळे जमिनीचे नुकसान होते. म्हैसूर भागात कॉफी लागवडीला १७:१७:१७ ग्रेडचा वापर न केल्यामुळे ५६०० कोटींचे अन्नद्रव्य वाया गेले, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. “अमेरिका, चीनमध्येही मिश्रखतांचे कारखाने आहेत. नेदरलॅंडमध्ये ४० कारखाने आहेत. तेथे गरजेनुसार कोणत्याही ग्रेडची खते मिळतात. मात्र, भारतात पाच-सहा ग्रेड असल्याने अडच येते. राज्यात फक्त चार ग्रेडला मान्यता आहे,” असे श्री. जोशी यांनी नमूद केले. पंजाब, हरियानात एनपीके वापराचे प्रमाण ४:२:१ हवे असताना ३२:१२:१ असे असंतुलित प्रमाण आहे. महाराष्ट्रात ते ४:२:१ असे आहे. पंजाब भागात युरियाचा अतिरेकी वापर होतो. राज्यात महामंडळाप्रमाणेच मार्कफेड, विदर्भ मार्केटिंग फेडरेशन आणि इतर ३० खासगी कारखाने मिश्रखत उत्पादन करतात. यापैकी ५० टक्के हिस्सा महामंडळाचा आहे, असा दावा श्री. जोशी यांनी केला. गडबड होण्याची शक्यता नगण्य “उत्पादकांना सरकारी अनुदान मिळत नाही. कच्चा माल म्हणजे युरिया, डीएपी,एसएसपी शेतकरी भावात विकत घ्यावा लागतो. त्यासाठी कृषी आयुक्तालयातून तपासणी करून माल दिला जातो. त्यामुळे यात गडबड होण्याची शक्यता नगण्य आहे,” असे श्री. जोशी यांनी म्हटले आहे.