ई-पीक पाहणीबाबत काही भागांतून तक्रारी

पुणे ः आपल्या शेतातील पिकाची नोंद स्वतः शेतकऱ्यानेच करण्याची सुविधा देणाऱ्या ई-पीक पाहणीच्या विरोधात काही भागांतून तक्रारी येत आहेत. शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनीही थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र देत पीक पाहणीसाठी शेतकऱ्यांवर केलेली सक्ती रद्द करण्याची मागणी केली आहे. दुसऱ्या बाजूला महसूल विभागाने मात्र ही प्रणाली पारदर्शक पद्धतीने काम करीत असून, आतापर्यंत ३० लाख शेतकऱ्यांनी स्वतःहून नोंदणी केल्याचे स्पष्ट केले आहे. 

राज्यात सर्वांत जास्त पीकविमा अर्ज बीड जिल्ह्यातून दाखल होतात. बीडच्या नेकनूरचे शेतकरी संजय ज्ञानोबा शिंदे म्हणाले, की ई-पीकपाहणी अॅपचा उपयोग विमा योजना राबविणाऱ्या कंपन्यांसाठी होणार आहे. त्यामुळे कंपन्यांच्या लुटीला सहकार्य करण्याचा हा प्रकार आहे. ‘माझी शेती माझा सातबारा-मीच नोंदविणार माझा पेरा’, असे शासनाचे घोषवाक्य आहे. मात्र या घोषवाक्यापेक्षाही जास्त उद्देश असल्याचे शासन सांगत आहे. मात्र हा उद्देश नेमका काय आहे याचा खुलासा न केल्याने शेतकरी संभ्रमात आहेत.  विमा कंपन्यांना ई-पीक पाहणीचा डाटा दिला जाणार आहे. कंपन्यांनी काहीही न करता नफा कमावून देण्यासाठी हा खटाटोप आहे. कंपन्यांनी पंचनामे करायचे नाहीत, स्वतःचे अॅप्लिकेशन काढायचे नाही आणि शासनाचे सहकार्य घेत फक्त लूट करण्याचा हा प्रकार आहे.’’

मोबाईल अॅप उपयुक्तच महसूल विभागाने मात्र ई-पीक पाहणीला राज्यभर मिळणारा प्रतिसाद पाहून समाधान व्यक्त केले आहेत. ‘‘ई-पीक पाहणी प्रकल्पामुळेच शेतकऱ्याला बांधावरच पीकपेरा लावण्याचा हक्क मिळाला आहे. त्याला तलाठ्याकडे खेटे मारण्याची गरज राहिलेली नाही. शेतकऱ्याला पीकपाहणीचा फक्त पर्याय दिलेला आहे. अडचण आल्यास तो नेहमीप्रमाणे तलाठ्याकडे जाऊन पीकपेरा नोंदवू शकतो. शेतकऱ्याने पीक पाहणीची नोंद न केल्यास ही जबाबदारी तलाठ्याकडेच आहे. त्यात बदल झालेला नाही. ३० लाख शेतकरी चार आठवड्यांत या अॅपचा वापर करतात याचा अर्थ ते त्यांच्यासाठी उपयुक्तच आहे. त्यामुळे आम्ही अॅपवरून पीकपाहणीची नोंद पाठविण्याची शेतकऱ्यांसाठी असलेली मुदत १५ दिवसांनी वाढवली आहे,’’ अशी माहिती महसूल विभागाच्या सूत्रांनी दिली.  

गैरसमज पसरविण्याचे काम  दरम्यान, ई-पीक पाहणीमुळे पीकविम्यातील खोट्या नोंदी आणि पीककर्ज वाटपातील भानगडींना आळा बसणार आहे. हीच बाब अनेकांना खटकत असून त्याबाबत बॅंका, विमा कंपन्या आणि कृषी खातेदेखील शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करताना दिसत नाही, असे एका तहसीलदाराने स्पष्ट केले. दुसरीकडे, ई-पीकपाहणी प्रकल्पाला काही तलाठ्यांचाच आतून विरोध आहे. ‘‘शेतकऱ्यांना अडचण असल्यास तलाठ्याने पूर्वीप्रमाणे पीक पाहणी करावे, असे आदेश महसूल विभागाने दिलेले आहेत. तलाठ्यांनाही हे काम नको आहे. त्यामुळे आपल्या मागे लागलेला ई-पीक पाहणीचा ससेमिरा चुकविण्यासाठी काही कर्मचारीच शेतकऱ्यांना उलटसुलट माहिती देत ई-पीक पाहणी विरोधात गैरसमज पसरवत आहेत,’’ अशी माहिती एका जबाबदार अधिकाऱ्याने दिली.

तलाठ्याचे काम आमच्या गळ्यात  सातारा भागातील तळमावले अॅग्रो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीचे अध्यक्ष सूर्यकांत काळे यांनीही ई-पीक पाहणीचे काम तलाठ्यांचे असताना शेतकऱ्यांच्या गळ्यात टाकल्याचे म्हटले आहे. ‘‘शेतात अॅप्लिकेशन चालत नाही. शेतकऱ्यांना ओटीपी समजत नाही. हेल्पलाइनच्या संपर्क क्रमांकांवरही प्रतिसाद मिळत नाही. शेतात अमृत पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याला या माध्यमातून त्रास देण्याचा हा प्रकार आहे. तलाठी शेतकऱ्यांना नाडतात. मला त्यासाठी सहा दिवस उपोषण करावे लागले. शासनाने आधी तलाठ्यांना कामाला लावावे,’’ अशी तक्रार काळे यांनी केली आहे.

वर्षानुवर्षे होत असलेली शेतकऱ्यांची गैरसोय विचारात घेत त्यांना त्यांच्या पिकाची नोंद स्वतः करण्याचे अधिकार देणारी ही ई-पीक पाहणी हे ऐतिहासिक पाऊल आहे. यात सुरुवातीला काही तांत्रिक अडचणी येतील. पण, हा उपक्रम चांगला नाही, असे म्हणता येणार नाही. या प्रणालीबाबत तांत्रिक गैरसोयी तसेच गैरसमज दूर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.महसूल विभाग शेतकऱ्यांचे शंकानिरसन करण्यास सदैव तत्पर आहे. - उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप, राज्य समन्वयक, ई-पीकपाहणी प्रकल्प