घटत्या कापूस उत्पादकतेची वस्त्रोद्योगाला चिंता

जळगाव : जगात रोजगार, व्यापारात महत्त्वाचे स्थान असलेल्या वस्त्रोद्योगाला घटत्या कापूस उत्पादकतेमुळे आगामी काळात कापूसटंचाई, तुटवडा, दरवाढ, कपात आदी संकटांचा सामना करावा लागू शकतो. जगात विशेषतः सर्वाधिक कापूस लागवड करणाऱ्या भारतात नैसर्गिक समस्या, दर्जेदार वाणांचा अभाव यामुळे ही समस्या वर्षागणिक गंभीर बनत आहे.  जगात तीन कोटी १८ ते तीन कोटी २३ लाख हेक्टरवर दरवर्षी कापसाची लागवड केली जाते. यात सर्वाधिक एक कोटी २६ ते एक कोटी ३० लाख हेक्टरवर भारतात कापूस लागवड केली जाते. जगाची कापूस उत्पादकता (किलो रुई प्रतिहेक्टरी)

यापाठोपाठ अमेरिकेत ३८ ते ४० लाख, चीनमध्ये ३४ ते ३६ लाख, पाकिस्तानात २३ ते २५ लाख, ब्राझीलमध्ये १५ ते १६ लाख हेक्टरवर कापूस लागवड केली जाते. हे जगातील प्रमुख कापूस उत्पादक असून, यातील सर्वच देशांच्या कापूस उत्पादकतेला कमी अधिकचा फटका मागील तीन वर्षातील नैसर्गिक समस्यांमुळे बसला आहे.  २०२० मध्ये फेब्रुवारी ते जून यादरम्यान कोविड-१९ या आजारामुळे जगभरातील वस्त्रोद्योग हव्या त्या गतीने सुरू नव्हता. काही देशांमध्ये हा उद्योग पूर्णतः बंदावस्थेत होता. यामुळे कापूसटंचाईचे संकट जाणवले नाही. जगातील वस्त्रोद्योगासह बिगर वस्त्रोद्योग एकूण २६.३५ दशलक्ष टन कापसाची गरज असते. ही गरज जगातील प्रमुख कापूस उत्पादक देश पुढे पूर्ण करू शकतील, का असा प्रश्‍न आहे. कारण मागील दोन हंगाम आणि यंदादेखील अमेरिका, भारत, चीन या प्रमुख कापूस उत्पादक देशांमध्ये पाऊस, वादळ, सुरुवातीचा पावसाचा ताण या समस्यांचा सामना करावा लागला आहे. मागील दोन हंगाम जगातील कापूस उत्पादन २५.५ दशलक्ष टनांवर पोहोचलेले नाही.  विविध देशांची कापूस उत्पादकता (किलो रुई प्रतिहेक्टरी)

यंदाही हीच स्थिती राहील, असा अंदाज कापूस उद्योग, व्यापार क्षेत्रातील संस्था, जाणकारांनी व्यक्त केला आहे. या स्थितीत कापूस उत्पादकतेत वाढ करण्याची गरज आहे. भारतात कापसाखालील अल्प क्षेत्र ओलिताखाली आहे. अमेरिका, चीन, ब्राझील या आघाडीच्या कापूस उत्पादक देशांपेक्षा अधिक कापूस लागवड करणाऱ्या महाराष्ट्राची कापूस उत्पादकता ४५० किलो रुई प्रतिहेक्टरीदेखील पोचत नसल्याची स्थिती मागील दोन हंगामांत दिसली आहे. महाराष्ट्राची पर्यायाने देशाची कापूस उत्पादकताही घटत आहे.  भारताची कापूस उत्पादकता पाकिस्तान, कझाकस्तान, किर्गीस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कस्तान, सुदान, इजिप्त, बांगलादेश, युगांडा या लहान कापूस उत्पादक देशांपेक्षादेखील कमी आहे. उत्पादकता वाढल्यास उत्पादन वाढेल आणि भारत देशांतर्गत बाजारासह जगभरातील बाजाराला किंवा वस्त्रोद्योगाला, बिगर वस्त्रोद्योगाला कापसाचा मोठा पुरवठा करू शकतो. भारतात गेले दोन हंगाम ४०० लाख गाठींवर (एक गाठ १७० किलो रुई) उत्पादन जाईल, असे अंदाज होते. परंतु उत्पादन ३५० लाख गाठींपर्यंत किंवा यापेक्षा कमी राहिले आहे.  भारतातील वस्त्रोद्योगाला ३२० ते ३१६ लाख गाठींची गरज असते. ही गरज पूर्ण होत नसल्याचा सूर वस्त्रोद्योग महासंघाने व्यक्त केली. तसेच शासनाने सूतगिरण्यांसाठी कापूस गाठींचा साठा आरक्षित करावा, अशी मागणीदेखील केली. कापूस, कापड निर्यात वाढविण्यासाठी देशात अलीकडेच निर्यात प्रोत्साहन अनुदानाची योजना जाहीर झाली आहे. कापसाची निर्यात मागील हंगामात ६४ लाख गाठींवर झाली. यंदाही अशीच स्थिती राहील. यातून अधिकाधिक परकीय चलन मिळविण्यासाठी देशात प्रयत्न सुरू आहेत. पण उत्पादकतेबाबत शासनाने चिंता व्यक्त केलेली नाही किंवा उत्पादकता वाढीसाठी कुठलेही प्रयत्न सुरू नसल्याचा सूरही वस्त्रोद्योगातील संस्था व्यक्त करीत आहेत.   देशात गुलाबी बोंड अळी नोव्हेंबरमध्ये तीन वर्षांपासून थैमान घालत आहे. यामुळे कापूस उत्पादन कमी होत असून, दर्जाही घसरत आहे. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही वाढला आहे. यामुळे कापसाचा उत्पादनक्षम दर्जेदार वाण मिळावा, अशी मागणी देशातील कापूस जगतात भीष्म  म्हणून ओळख असलेले सुरेश कोटक (मुंबई) यांनी केली आहे.  कापूस उत्पादनात जगात तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या अमेरिकेची कापूस उत्पादकता ९८९ किलो रुई प्रतिहेक्टरी एवढी आहे. तेथेही दरवर्षी २५७ ते २५२ लाख कापूस गाठींचे उत्पादन अपेक्षित असते. परंतु अमेरिकेत गेले दोन हंगाम कापूस उत्पादनात २० टक्के घट झाली आहे. तसेच आफ्रिकन देशांमधूनही कापसाची आयात चीन व इतर देश करतात. यातील केनिया, घाना, झांबिया, युगांडा या देशांची कापूस उत्पादकता व लागवडदेखील कमी असून, तेथेही यासंबंधीच्या सुधारणांची आवश्यकता आहे, असे जाणकारांचे मत आहे.  प्रतिक्रिया... जगात भारत सर्वाधिक कापूस लागवड करतो, पण उत्पादकता, उत्पादनात मागे आहे. देशात वस्त्रोद्योगात कापसाची मागणी पुढे वाढणार आहे. कापूसटंचाई शक्य आहे. कारण निर्यातीला शासन प्रोत्साहन देत आहे. असेच प्रोत्साहन देशातील व इतर लहान भागातील कापूस उत्पादन, उत्पादकता वाढीलादेखील द्यायला हवे. यामुळे कापूस उत्पादकांना अधिकचा लाभ होईल.  - महेश सारडा, अध्यक्ष, नॉर्थ इंडिया कॉटन असोसिएशन