सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये आरक्षणाच्या मुद्यावर धूमशान

संग्रहित चित्र
संग्रहित चित्र

मुंबई  : आरक्षणाच्या मुद्यावरून आता सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये राजकीय धूमशान सुरू झाले आहे. त्यामुळे हा तिढा सोडवण्यासाठी सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीतही कोणताच तोडगा निघाला नाही. मराठा आणि धनगर आरक्षणाबाबतचे अहवाल तत्काळ सभागृहात सादर करावेत, या भूमिकेवर विरोधक आग्रही आहेत. सरकार अहवाल मांडत नसल्याने मराठा, ओबीसी समाजात संभ्रमावस्था आहे, सरकारच्या मनात पाप आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला. मराठा समाजाला याच अधिवेशनात आरक्षण देणार, असा दावा करीत विरोधकांना आरक्षणाच्या मुद्यावर राजकारण करायचे आहे, समाजा-समाजांत तेढ निर्माण करायची आहे, अशी टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (ता.२७) विधानसभेत केली.

दरम्यान, विधानसभेत गदारोळातच राज्य सरकारने विक्रमी नऊ विधेयके चर्चेविना एकाच दिवसात मंजूर करून घेतली. यात महत्त्वपूर्ण महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) सुधारणा विधेयकाचाही समावेश आहे.

विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील मराठा आरक्षणासंदर्भात म्हणाले, की मराठा समाजाने ५८ विशाल मोर्चे  शांततेच्या मार्गाने काढले. मुख्यमंत्र्यांनी १ डिसेंबरला जल्लोष करा, असे जाहीर केले आहे. मात्र, विधिमंडळात सरकार मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर करायला टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे मराठा आणि ओबीसी समाजात संदिग्धता निर्माण झाली आहे. सरकार म्हणते, आम्ही एटीआर आणणार आहे. मात्र, त्याचा मूळ गाभा हा अहवाल आहे. आघाडी सरकारच्या काळात आम्ही मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले होते, तुम्ही किती देणार आहात का, असा सवालही त्यांनी केला.

धनगर आरक्षणाबाबत ते म्हणाले, की दीड महिन्याअगोदर टिसचा अहवाल राज्य शासनाला सादर झाला आहे. तो अहवालदेखील सरकार मांडत नाही. मुस्लिम आरक्षणाच्या अध्यादेशाची मुदत वाढवा, अशी विनंतीही त्यांनी केली. अहवाल सादर केल्याशिवाय कामकाज चालू देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

अजित पवार म्हणाले, की मराठा आरक्षण अहवालाबाबत आम्ही टोकाची भूमिका घेतो, हे खरे नाही. देशाच्या इतिहासात एवढे मोर्चे कधी निघाले नाहीत. आम्ही मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले. मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण दिले, मात्र ते टिकले नाही. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात नेमके काय आहे, याची माहिती सर्व महाराष्ट्राला हवी आहे. ५२ टक्के आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये, ही आमची भूमिका आहे.  २६/११ मुळे सोमवारी मराठा आंदोलकांची धरपकड केली, असे सरकारने सांगितले. मात्र, मंगळवारी २७/११ आहे. मात्र, अजूनही त्यांची सुटका का केली नाही. मराठा आणि धनगर आरक्षणाबाबतचे अहवाल आणि टिसचा अहवाल तत्काळ सभागृहात सादर करावेत. आम्ही एकमताने ठराव संमत करून तशी शिफारस केंद्रकडे पाठवूया. जोपर्यंत शासन सभागृहात अहवाल मांडत नाही, तोपर्यंत सभागृह चालू देणार नाही.

त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणावर शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, की मागासवर्ग आयोग ज्या कायद्याने तयार केला, त्यामध्ये अॅक्शन टेकन रिपोर्ट देण्याबाबतच्या सूचना आहेत. यापूर्वीच्या सरकारनी ५२ अहवाल आणले. मात्र, ते अहवाल सभागृहात मांडण्यात आलेले नाही, हा आताचा ५२ वा अहवाल आहे. मराठा विधेयके मांडण्याआधी सभागृहात एटीआर मांडण्यात येईल. ओबीसींना जे आरक्षण दिले आहे, त्याला धक्का लागणार नाही. मराठा समाजाला याच अधिवेशनातच स्वतंत्रपणे आरक्षण दिले जाईल. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. टिसचा अहवाल शासनाकडे आला आहे. त्याचा अभ्यास सुरू आहे. धनगर आरक्षणासंदर्भातही कालबद्धरीतीने एटीआर मांडण्यात येईल. आदिवासी समाजाला धक्का न लावता केंद्र शासनाला शिफारसी पाठवल्या जातील.

विरोधकांनी मुस्लिम समाजाला आरक्षण दिले नाही. त्यातील काही जातींना आरक्षण दिले, तसेच मुस्लिम समाजाच्या विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप का दिली नाही, असा सवालही मुख्यमंत्र्यांनी केला. विरोधकांनी मुस्लिम समाजाला फसवले आहे, हे फक्त मतांसाठी मुस्लिम समाजाचा वापर करीत आले आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली.

या वेळी विरोधकांनी घोषणाबाजी, गदारोळ सुरू केला. गदारोळातच मुख्यमंत्र्यांचे भाषण झाले. यावेळी समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी राजदंड उचलला.  

गटनेत्यांच्या बैठकीतही तोडगा नाहीच त्याआधी सकाळी मराठा आरक्षणाबाबत तोडगा काढण्यासाठी विधिमंडळात सर्व पक्षाच्या गटनेत्यांसोबत बैठक घेण्यात आली. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर, विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री चंद्रकांत पाटील, सुभाष देशमुख, विनोद तावडे, दिवाकर रावते, एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, जयंत पाटील आदी उपस्थित होते.

मराठा आरक्षणावर आम्ही ठाम आहोत, यामध्ये विरोधकांनी अडथळा आणू नये, अशी भूमिका या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडल्याचे समजते. तर, आरक्षणाचा अहवाल मांडावा या भूमिकेवर विरोधक ठाम होते. त्यामुळे या बैठकीत तोडगा निघाला नाही. त्यानंतर पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी विरोधक आमदारांची स्वतंत्रपणे बैठक झाली.   सत्ताधारी - विरोधी आमदार भिडले मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून भाजपचे आमदार आणि विरोधी पक्षांचे आमदार आमने-सामने आले. विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर दोन्ही पक्षांच्या आमदारांनी एकमेकांविरुद्ध घोषणाबाजी केली. एकमेकांना धक्काबुक्की करत आमदारांचा पायऱ्यांवर गोंधळ सुरू होता. भाजप आमदारांनी धनंजय मुंडे यांच्याविरोधात घोषणा दिल्या.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com