बाजार समिती आवाराबाहेर सेस वसुलीबाबत संभ्रम

पुणे : बाजार समितीच्या आवाराबाहेर शेती उत्पादनांची खरेदी-विक्री करण्यास परवानगी देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने ७ ऑगस्ट रोजी काढलेल्या परिपत्रकाला राज्याचे पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी बुधवारी (ता. ३०) तातडीने अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे बाजार समित्यांनी बाजार आवाराबाहेर अन्नधान्याच्या खरेदी-विक्रीवर बाजारशुल्क (सेस) वसूल करायचे की नाही याबद्दल संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही बाजार समित्या सेस वसुलीच्या तयारीला लागल्या असल्या तरी केंद्राचा कायदा महाराष्ट्रातही लागू झाल्याने असा सेस वसूल करता येणार नाही, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, पणन संचालनालय आणि सचिवालयातील अधिकाऱ्यांनी मात्र या विषयावर अधिक बोलण्यास नकार दिला.

केंद्र सरकारने मांडलेले कृषी उत्पादन व्यापार आणि वणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) २०२० विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींची त्यावर स्वाक्षरी झाल्यामुळे त्याचे आता कायद्यात रूपांतर झाले आहे. त्याआधी जून महिन्यात केंद्राने त्यासंबंधीचा अध्यादेश काढला होता. राज्य सरकारने ७ ऑगस्ट रोजीच परिपत्रक काढून त्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी सुरु केली होती. त्यामुळे अन्नधान्य नियमनमुक्त होऊन बाजार आवाराबाहेरील अन्नधान्याच्या खरेदी-विक्रीवर बाजारशुल्क वसूल करण्याचा बाजार समित्यांचा अधिकार संपुष्टात आला होता. मात्र अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यावर राज्यातील सत्ताधारी आघाडीने कृषी कायद्यांना विरोध असल्याची भूमिका घेतली. या पार्श्वभूमीवर पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी जलदगती सुनावणी घेऊन परिपत्रकाला अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे बाजार समित्यांबाहेर अन्नधान्याच्या खरेदी विक्रीवर बाजारशुल्क आकारायचे की नाही, याबद्दल गोंधळाचे वातावरण आहे.

दरम्यान, सरकारमधील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारने एखादा कायदा केल्यानंतर घटनेच्या कलम २५४ आणि २५६ नुसार राज्याचा कायदा निष्‍प्रभ ठरतो. त्यामुळे पणनमंत्र्यांनी परिपत्रकाला तात्पुरती स्थगिती जरी दिली असली तरी ते परिपत्रक रद्द झालेले नाही. त्यामुळे बाजार समित्या बाजारशुल्क आकारु शकत नाहीत, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. बाजार समितीत राज्याचा, बाहेर केंद्राचा कायदा पणन संचालयातील सूत्रांनुसार केंद्र सरकारने नवीन कायदा करत असताना, राज्याच्या पणन कायद्याला धक्का लावलेला नाही. त्यामुळे राज्याचा बाजार समिती कायदा हा बाजार समिती आवारात लागू आहे. मात्र बाजार समिती आवाराबाहेर केंद्राचा कायदा लागू करण्यात आला आहे. तो रद्द करण्यात आलेला नाही. फळे भाजीपाला नियमनमुक्ती कायम राज्य सरकारने केवळ ७ आॅगस्टच्या परिपत्रकाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे याआधी फडणवीस सरकारने केलेल्या फळे आणि भाजीपाला नियमनमुक्तीला कोणताही धक्का लावलेला नसून, ती नियमनमुक्ती कायम आहे, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. मंगळवारी शेतकरी संघटनांसोबत बैठक परिपत्रकाच्या स्थगितीनंतर विविध शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांसोबत चर्चा आणि विचारविनिमय करुन, शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा नवीन कायदा किंवा नियमावली तयार केली जाणार आहे. यासाठी मंगळवारी (ता.६) विविध तज्ज्ञ आणि शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना आमंत्रित करण्यात आले असल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले. सेस वसुलीस आम्ही पात्र परिपत्रकाला स्थगिती दिल्यानंतर आम्ही बाजार समितीच्या आवाराबाहेर होणाऱ्या अन्नधान्याच्या खरेदीवर सेस आकारु शकतो, असे बारामती (जि. पुणे) बाजार समितीचे सचिव अरविंद जगताप यांनी स्पष्ट केले. परिपत्रक लागू असताना काही व्यापाऱ्यांनी या परिपत्रकाच्या आधारे सेस भरण्यास नकार दिला होता. मात्र आता याला स्थगिती असल्याने आम्ही सेस वसूल करणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले. राज्याचा स्वतंत्र कायदा न्यायालयात टिकणार नाही कृषी हा राज्य सूचीतला विषय असला तरी कृषी पणन हा समावर्ती सूचीतला विषय आहे. समावर्ती सूचीतल्या विषयांवर कायदा करण्याचा अधिकार राज्य आणि केंद्र सरकार दोघांनाही असतो. परंतु या सूचीतल्या एखाद्या विषयावर राज्याने आणि केंद्राने दोघांनीही कायदा केला तर राज्याचा कायदा आपोआप रद्दबातल होतो. त्यामुळे बाजार समितीच्या आवाराबाहेर शेतीमाल खरेदी-विक्रीच्या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने स्वतंत्र कायदा केला तरी तो न्यायालयात टिकणार नाही, अशी माहिती या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिली.