कृषी, पणन कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत राज्यात संभ्रम; आज मंत्रिमंडळात चर्चा

पुणे : केंद्र सरकारने घाईघाईत मंजूर केलेल्या कृषी आणि पणन कायद्यांना देशभरातून विरोध होत आहे. महाराष्ट्रातही महाआघाडी सरकारमधील दोन प्रमुख राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस पक्षांनी यास विरोध केला असून, शिवसेनाही त्याच मूडमध्ये असल्याने राज्यात या कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत भवितव्य काय? या संदर्भातील उत्सुकता आहे. या विषयी आज (ता.२९) राज्य पणन विभाग राज्य मंत्रिमंडळापुढे सादरीकरणही करणार आहे.

केंद्राच्या कृषी आणि पणन कायद्यांची राज्यात त्याची अंमलबजावणी करणार नसल्याचे पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले असले तरी, राज्याच्या पणन विभागाने ७ ऑगस्टच्या परिपत्रकानुसार अंमलबजावणीचे आदेशाचे काय याबाबत बाजार समित्या, शेतकरी आणि इतर बाजार घटक संभ्रमात आहेत. तर दुसरीकडे याबाबतच्या घटनात्मक अभिप्रायासाठी अंमलबजावणी रोखण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्याच्या विधी व न्याय विभागाकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती आहे.

याबाबत पणन संचालनालयाच्या सूत्रांनी म्हटले आहे,‘‘ संपूर्ण नियमनमुक्तीची अंमलबजावणी ७ ऑगस्टच्या शासन परिपत्रकानुसार सुरु झालेली आहे. या परिपत्रकाआधारे पणन संचालनालयाद्वारे मार्गदर्शक परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे आता नव्याने परिपत्रकाची गरज नाही. संपूर्ण नियमनमुक्तीची अंमलबजावणी जिल्हा उपनिबंधकांद्वारे सुरु आहे.’’

पणन मंत्री श्री. पाटील यांनी राज्य सरकारने ७ सप्टेंबरला काढलेल्या ‘शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाचे व्यापार आणि व्यवहार (प्रचालन व सुविधा) अध्यादेश, २०२० च्या अंमलबजावणीच्या परिपत्रकाला स्थगिती देण्याबाबतचे पत्र पणन सचिवांना दिले आहे. या पत्रावर सचिवांनी विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय मागविला असून, अद्याप यावर अभिप्राय मिळाला नसल्याचे पणन सचिव अनुपकुमार यांनी सांगितले.

दरम्यान संभ्रमवास्थेबाबत बोलताना लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती ललित शहा म्हणाले,‘‘राज्य सरकारने अगोदरच कायद्याची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. आता याला सरकारने आणि राजकीय नेत्यांनी विरोध करून चालणार नाही. केंद्राचा हा कायदा न पाळण्याबाबत राज्य सरकारला स्वतःचा कायदा करावा लागणार आहे. तो सरकार करणार आहे का? असा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे आता ओरडून चालणार नाही. तर या स्पर्धेत टिकण्यासाठी राज्य सरकारने बाजार समित्यांना मार्गदर्शन करण्याची गरज आहे. यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना पाठविण्यात याव्यात. तसेच बाजार समित्यांमधील अडत्यांना देखील आता आपण घरी झोपली तरी आपल्या अडतीवर शेतकरी माल आणेल हे विसरावे लागेल. अडते आणि बाजार समित्यांनी गावागावात जाऊन शेतकऱ्यांच्या सभा घेऊन, या कायद्याचे फायदे तोटे धोके सांगावे लागतील. तरच शेतकरी बाजार समित्यांकडे वळेल.’’

याबाबत बोलताना राज्य बाजार समिती संघाचे अध्यक्ष आमदार दिलीप मोहिते म्हणाले,‘‘केंद्र सरकारच्या कृषी पणन विधेयकांच्या विरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे. बाजार समित्यांचा या विधेयकांना विरोधच आहे. सरकारचे बाजार समित्यांकडे नेहेमीच दुर्लक्ष्य झालेले आहे. सरकार बाजार समित्यांना कोणताही निधी देत नाही. सरकार अडचणीत आल्यानंतर विविध नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाजार समित्याच सरकारला मदत करत असतात. तर बाजार समित्यांचे मोठ्या पायाभूत सुविधा या कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज घेऊन उभारण्यात आल्या आहेत. या कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी देखील आता पैसे राहणार नाहीत. सरकारने या विधेयकांचे अगोदरच राज्यात अंमलबजावणी सुरु केली असली तर आता पणन विभागाशी निगडित सर्वच मंत्र्यांचे विधेयकाच्या अंमलबजावणीला विरोध असताना. आता सरकारने याबाबत नव्याने अध्यादेश काढून अंमलबजावणी थांबवावी.’’

मंत्रिमंडळापुढे आज सादरीकरण केंद्राच्या कायद्यांबाबत बाजार समित्या आणि शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होऊ शकतो, याबाबतचे सादरीकरण आज (ता.२९) राज्य पणन विभाग मंत्रिमंडळापुढे करणार आहे.

अध्यादेश ते कायद्याचा प्रवास...