ग्रामीण घरबांधणीसाठी बिगरशेतीची संभ्रमावस्था 

पुणे ः ग्रामपंचायत क्षेत्रात घरबांधणीसाठी आता नगरविकास किंवा तहसीलदारांच्या परवानगीची गरज नसल्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने विभागाने घेतला. या निर्णयाची नियमावली नुकतीच जाहीर केली. मात्र या नियमांमध्ये शेत घरबांधणीसाठी जागा बिगरशेती करावयाची किंवा नाही, की शेतातच घरबांधणी करू शकतो याबाबत स्पष्ट उल्लेख केलेला नसल्याने संभ्रमावस्था कायम आहे. तर गावठाण हे अकृषिक क्षेत्रच असते. तर शेतात घरबांधणीची परवानगी महसूल विभाग देत असल्याचे सांगत पुणे जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संभ्रम अधिकच वाढवला आहे. 

एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलींच्या तरतुदीनुसार (युनिफाइड डीसी रूल्स) ग्रामपंचायत क्षेत्रातील गावठाण हद्दीतील १५० चौरस फुटांच्या भूखंडावर लो रिस्क कॅटेगरी आणि १५० ते ३०० चौरस मीटर क्षेत्रफळांच्या भूखंडावर मॉडरेट रिस्क कॅटेगरी मध्ये इमारत बांधकामांसाठी परिशिष्ट ‘क’ मधील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून परवानगी घेण्याची आवश्‍यकता नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. 

मात्र परिशिष्ट ‘क’मधील अटी व शर्तींनुसार विविध कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये जागेच्या मालकीची कागदपत्रे, मंजूर ले आउट प्लॅन, बिल्डिंग प्लॅन, विकास शुल्क व कामगार उपकर संबंधित प्राधिकरणाकडे भरल्याची पावती, वास्तुविशारदाचा विहित नमुन्यातील दाखला, तसेच विकास शुल्क हे रहिवासी भूखंड क्षेत्रासाठी जमिनीच्या रेडीरेकनर दर प्रति चौरस मीटरच्या १.२ टक्के आणि वाणिज्य क्षेत्रासाठी १ टक्का, तसेच बांधकाम विकास शुल्क रहिवासी क्षेत्रासाठी २ टक्के आणि वाणिज्य क्षेत्रासाठी ४ टक्के असे ग्रामपंचायत निधीमध्ये जमा करण्यात यावी असे स्पष्ट केले आहे. तसेच कामगार उपकर बांधकामाच्या किमतीच्या १ टक्का असणार आहे. 

दरम्यान, बांधकाम परवानगीच्या अनुषंगाने अधिक स्पष्टीकरणाकडे नगरविकास विभागाच्या २ डिसेंबर २०२० च्या तरतुदी प्रमाणभूत समजण्यात याव्यात असे स्पष्ट करत, काही अडचणी आल्यास जिल्ह्यातील नगररचना अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन घेण्याच्या सूचना देखील उपसचिव प. ख. जाधव यांनी केल्या आहेत.  अशी आहे कररचना जमीन विकास शुल्क 

बांधकाम विकास शुल्क 

कामगार उपकर  बांधकाम किमतीच्या १ टक्का