नियोजनशून्य सरकारमुळे दुष्काळाची तीव्रता वाढली : अशोक चव्हाण

मुंबई : राज्यात भीषण दुष्काळ असताना सरकार केवळ तोंडदेखल्या उपाययोजना करीत असून, कोणतेही नियोजन नसल्याने दुष्काळाची तीव्रता अधिक वाढल्याचा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी केला आहे. दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर दुष्काळग्रस्तांना तातडीने हेक्टरी ५० हजार रुपये आणि फळबागांसाठी १ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.   प्रदेश काँग्रेसने शुक्रवारी (ता. १०) राज्यातील दुष्काळ, लोकसभा निवडणुकीचा आढावा आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वतयारीच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यासाठी टिळक भवन येथे प्रमुख नेत्यांची बैठक आयोजित केली होती. या वेळी माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, माजी मंत्री नसिम खान, विधानसभेतील उपनेते विजय वडेट्टीवार, विधान परिषदेतील गटनेते शरद रणपिसे आदी उपस्थित होते. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, की दुष्काळाच्या नियोजनाची सुरवात ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून आराखडा तयार करून केली जाते. त्या आराखड्याला डिसेंबरपर्यंत मंजुरी दिली जाते आणि त्यानंतर प्रत्येक महिन्यात गरजेनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना खर्चाचे अधिकार देण्यात येतात.  परंतु, राज्य सरकारने निवडणुकीच्या काळात दुष्काळावर काहीच उपाययोजना केल्या नाहीत. आचारसंहितेच्या नावाखाली आपली नियोजनशून्यता व उदासीनता लपविण्याचा प्रयत्न झाला. या सरकारने केवळ निवडणुकीचेच नियोजन केले. दुष्काळाचे नियोजन त्यांना करताच आले नाही, असे ते म्हणाले. आज राज्यातील निम्म्याहून अधिक भागात दुष्काळी स्थिती आहे. पिण्याच्या पाण्याची भीषण टंचाई आहे. जनावरांसाठी चारा नाही. सरकारने चारा छावण्या सुरू केल्या, परंतु त्यांची संख्या अत्यंत अपुरी आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील १० टक्के पशुधनाचीही सोय हे सरकार करू शकलेले नाही. आता खरीप तोंडावर आहे. परंतु, अद्याप पीककर्जाचे नियोजन नाही. बॅंकांना त्यांचे उद्दिष्ट देखील ठरवून देता आलेले नाही. शेतकऱ्यांना यंदा पीककर्ज वेळेवर मिळणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सरकारने रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू केलेली नाहीत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर सुरू झाले आहे. दुष्काळग्रस्तांना मजुरी करावी लागते आहे.  या आहेत प्रमुख मागण्या