‘अन्न गुलामगिरी’ लादण्याचे षड्‌यंत्र : डॉ. अजित नवले

केंद्र सरकारकडून लागू करण्यात आलेले तीन कृषी कायदे म्हणजे ‘अन्न गुलामगिरी लादण्याचे षड्‌यंत्र’ होते. संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वा खाली सुरू असलेले तीन कायद्यांविरोधातील आंदोलन ऐतिहासिक असेच आहे. संपूर्ण जगाने या आंदोलनाची दखल घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून कायदे मागे घेण्यात आल्याच्या घोषणेने आंदोलकांमध्ये समाधान निश्‍चित आहे. मात्र आंदोलन अजून संपलेले नाही.  संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीच्या सीमांवर केंद्र सरकारविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाला २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. शेतकरी विरोधी, कॉर्पोरेट धार्जिणे तीन कृषी कायदे रद्द करा, दीडपट हमीभावाचा केंद्रीय कायदा करा व केंद्रीय वीज विधेयक मागे घ्या या प्रमुख मागण्यांसाठी ५०० पेक्षा जास्त संघटनांनी संपूर्ण वर्षभर दिलेला लढा शेतकरी आंदोलनाच्या इतिहासामध्ये अभूतपूर्व असाच आहे.

...रोखण्यासाठी सर्वकाही शेतकऱ्यांचा हा लढा मोडून काढण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न केले. दिल्लीच्या सीमांपर्यंत शेतकरी पोहोचू नयेत यासाठी रस्त्यांमध्ये खंदक खोदण्यात आले, बॅरिकेट्स उभारण्यात आले. टोकदार खिळे ठोकण्यात आले, पोलिस बळाचा वापर, अश्रुधार नळकांड्यांचा मारा, लाठीचार्ज करण्यात आला. उत्तर भारतातील अत्यंत कडाक्याच्या थंडीत शेतकऱ्यांवर थंड पाण्याचे वेगवान फवारे मारण्यात आले. आंदोलक हे खलिस्तानवादी, नक्षलवादी, पाकिस्तानी असून चीनची फूस आहे अशाप्रकारे जोरदार अपप्रचार आणि बदनामी करण्यात आली. संयुक्त किसान मोर्चाने या सर्व आक्रमणांना संयम, शांतता व लोकशाही मूल्यांच्या बळावर यशस्वीरीत्या परतवून लावले.

ट्रॅक्टर रॅलीतही बदनामी केंद्रातील भाजपप्रणित मोदी सरकारकडून २६  जानेवारी २०२१ च्या किसान ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान शेतकऱ्यांनीच लाल किल्ल्यावर हल्ला केला असा अत्यंत खोटा प्रचार करून आंदोलन बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला. किसान मोर्चाच्या संयुक्त परिपक्व नेतृत्वाने हा प्रसंगही अत्यंत संयमाने व हुशारीने हाताळला.

चर्चेचे केवळ नाटक मोदी सरकारने चर्चेच्या फेऱ्या करण्याचे नाटक केले. तीनही कृषी कायदे मागे घेणार नसल्याची दुराग्रही भूमिका केंद्र सरकारकडून घेण्यात आली, यामुळे चर्चाही निष्फळ ठरल्या. आंदोलन यामुळे विस्तारत गेले. देशभरातील वेगवेगळ्या राज्यातील लाखो शेतकरी या आंदोलनाच्या मागे उभे राहत गेले. भारत बंदसारख्या देशव्यापी कृतीच्या माध्यमातून या आंदोलनाला भारतीय जनतेने पाठिंबा दिला. राजकीय पक्षांनीही आंदोलनाला पाठिंबा व्यक्त केला. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरूनही आंदोलनाला समर्थन मिळाले. शेतकऱ्यांची बाजू दिवसेंदिवस मजबूत होत गेली. निवडणुकांमध्ये शेतकरी प्रश्नांची धग सरकारच्या लक्षात यावी म्हणून भाजप व मित्र पक्षांना मोठी किंमत मोजायला लागेल अशा प्रकारे वातावरणनिर्मिती करण्याची सुरुवात संयुक्त किसान मोर्चाने केली. पंजाबमधील भाजपचे सहयोगी असणाऱ्या अकाली दलाने आंदोलनामुळे भाजपपासून फारकत घेतली. मिशन उत्तर प्रदेश अंतर्गत लाखोंच्या किसान पंचायतीचे आयोजन करण्यात आले. भाजपच्या मंत्र्यांच्या कार्यक्रमामध्ये काळे झेंडे दाखवून कार्यक्रमांवर बहिष्कार घालण्याची मोठी मोहीम उत्तरप्रदेश, हरियाना, बिहार, पंजाब, राजस्थान व आजूबाजूच्या राज्यांमध्ये सुरू झाली. भाजपला निवडणुकीत काय वाढून ठेवले आहे याची जाणीव यामुळे झाली.

सरकारकडून दुर्व्यवहार भाजपच्या सरकारांनी आंदोलकांवर हिंसेचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला. हरियानाचे मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर यांनी तर भाजप कार्यकर्त्यांना हातात काठ्या घेऊन शेतकऱ्यांना फोडून काढा असे उघड मार्गदर्शनच केले. उत्तर प्रदेशमधील लखिमपूर येथे आंदोलन करून शांततेच्या मार्गाने परतत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्रीय  गृहराज्यमंत्री अजयकुमार टेनी यांच्या मुलाच्या वाहन ताफ्याने अत्यंत निर्दयरीत्या चिरडून काढले. तीन शेतकरी व एका पत्रकाराचा या निर्दयी घटनेत जीव गेला. देशभरात या घटनेची अत्यंत संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. यामुळे निवडणुकांमध्ये याची मोठी किंमत मोजावी लागेल याची जाणीव नरेंद्र मोदी यांना  झाली. परिणामी, अत्यंत नाइलाजाने त्यांनी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली.

आंदोलनाचा विजय... केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने कायदे मागे घेण्याची केलेली घोषणा शेतकरी आंदोलनाचा काही प्रमाणात नक्कीच विजय आहे. मात्र त्यांनी केवळ कायदे मागे घेतले आहेत. धोरण मागे घेतलेले नाही. कायदे मागे घेण्याची घोषणा करताना त्यांनी ही बाब स्पष्ट केली आहे. आपण बरोबरच होतो, पण काही शेतकऱ्यांना आपण बरोबर कसे आहोत हे समजावून सांगू शकलो नाही, असे ते म्हणाले. संदेश स्पष्ट आहे. आपण बरोबरच आहोत, असे अजूनही केंद्र सरकारला वाटते आहे. निवडणुकीत पराजय दिसू लागल्याने त्यांनी ही ‘तात्पुरती माघार’ घेतली आहे. 

मक्तेदारीची चढाओढ शेतीमालाचे उत्पादन, खरेदी, वाहतूक, साठवणूक, विक्री, प्रक्रिया, आयात व निर्यात यासह शेतीच्या सर्व क्षेत्रावर अमर्याद ‘मक्तेदारी’ निर्माण करून, भारतीय जनतेला अन्नाच्या प्रत्येक दाण्यासाठी ‘गुलाम’ करण्याच्या कॉर्पोरेट कारस्थानाला संपूर्ण साह्य करण्याचे धोरण पंतप्रधानांना अजूनही रास्त वाटत आहे. संयुक्त किसान मोर्चाने ही बाब लक्षात घेऊन आपले आंदोलन सुरूच ठेवण्याची घोषणा केली आहे. 

इतर कायद्यांसाठीही लढा तीन विवादित कायदे मागे घेण्या बरोबरच शेतकऱ्यांनी आंदोलनात इतरही काही मागण्या केल्या होत्या. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे शेतीमालाला दीडपट हमीभावाची हमी देणारा कायदा करावा, विद्युत अधिनियम दुरुस्ती विधेयक,  २०२०/२१ चा मसुदा मागे घ्यावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व लागून असलेल्या क्षेत्रात वायू गुणवत्तेच्या व्यवस्थापना संबंधी आयोग अधिनियम २०२१ मध्ये शेतकऱ्यांना शिक्षा देण्याची तरतूद हटविली जावी, आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांवर केलेल्या पोलिस केसेस तत्काळ मागे घेतल्या जाव्यात. लखीमपूर खेरी हत्याकांडाचे सूत्रधार व सेक्शन ‘१२० ब’चे आरोपी अजय मिश्रा टेनी यांची हकालपट्टी करून त्यांना  अटक करावी. आंदोलना दरम्यान शहीद झालेल्या ७०० शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना भरपाई द्यावी व शहीद शेतकऱ्यांच्या स्मृतीत शहीद स्मारक बनवण्यासाठी सिंघू बॉर्डर वर जमीन द्यावी आंदोलनातील अशा मागण्यांची  आठवण करून देणारे पत्र संयुक्त किसान मोर्चाने पंतप्रधानांना पाठविले आहे. मागण्या मान्य करून घेण्याबरोबरच सरकारला धोरण बदलायला लावण्याची संयुक्त किसान मोर्चाची भूमिका आहे. भारतीय जनतेवर कॉर्पोरेट कंपन्यांची ‘अन्न गुलामगिरी’ लादण्याचे षड्‌यंत्र उधळून लावण्यासाठी अशाच व्यापक, रास्त व सत्याग्रही आकलनाची आवश्यकता आहे.  संपर्क : ९८२२९९४८९१