खाद्यतेल आयात शुल्क कमी कराः ग्राहक मंत्रालय

नवी दिल्ली: देशांतर्गत वाढलेले खाद्यतेलाचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी आयात वाढविणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे खाद्यतेल आयातीवरील शुल्क कमी करावे अशी मागणी, केंद्रीय ग्राहक कल्याण मंत्रालयाने वाणिज्य मंत्रालयाकडे केली आहे, अशी माहिती सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिली. कच्च्या पामतेलावरील आयातशुल्क ५०० बेसिस पॉइंटने कमी करावे आणि रिफाइंड पामतेलावरील आयातशुल्क ३०० बेसिस पॉइंटने कमी करावे. तसेच ‘सॉफ्ट ऑइल’ आयातशुल्क १० टक्के कमी करण्याची मागणी ग्राहक कल्याण मंत्रालयाने म्हटले आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. ‘‘देशात सध्या सर्वच खाद्यतेलाचे दर विक्रमी पातळीवर पोचले आहेत. त्याचा परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर होत आहे. त्यामुळे खाद्यतेलाचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत,’’ असेही त्यांनी सांगितले. सध्या देशात आयात होणाऱ्या कच्च्या पामतेलावर ३७.५ टक्के, तर रिफाइंड पामतेल आयातीवर ४५ टक्के आयात शुल्क आहे. कच्च्या सोयातेल आणि कच्च्या सूर्यफूल तेल आयातीवर ३५ टक्के शुल्क आहे. तसेच या सर्व तेलांच्या आयातीवर १० टक्के सामाजिक विकास करसुद्धा लावला जातो. ‘‘आग्नेय आशियातील देशांबरोबर झालेल्या करारानुसार भारताने एक जानेवारीपासून कच्च्या आणि रिफाइंड तेल्याच्या आयात शुल्कात कपात करूनही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खाद्यतेलाच्या दरात वाढ झाल्याने देशात खाद्यतेलाचे दर वाढण्यास सुरुवात झाली,’’ असे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. भारतीय मल्टी-कोमोडिटी एक्स्चेंजवर कच्च्या पामतेलाचे व्यवहार आत्तापर्यंतच्या विक्रमी दराने, प्रति १० लिटरला ८३९.८ रुपयांनी झाले आणि रिफाइंड सोयातेलाचे व्यवहार नॅशनल कमोडिटी डिरिव्हेटिव्हज् एक्स्चेंजवर वाढून विक्रमी प्रति १० लिटरसाठी ९५० रुपये होते. सोयाबीन आणि मोहरी तेलही विक्रमी पातळीवर पोचले आहे. सॉल्व्हेंट एक्ट्राक्टर असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या मते, सध्या भारतात कच्च्या पाम तेल्या आयातीचे दर प्रतिटनास ८१० डॉलर आहे. हे दर २७ डिसेंबरला प्रतिटन ७७५ डॉलर होते. आयात घटली डिसेंबर महिन्यात रिफाइंड पामतेलाची आयात घटल्यानेही देशांतर्गत खाद्यतेलाचे दर वाढले आहे, असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. डिसेंबर महिन्यात कच्च्या पामतेलाची आयात जवळपास सहा टक्क्यांनी घटून ६ लाख ३१ हजार ८२४ टन झाली होती आणि रिफाइंड, ब्लिच्ड, गंधरहित पामोलिनचे आयात २७ टक्क्यांनी घटून ९४ हजार ८१६ टन झाली होती.