agriculture news in Marathi consumer affair ministry demands cut in edible oil import duty Maharashtra | Agrowon

खाद्यतेल आयात शुल्क कमी कराः ग्राहक मंत्रालय

कोजेन्सिस वृत्तसेवा
शुक्रवार, 24 जानेवारी 2020

नवी दिल्ली: देशांतर्गत वाढलेले खाद्यतेलाचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी आयात वाढविणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे खाद्यतेल आयातीवरील शुल्क कमी करावे अशी मागणी, केंद्रीय ग्राहक कल्याण मंत्रालयाने वाणिज्य मंत्रालयाकडे केली आहे, अशी माहिती सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिली.

नवी दिल्ली: देशांतर्गत वाढलेले खाद्यतेलाचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी आयात वाढविणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे खाद्यतेल आयातीवरील शुल्क कमी करावे अशी मागणी, केंद्रीय ग्राहक कल्याण मंत्रालयाने वाणिज्य मंत्रालयाकडे केली आहे, अशी माहिती सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिली.

कच्च्या पामतेलावरील आयातशुल्क ५०० बेसिस पॉइंटने कमी करावे आणि रिफाइंड पामतेलावरील आयातशुल्क ३०० बेसिस पॉइंटने कमी करावे. तसेच ‘सॉफ्ट ऑइल’ आयातशुल्क १० टक्के कमी करण्याची मागणी ग्राहक कल्याण मंत्रालयाने म्हटले आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. ‘‘देशात सध्या सर्वच खाद्यतेलाचे दर विक्रमी पातळीवर पोचले आहेत. त्याचा परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर होत आहे. त्यामुळे खाद्यतेलाचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत,’’ असेही त्यांनी सांगितले.

सध्या देशात आयात होणाऱ्या कच्च्या पामतेलावर ३७.५ टक्के, तर रिफाइंड पामतेल आयातीवर ४५ टक्के आयात शुल्क आहे. कच्च्या सोयातेल आणि कच्च्या सूर्यफूल तेल आयातीवर ३५ टक्के शुल्क आहे. तसेच या सर्व तेलांच्या आयातीवर १० टक्के सामाजिक विकास करसुद्धा लावला जातो.

‘‘आग्नेय आशियातील देशांबरोबर झालेल्या करारानुसार भारताने एक जानेवारीपासून कच्च्या आणि रिफाइंड तेल्याच्या आयात शुल्कात कपात करूनही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खाद्यतेलाच्या दरात वाढ झाल्याने देशात खाद्यतेलाचे दर वाढण्यास सुरुवात झाली,’’ असे व्यापाऱ्यांनी सांगितले.

भारतीय मल्टी-कोमोडिटी एक्स्चेंजवर कच्च्या पामतेलाचे व्यवहार आत्तापर्यंतच्या विक्रमी दराने, प्रति १० लिटरला ८३९.८ रुपयांनी झाले आणि रिफाइंड सोयातेलाचे व्यवहार नॅशनल कमोडिटी डिरिव्हेटिव्हज् एक्स्चेंजवर वाढून विक्रमी प्रति १० लिटरसाठी ९५० रुपये होते. सोयाबीन आणि मोहरी तेलही विक्रमी पातळीवर पोचले आहे.

सॉल्व्हेंट एक्ट्राक्टर असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या मते, सध्या भारतात कच्च्या पाम तेल्या आयातीचे दर प्रतिटनास ८१० डॉलर आहे. हे दर २७ डिसेंबरला प्रतिटन ७७५ डॉलर होते.

आयात घटली
डिसेंबर महिन्यात रिफाइंड पामतेलाची आयात घटल्यानेही देशांतर्गत खाद्यतेलाचे दर वाढले आहे, असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. डिसेंबर महिन्यात कच्च्या पामतेलाची आयात जवळपास सहा टक्क्यांनी घटून ६ लाख ३१ हजार ८२४ टन झाली होती आणि रिफाइंड, ब्लिच्ड, गंधरहित पामोलिनचे आयात २७ टक्क्यांनी घटून ९४ हजार ८१६ टन झाली होती.


इतर अॅग्रोमनी
तांदळाची विक्रमी निर्यात होणार पुणे: देशात यंदा सर्वत्र समाधानकारक पाऊस...
देशातून ३५ लाख कापूस गाठींची निर्यात...जळगाव ः जगभरात कापूस पिकाला नैसर्गिक फटका बसतच...
भारतातील तेलबियांची परिस्थितीभारतामध्ये तेलबियांची विविधता अधिक असून, जागतिक...
बंगलोर रोझ, कृष्णपुरम वाणाचा दहा हजार...नाशिक : बंगलोर रोझ व कृष्णपुरम छोट्या आकाराच्या...
डाळींच्या दरात दहा टक्के वाढ मुंबई : पालेभाज्या, कांदा, बटाटा यांसह आता...
जागतिक कापूस उत्पादन घटणार; ...जळगाव ः जागतिक कापूस उत्पादन नव्या म्हणजेच २०२०-...
गरज कांदा उत्पादक कंपन्यांची...मध्यमवर्गीय  ग्राहक आणि  उत्पादक शेतकरी...
मैत्रीची अन्नधान्य व्यापारातील भागीदारी...आडगाव (जि. नाशिक) येथील गोरक्ष लभडे आणि संदीप...
बीटी वांग्याच्या दुसऱ्या टप्प्यातील...पुणे : देशभरात चर्चेत असलेल्या बीटी वांग्याच्या...
साखर निर्यातीचे करार ५७ लाख टनांवरकोल्हापूर : देशातल्या साखर निर्यातीचे करार आता ५७...
खरिपाचा पेरा सरासरी क्षेत्राच्याही पुढेनवी दिल्लीः कोरना देशात यंदा पाऊसमान चांगले...
फुलशेतीला सजावट व्यवसायाची साथकवठेपिरान (जि. सांगली) येथील अत्यल्पभूधारक अकबर...
हापूस आंब्यासाठी नव्या बाजारपेठांची गरजपोर्तुगिजांच्या काळात मुंबईच्या बाजारपेठेत हापूस...
ब्राझीलचे साखर उत्पादन वाढण्याचा अंदाजकोल्हापूर: गेल्या वर्षी इथेनॉल उत्पादनाकडे...
प्रक्रिया, सामूहिक विपणन, थेट...नाशिक: ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर टाळेबंदी लागू...
खाद्यतेल आयातीवर निर्बंध आणा: सोपा नागपूर : देशातील नागरिकांचे आरोग्य जपण्याकरिता...
मत्स्यपालनाच्या शाश्वततेसाठी योग्य धोरण...जागतिक पातळीवर लोकसंख्या वेगाने वाढत असून,...
महागाई नियंत्रणासाठी रेपो दर 'जैसे थे' मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आपले ऑगस्ट आणि...
देशभरात ‘नाफेड’कडून ८६ हजार टन कांदा...नाशिक: केंद्र सरकारच्या भाव स्थिरीकरण निधी...
कृषी सुधारणांचा वेळोवेळी आढावा घ्याः ‘...नवी दिल्लीः केंद्र सरकार ‘पीएम-किसान’...