कापूसदरावर नियंत्रणासाठी  केंद्र सरकारच्या हालचाली? 

जळगाव ः देशाच्या कापूस उत्पादनात गेल्या काही वर्षांनंतर मोठी घट आल्याचे दिसत आहे. कापूस दर विक्रमी स्थितीत आहेत. दरांवर नियंत्रण आणण्यासह वस्त्रोद्योगाला कापूस गाठींचा सुरळीत पुरवठा व्हावा यासाठी केंद्र सरकारच्या हालचाली सुरू आहेत. या बाबत येत्या सोमवारी (ता.१७) केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाची महत्त्वाची बैठक होणार असल्याची माहिती जाणकारांनी दिली आहे. 

यंदा देशातील वस्त्रोद्योगासमोर कापूसटंचाईने संकट तयार झाले आहे. कापसाची बाजारातील आवक घटली आहे. ५० लाख गाठींची तूट तूर्त देशातील बाजारात दिसत आहे. कापसाचा साठाही नाही. तेजीचा लाभ वस्त्रोद्योगाला मिळावा यासाठी गाठींचा सूतगिरण्या व सुताचा कापड उद्योगाला गतीने पुरवठा अपेक्षित आहे. कारण भारतीय कापडाला युरोप, अमेरिकेत मोठी मागणी आली आहे. कापूस उद्योगातील साखळी विस्कळीत होऊ नये यासाठी वस्त्रोद्योगातून सतत केंद्राकडे पाठपुरावा केला जात आहेत. मध्यंतरी दाक्षिणात्य गिरण्या, कापड उद्योगाने बंद केला होता. यातून मार्ग काढण्यासाठी सोमवारी दिल्ली येथे वस्त्रोद्योग मंत्रालयाची बैठक होणार आहे. त्यासाठी देशातील वस्त्रोद्योग, कापूस प्रक्रिया उद्योगातील मंडळीला बोलावण्यात आले आहे. 

आयात शुल्कात कपात शक्य  कापसाची आयात देशात वाढवावी लागेल. कारण देशात कापसाची मागणी ३२० लाख गाठींवर (एक गाठ १७० किलो रुई) व उत्पादन कमी आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार आयात शुल्कात १० टक्के कपात करण्याच्या तयारीत आहेत. तसेच वायदा बाजारातूनही कापसाला वगळण्याची कार्यवाही केली जाईल, असेही संकेत मिळत आहेत. आयात शुल्कात कपातीची मागणी वस्त्रोद्योगातील संघटनांनी केंद्राकडे सतत लावून धरली आहे. 

वस्त्रोउद्योगाचा सरकारवर दबाव  कापूस दरातील तेजीमुळे टेक्स्टाइल उद्योगाची चिंता वाढली आहे. कापसाचा तुटवडा जाणवू लागल्यामुळे वस्त्रोद्योग मंत्रालयावर दबाव वाढविण्याची तयारी उद्योजकांनी केली आहे. देशात गेल्या ५० वर्षांत पहिल्यांदाच कापस दरात मोठी तेजी अनुभवली गेली आहे. ६०२५ रुपये कापसाचा हमीभाव असताना देशाच्या काही राज्यांमध्ये हमीभावापेक्षा दुप्पट दर कापसाला मिळत आहे. याच आठवड्यात मध्य प्रदेशातील बीडवनी बाजार समितीत ११,३२० रुपयांनी कापसाचे व्यवहार झाले आहेत. कापूस दरातील या घोडदौडीमुळे टेक्स्टाइल उद्योजकांची चिंता मात्र वाढीस लागली आहे. अस्वस्थ झालेल्या टेक्स्टाइल उद्योजक आता पुन्हा सोमवारी वस्त्रोद्योगमंत्री पीयूष गोयल त्यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. 

...या आहेत मागण्या  वायदे बाजारातून कापसाला वगळण्यात यावे  कापसावरील अकरा टक्के आयात शुल्क रद्द करा 

प्रतिक्रिया 

गेल्या हंगामात सोयाबीनचे दर दहा हजार रुपये क्विंटलपेक्षा अधिक झाले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कापसाखालील क्षेत्र कमी करून सोयाबीनवर भर दिला. त्यामुळे देशात कापसाचे लागवड क्षेत्र कमी झाले. त्यानंतर बोंड अळी, बोंडसडचा प्रादुर्भाव झाला. लागवड क्षेत्र कमी होणे आणि उत्पादकताही कमी झाल्यामुळे उत्पादन घटले आहे. या वर्षीचे कापूस उत्पादन ३२५ लाख गाठी इतके मर्यादित राहील, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे दर तेजीत आहेत. गेल्या हंगामातील शिल्लक साठा ही कमी आहे. परिणामी, उद्योगाकडून कितीही प्रयत्न झाले तरी दर फार कमी होतील, अशी शक्यता कमीच आहे.  -गोविंद वैराळे, कापूस विषयाचे अभ्यासक 

प्रतिक्रिया 

देशात कापसाचे उत्पादन १० टक्के घटले आहे आणि कापसाची देशातील मागणी १० टक्क्यांनी वाढली आहे. त्यामुळे कापूस दरात तेजी दिसत आहे. यात वायदा बाजाराचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरत नाही. कापूस आयात वाढविण्यासाठी १० टक्के आयात शुल्क कमी केले तरी कापसाच्या दरात घट येणार नाही. कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे दर देशातील कापूस दरांपेक्षा अधिक आहेत. या स्थितीत देशातील शेतकरी, कापूस प्रक्रिया कारखानदार यांचा विचार करूनच योग्य ती कार्यवाही, निर्णय व्हायला हवेत.  -भूपेंद्रसिंह राजपाल, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य जिनिंग प्रेसिंग कारखानदार असोसिएशन