agriculture news in Marathi control on profit of crop insurance companies Maharashtra | Agrowon

पीकविमा कंपन्यांच्या नफेखोरीला चाप लावा : मुख्यमंत्री ठाकरे

टीम अॅग्रोवन
रविवार, 8 डिसेंबर 2019

पुणे: कृषी विभागाच्या कामकाजाची माहिती घेण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बोलावलेल्या तातडीच्या बैठकीत पीकविमा योजनेच्या सध्याच्या रचनेवर नाराजी व्यक्त केली. “विमा योजनेत शेतकऱ्यांना फायदा झाला पाहिजे. कंपन्यांच्या नफ्याला बंधन घाला. हवे तर विमा योजनेबाबत सुधारणा होण्यासाठी स्वतंत्र बैठक लावा,” असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

पुणे: कृषी विभागाच्या कामकाजाची माहिती घेण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बोलावलेल्या तातडीच्या बैठकीत पीकविमा योजनेच्या सध्याच्या रचनेवर नाराजी व्यक्त केली. “विमा योजनेत शेतकऱ्यांना फायदा झाला पाहिजे. कंपन्यांच्या नफ्याला बंधन घाला. हवे तर विमा योजनेबाबत सुधारणा होण्यासाठी स्वतंत्र बैठक लावा,” असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

“मुख्यमंत्री व  सुभाष देसाई हे दोघेही विशेषतः पीकविम्याबाबत माहिती घेण्यास इच्छुक होते. कृषी खात्याच्या कामकाजाची माहिती तातडीने घेण्याची गरज मुख्यमंत्र्यांना भासली. त्यामुळेच पाच नोव्हेंबरला मुख्यमंत्री कार्यालयातून तातडीने एक आदेश काढून कृषी विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांनी बोलावून घेतले. पीकविम्याबाबत सुधारणा झाल्याच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे,” अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. 

सह्याद्री अतिथीगृहावर शुक्रवारी (ता. ६) झालेल्या या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यासह मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनाही बोलावून घेतले होते. मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव भुषण गगराणी, कृषी सचिव एकनाथ डवले, प्रभारी कृषी आयुक्त शेखर गायकवाड, कृषिउद्योग महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अशोक करंजकर, महाबीजचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल भंडारी यांनी चर्चेत भाग घेतला. 

मुख्यमंत्र्यांनी श्री. डवले यांच्याकडून कृषी विभागाचे सध्याचे कामकाज आणि योजना बारकाईने समजावून घेतल्या. बैठकीत विविध योजनांवर चर्चा झाली मात्र पीकविम्याचा विषय मुख्य बनला. विशेष म्हणजे भाजप-शिवसेनेचे सरकार राज्यात असताना शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा लाभ मिळण्यासाठी शिवसेनेने थेट कंपन्यांच्या विरोधात उग्र आंदोलन छेडले होते. त्यामुळे या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांकडून काय भूमिका घेतली जाते याविषयी अधिकाऱ्यांना कमालीची उत्सुकता होती. 

“पीकविमा योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना सावरण्याचा असल्याने त्यात अडचणीच्या काळात शेतकऱ्यांना जास्त लाभ मिळाला पाहिजे. कंपन्यांना नफा होत असल्यास त्यावर पायबंद घातला पाहिजे. कंपन्यांना फायदा होऊच नये, अशी भूमिका नसली तरी नफ्यावर मर्यादा हवी. त्यासाठी सध्याच्या नियमावलीत किंवा यंत्रणेत बदल झाले पाहिजे. हा विषय एका स्वतंत्र बैठकीत आणावा. त्यावर सविस्तर चर्चा करून शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेता येईल,” असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. 

गरजू शेतकऱ्यांची यादी तयार करा
पीएम-किसान योजनेसाठी सध्या तयार होत असलेल्या यादीत नोकरदारांना वगळून लाभार्थ्यांची माहिती संकलित होत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी याच यादीवर चांगले काम करण्याचा आग्रह धरला. “गरजू शेतकऱ्यांची अद्ययावत यादी तयार झाल्यास कोणत्याही योजनांचा फायदा देतांना इतर बाबींची शोधाशोध करण्याची वेळ येणार नाही. गरजू शेतकऱ्यांना तत्काळ लाभ मिळेल. त्यामुळे यादी लवकर तयार करा,” अशा सूचना सरकारकडून प्रशासनाला देण्यात आल्या.

मुख्यमंत्री म्हणाले...

  •  पीकविमा योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना सावरण्याचा 
  •  विमा योजनेत शेतकऱ्यांना फायदा झाला पाहिजे
  •  कंपन्यांच्या नफ्याला बंधन घाला
  •  कंपन्यांना फायदा होऊच नये, अशी भूमिका नाही
  •  योजनेबाबत सुधारणेसाठी स्वतंत्र बैठक लावा
  •  चर्चा करून शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेता येईल
     

इतर अॅग्रो विशेष
रासायनिक अवशेषमुक्त शेती हेच भवितव्य:...नाशिक : रासायनिक खते व कीटकनाशकांच्या...
विदर्भ, कोकणात उद्यापासून पावसाचा अंदाजपुणे : राज्याच्या किमान तापमानात चढ-उतार सुरूच...
कौशल्य, कृषी, उद्योग विभाग देतील...परभणी: पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना आणि...
शेतकरीविरोधी कायद्यांबाबत सहा महिन्यांत...पुणे : शेतकरी आत्महत्यांना पूरक ठरणारे कायदे रद्द...
राज्यातील बाजार समित्या निवडणुका पुढे...पुणे: ज्या बाजार समित्यांच्या निवडणुका...
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाने १०००...नगर : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास...
शेती, जलसंधारण अन् शिक्षणाचा घेतला वसामांडाखळी (जि. परभणी) येथील मातोश्री जिजाऊ ग्राम...
रेशीम संजीवनीरेशीम उद्योगाचा विस्तार व विकास करण्याच्या...
ऑनलाइन बॅंकिंग करताय, सावधान!आधुनिक युगात विज्ञानामुळे नवनवीन शोधांमुळे मानव...
‘पोकरा’मध्ये अखेर जबाबदाऱ्यांचे विभाजनअकोला ः पोकरा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत कृषी...
कृत्रिम रेतन नियंत्रण कायदा कधी? पुणे: पशुधनाच्या आरोग्याला घातक असलेली सध्याची...
किमान तापमानात होतेय घटपुणे : गेल्या काही दिवसांपासून गायब झालेली थंडी...
सात-बारा कोरा करण्याची सुबुद्धी सरकारला...पंढरपूर, जि. सोलापूर: विधानसभा...
सरकारी पीकविमा कंपनी हवी : शेतकरी...नागपूर ः खासगी कंपन्या तयार नसतील तर केंद्राने...
साखर कारखान्यांना लवकरच ‘पॅकेज’मुंबई ः राज्यातील आजारी सहकारी साखर कारखान्यांना...
कमी दरात तूर घेऊन विकली हमीभावाने; दोन...यवतमाळ ः गेल्या हंगामात शेतकऱ्यांकडून कमी दरात...
सेंद्रिय भाजीपाल्याला तयार केले ‘...झुलपेवाडी (जि. कोल्हापूर) येथील चिकोत्रा सेंद्रिय...
शेतकरीहितालाच हवे सर्वोच्च प्राधान्यसहकार क्षेत्रात पूर्वीपासूनच काँग्रेस,...
सोशल मीडिया आणि बॅंकिंग जगात आज कोट्यवधी लोक संवाद करणे आणि माहिती...
बीड जिल्ह्यातील चिंचवडगावमध्ये...बीड: थंड प्रदेशात घेतले जाणारे स्ट्रॉबेरीचे...