पुणे: कृषी विभागाच्या कामकाजाची माहिती घेण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बोलावलेल्या तातडीच्या बैठकीत पीकविमा योजनेच्या सध्याच्या रचनेवर नाराजी व्यक्त केली. “विमा योजनेत शेतकऱ्यांना फायदा झाला पाहिजे. कंपन्यांच्या नफ्याला बंधन घाला. हवे तर विमा योजनेबाबत सुधारणा होण्यासाठी स्वतंत्र बैठक लावा,” असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

“मुख्यमंत्री व  सुभाष देसाई हे दोघेही विशेषतः पीकविम्याबाबत माहिती घेण्यास इच्छुक होते. कृषी खात्याच्या कामकाजाची माहिती तातडीने घेण्याची गरज मुख्यमंत्र्यांना भासली. त्यामुळेच पाच नोव्हेंबरला मुख्यमंत्री कार्यालयातून तातडीने एक आदेश काढून कृषी विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांनी बोलावून घेतले. पीकविम्याबाबत सुधारणा झाल्याच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे,” अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. 

सह्याद्री अतिथीगृहावर शुक्रवारी (ता. ६) झालेल्या या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यासह मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनाही बोलावून घेतले होते. मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव भुषण गगराणी, कृषी सचिव एकनाथ डवले, प्रभारी कृषी आयुक्त शेखर गायकवाड, कृषिउद्योग महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अशोक करंजकर, महाबीजचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल भंडारी यांनी चर्चेत भाग घेतला. 

मुख्यमंत्र्यांनी श्री. डवले यांच्याकडून कृषी विभागाचे सध्याचे कामकाज आणि योजना बारकाईने समजावून घेतल्या. बैठकीत विविध योजनांवर चर्चा झाली मात्र पीकविम्याचा विषय मुख्य बनला. विशेष म्हणजे भाजप-शिवसेनेचे सरकार राज्यात असताना शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा लाभ मिळण्यासाठी शिवसेनेने थेट कंपन्यांच्या विरोधात उग्र आंदोलन छेडले होते. त्यामुळे या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांकडून काय भूमिका घेतली जाते याविषयी अधिकाऱ्यांना कमालीची उत्सुकता होती. 

“पीकविमा योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना सावरण्याचा असल्याने त्यात अडचणीच्या काळात शेतकऱ्यांना जास्त लाभ मिळाला पाहिजे. कंपन्यांना नफा होत असल्यास त्यावर पायबंद घातला पाहिजे. कंपन्यांना फायदा होऊच नये, अशी भूमिका नसली तरी नफ्यावर मर्यादा हवी. त्यासाठी सध्याच्या नियमावलीत किंवा यंत्रणेत बदल झाले पाहिजे. हा विषय एका स्वतंत्र बैठकीत आणावा. त्यावर सविस्तर चर्चा करून शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेता येईल,” असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. 

गरजू शेतकऱ्यांची यादी तयार करा
पीएम-किसान योजनेसाठी सध्या तयार होत असलेल्या यादीत नोकरदारांना वगळून लाभार्थ्यांची माहिती संकलित होत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी याच यादीवर चांगले काम करण्याचा आग्रह धरला. “गरजू शेतकऱ्यांची अद्ययावत यादी तयार झाल्यास कोणत्याही योजनांचा फायदा देतांना इतर बाबींची शोधाशोध करण्याची वेळ येणार नाही. गरजू शेतकऱ्यांना तत्काळ लाभ मिळेल. त्यामुळे यादी लवकर तयार करा,” अशा सूचना सरकारकडून प्रशासनाला देण्यात आल्या.

मुख्यमंत्री म्हणाले...

•  पीकविमा योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना सावरण्याचा 
•  विमा योजनेत शेतकऱ्यांना फायदा झाला पाहिजे
•  कंपन्यांच्या नफ्याला बंधन घाला
•  कंपन्यांना फायदा होऊच नये, अशी भूमिका नाही
•  योजनेबाबत सुधारणेसाठी स्वतंत्र बैठक लावा
•  चर्चा करून शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेता येईल