राज्यात पूरप्रवण क्षेत्राबाबत संशयकल्लोळ

पुणे : कृष्णा व गोदावरी नदीच्या खोऱ्यात सतत पूर परिस्थिती उद्‍भवत असताना राज्यात पूरप्रवण क्षेत्र नेमके किती व त्यातील उपायाची जबाबदारी कोणाची, याबाबत धोरणात्मक चौकट अस्तित्वात नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.  “१९५३ ते २०१० या दरम्यान राज्यातील पूरपरिस्थितीचा एकत्रित अभ्यास झाला आहे. त्यात तीन लाख ९१ हजार हेक्टर जमीन पुराने बाधित होत असल्याचे सिद्ध झाले. मात्र या बाधित क्षेत्राला पूरप्रवण भाग म्हणून मान्यता मिळाली आहे काय किंवा पूरप्रवण होण्याची कारणे व उपाय कोणते, प्रत्येक खात्याची जबाबदारी काय हे प्रश्‍न अद्यापही अनुत्तरित आहेत,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  जागतिक हवामान बदल, कमी वेळेत होणारी अतिवृष्टी आणि नद्या-नाल्यांच्या नैसर्गिक रचनांमध्ये झालेले मानवी हस्तक्षेप यामुळे पूरग्रस्त भाग वाढल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. २०१० पर्यंत देशात पूरबाधित क्षेत्र ४०० लाख हेक्टर होते. मात्र बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या अभ्यासगटाने पूरबाधित क्षेत्र ४९८ लाख हेक्टरपर्यंत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. जलसंपदा विभागाच्या म्हणण्यानुसार, “यापूर्वीच्या पूरपातळ्यांचा अभ्यास करून पूर नियंत्रण रेषा जाहीर करण्याच्या सूचना केंद्राने दिलेल्या होत्या. त्यानुसार, राज्यात जलसंपदा विभागाने ही कामे व्यवस्थित पार पाडली. मात्र आखून दिलेल्या पूररेषांचे पालन करण्याची जबाबदारी आमची नाही. पूरप्रवण भागातील अतिक्रमणे रोखण्याचे काम महसूल, नगररचना विभागाचे आहे. तसेच पूरप्रवण भागातील मातीचे वहन रोखण्याची जबाबदारी मृद्‍ व जलसंधारण विभागाची जबाबदारी आहे.” राज्यात कायम स्वरूपी पूरप्रवण भाग कोणता, त्यासाठी कोणत्या उपाययोजना असाव्यात तसेच पूरप्रवण भागातील व्यवस्थान व संनियंत्रणाची जबाबदारी कोणाकडे असावी, याबाबत सध्या राज्य शासनात गोंधळाची स्थिती आहे. परिणामी, केंद्र शासनाच्या पूर व्यवस्थापन कार्यक्रमातून कुठे,कोणी, कोणती काम करायची याबाबतही संभ्रम आहे. केंद्र शासनाच्या अकराव्या पंचवार्षिक योजनेतून पूरनियंत्रणासाठी देशभर ५२२ प्रकल्पांना १३ हजार २३८ कोटी रुपये मदत जाहीर केली होती. त्यात महाराष्ट्राचा वाटा किती हे स्पष्ट झालेले नाही.  “कोल्हापूर, सांगली भागासाठी केंद्र शासनाकडे पूर व्यवस्थापनाकरीता किती निधी यापूर्वी मागितला गेला, त्यातून किती कामे झाली याची माहिती सध्या तरी उपलब्ध नाही. कारण हा मुद्दा अलीकडे चर्चेला आला नाही,” अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.  या सर्व घडामोडींचा मागोवा घेतला असता राज्यातील पूरप्रवण भाग व्यवस्थापनासाठी केंद्राच्या योजनांचा लाभ घेणे, पाठपुरावा करणे व संनियंत्रण या आघाड्यांवर कमालीचा गोंधळ असल्याचे स्पष्ट होते. त्याचे चटके भविष्यात बसत राहतील, अशी माहिती जलसंपदा विभागाच्या एका माजी मुख्य अभियंत्याने दिली.  राज्यनिहाय पूरबाधित जमिनी (आकडे हेक्टरमध्ये)