agriculture news in Marathi, controversy on flood affected area in state, Maharashtra | Agrowon

राज्यात पूरप्रवण क्षेत्राबाबत संशयकल्लोळ

टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 22 ऑगस्ट 2019

पुणे : कृष्णा व गोदावरी नदीच्या खोऱ्यात सतत पूर परिस्थिती उद्‍भवत असताना राज्यात पूरप्रवण क्षेत्र नेमके किती व त्यातील उपायाची जबाबदारी कोणाची, याबाबत धोरणात्मक चौकट अस्तित्वात नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

“१९५३ ते २०१० या दरम्यान राज्यातील पूरपरिस्थितीचा एकत्रित अभ्यास झाला आहे. त्यात तीन लाख ९१ हजार हेक्टर जमीन पुराने बाधित होत असल्याचे सिद्ध झाले. मात्र या बाधित क्षेत्राला पूरप्रवण भाग म्हणून मान्यता मिळाली आहे काय किंवा पूरप्रवण होण्याची कारणे व उपाय कोणते, प्रत्येक खात्याची जबाबदारी काय हे प्रश्‍न अद्यापही अनुत्तरित आहेत,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

पुणे : कृष्णा व गोदावरी नदीच्या खोऱ्यात सतत पूर परिस्थिती उद्‍भवत असताना राज्यात पूरप्रवण क्षेत्र नेमके किती व त्यातील उपायाची जबाबदारी कोणाची, याबाबत धोरणात्मक चौकट अस्तित्वात नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

“१९५३ ते २०१० या दरम्यान राज्यातील पूरपरिस्थितीचा एकत्रित अभ्यास झाला आहे. त्यात तीन लाख ९१ हजार हेक्टर जमीन पुराने बाधित होत असल्याचे सिद्ध झाले. मात्र या बाधित क्षेत्राला पूरप्रवण भाग म्हणून मान्यता मिळाली आहे काय किंवा पूरप्रवण होण्याची कारणे व उपाय कोणते, प्रत्येक खात्याची जबाबदारी काय हे प्रश्‍न अद्यापही अनुत्तरित आहेत,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

जागतिक हवामान बदल, कमी वेळेत होणारी अतिवृष्टी आणि नद्या-नाल्यांच्या नैसर्गिक रचनांमध्ये झालेले मानवी हस्तक्षेप यामुळे पूरग्रस्त भाग वाढल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. २०१० पर्यंत देशात पूरबाधित क्षेत्र ४०० लाख हेक्टर होते. मात्र बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या अभ्यासगटाने पूरबाधित क्षेत्र ४९८ लाख हेक्टरपर्यंत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

जलसंपदा विभागाच्या म्हणण्यानुसार, “यापूर्वीच्या पूरपातळ्यांचा अभ्यास करून पूर नियंत्रण रेषा जाहीर करण्याच्या सूचना केंद्राने दिलेल्या होत्या. त्यानुसार, राज्यात जलसंपदा विभागाने ही कामे व्यवस्थित पार पाडली. मात्र आखून दिलेल्या पूररेषांचे पालन करण्याची जबाबदारी आमची नाही. पूरप्रवण भागातील अतिक्रमणे रोखण्याचे काम महसूल, नगररचना विभागाचे आहे. तसेच पूरप्रवण भागातील मातीचे वहन रोखण्याची जबाबदारी मृद्‍ व जलसंधारण विभागाची जबाबदारी आहे.”

राज्यात कायम स्वरूपी पूरप्रवण भाग कोणता, त्यासाठी कोणत्या उपाययोजना असाव्यात तसेच पूरप्रवण भागातील व्यवस्थान व संनियंत्रणाची जबाबदारी कोणाकडे असावी, याबाबत सध्या राज्य शासनात गोंधळाची स्थिती आहे. परिणामी, केंद्र शासनाच्या पूर व्यवस्थापन कार्यक्रमातून कुठे,कोणी, कोणती काम करायची याबाबतही संभ्रम आहे. केंद्र शासनाच्या अकराव्या पंचवार्षिक योजनेतून पूरनियंत्रणासाठी देशभर ५२२ प्रकल्पांना १३ हजार २३८ कोटी रुपये मदत जाहीर केली होती. त्यात महाराष्ट्राचा वाटा किती हे स्पष्ट झालेले नाही. 

“कोल्हापूर, सांगली भागासाठी केंद्र शासनाकडे पूर व्यवस्थापनाकरीता किती निधी यापूर्वी मागितला गेला, त्यातून किती कामे झाली याची माहिती सध्या तरी उपलब्ध नाही. कारण हा मुद्दा अलीकडे चर्चेला आला नाही,” अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. 

या सर्व घडामोडींचा मागोवा घेतला असता राज्यातील पूरप्रवण भाग व्यवस्थापनासाठी केंद्राच्या योजनांचा लाभ घेणे, पाठपुरावा करणे व संनियंत्रण या आघाड्यांवर कमालीचा गोंधळ असल्याचे स्पष्ट होते. त्याचे चटके भविष्यात बसत राहतील, अशी माहिती जलसंपदा विभागाच्या एका माजी मुख्य अभियंत्याने दिली. 

राज्यनिहाय पूरबाधित जमिनी (आकडे हेक्टरमध्ये)

  •  आंध्र प्रदेश ९० लाख  
  • आसाम ३८ लाख  
  • बिहार ४९ लाख  
  • गुजरात २० लाख  
  • हरियाना १० लाख  
  • केरळ १४ लाख  
  • ओडिशा १४ लाख  
  • पंजाब २७ लाख  
  • राजस्थान ३२ लाख  
  • सिक्कीम ११ लाख  
  • तमिळनाडू १४ लाख  
  • उत्तर प्रदेश ७३ लाख  
  • पश्‍चिम बंगाल ३० लाख,
  • कर्नाटक ९ लाख 
  • महाराष्ट्र तीन लाख ३१ हजार हेक्टर

इतर बातम्या
'दोन वर्षांपर्यंतचे शेतकऱ्यांचे...नगर, : कोरोनामुळे सर्वच क्षेत्रांत गंभीर...
पिचकारी मारणाऱ्यांवर आता दंडात्मक...नगर : सार्वजनिक ठिकाणी पिचकारी मारणाऱ्यांवर...
नगर झेडपीची पहिल्यांदाच झाली लेखी...नगर : कोरोनामुळे लॉकडाउन असल्याने जिल्हा...
शेतकऱ्यांची अडवणूक झाली, तर...नगर : ‘‘शेतकऱ्यांसाठी काम करणे याला आपण सर्वांनी...
अतिवृष्टी आणि अतिक्रमणामुळेच पूरस्थिती...मुंबई : अतिवृष्टी आणि अतिक्रमणामुळेच...
शेतमालाचे ऑनलाइन तारण कर्ज होणार उपलब्ध...मुंबई : टाळेबंदी कालावधीत शेतकऱ्यांना राज्य वखार...
टोळधाड निर्मूलनासाठी कृषी विभागाचा...नगर : महाराष्ट्रात चार दिवसांपूर्वी टोळधाड...
मॉन्सून अरबी समुद्रात; सोमवारपर्यंत...पुणे  : नैर्ऋत्य मोसमी वारे (मॉन्सून)...
पुणे बाजार समितीत भाजीपाला, फळ विभाग...पुणे : कोरोनाचा प्रादुर्भाव बाजार समितीलगतच्या...
उद्यापासून पूर्वमोसमी पावसाचा अंदाज;...पुणे : राज्यात अक्षरशः भाजून काढणाऱ्या उन्हापासून...
सहकाराच्या त्रिस्तरीय रचना मोडण्यास...पुणे : राज्यातील काही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी...
नाशिक बाजार समितीचे कामकाज आजपासून सुरूनाशिक : स्वच्छता व निर्जंतुकीकरण प्रक्रिया...
राज्यात ४० हजार टन दूध पावडर पडूनपुणे : राज्यात ४० हजार टन दूध पावडर (भुकटी) पडून...
टोळधाडीमुळे अवघे ५० हेक्‍टरचे नुकसान :...नागपूर: टोळधाडीचा धोका अमरावती विभागात टळला असला...
पीककर्जासाठी हेलपाटे, भ्रष्ट...संग्रामपूर, जि. बुलडाणा : वेळ सकाळी साधारण...
`गोकुळ' ची ४५ लाख लिटर दुधावर प्रक्रिया कोल्हापूर ः लॉकडाउनच्या काळात कोल्हापूर...
मागणीपेक्षाही एक लाख क्विंटल बियाणे...पुणे : ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाउन असले...
जळगाव ‘झेडपी’चे कामकाज रुळावर जळगाव : जिल्हा परिषदेचे कामकाज रुळावर येत आहे....
जळगावात पीककर्जासाठी बॅंका पोटखराब...जळगाव : पीक किंवा शेती कर्ज देताना पोटखराब...
औरंगाबादमध्ये थेट फळे, भाजीपाला...औरंगाबाद : जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी...