Agriculture news in marathi Cooperation accelerates the banking and agricultural commodity sales | Agrowon

सहकारामुळे बॅंकिंग अन् शेतमाल विक्रीला गती

डॉ. राजेंद्र सरकाळे
रविवार, 12 एप्रिल 2020

जर्मनीतील सहकारी बँकेमध्ये सीबीएस सिस्टिम उत्तम प्रकारे कार्यरत आहे. ग्राहकांना सर्व सेवा इंटरनेटच्या माध्यमातून पुरविल्या जातात. सर्व पत्रव्यवहार ई-मेलद्वारे होतात. स्थानिक पातळीवर कर्जपुरवठा करण्यासाठी व्होल्स आणि रिफायसन बँक कार्यरत आहे. एकूण कर्जाच्या २ ते २.५ टक्के शेतीसाठी कर्जपुरवठा केला जातो.
 

जर्मनीतील सहकारी बँकेमध्ये सीबीएस सिस्टिम उत्तम प्रकारे कार्यरत आहे. ग्राहकांना सर्व सेवा इंटरनेटच्या माध्यमातून पुरविल्या जातात. सर्व पत्रव्यवहार ई-मेलद्वारे होतात. स्थानिक पातळीवर कर्जपुरवठा करण्यासाठी व्होल्स आणि रिफायसन बँक कार्यरत आहे. एकूण कर्जाच्या २ ते २.५ टक्के शेतीसाठी कर्जपुरवठा केला जातो.

जर्मनीने सहकाराच्या माध्यमातून शेतीमालाची उत्पादनवाढ व निर्यातीमध्ये चांगली क्रांती केली आहे. सहकाराच्या माध्यमातून शेतीमालाची विक्री तसेच आर्थिक गरजा पुरविण्यासाठी केलेले संघटन जगाला मार्गदर्शक ठरले आहे. सुरुवातीला सहकारी संस्थेकडे थोडेसे भांडवल होते, त्यामधून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत केली जात होती. परंतु हे भांडवल पुरेसे नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज व इतर सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी सहकारी बँकांची संकल्पना पुढे आली.

स्थानिक पातळीवर आपल्याकडील जिल्हा बँकेसारखा कर्जपुरवठा करण्यासाठी व्होल्स आणि रिफायसन बँक कार्यरत आहे. या बँका ग्रामीण पातळीवरील सहकारी आर्थिक साखळीमधील महत्त्वाचे घटक आहेत. आपल्याकडील नाबार्ड बँकेसारखी डीझेड बॅंक जर्मनीमध्ये कामकाज करते. याशिवाय सहकारी, आर्थिक साखळीच्या विविध उपक्रमांचे विभागीय संघटन आहे. हे संघटन आवश्यकतेनुसार ग्रामीण बँकांना मदत करते. स्थानिक बँका शेतकऱ्यांकडून शेअर्स व डिपॉझिटच्या स्वरूपामध्ये रक्कम गोळा करतात. त्यामधून शेतकऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यास सुरुवात झाली. नॅशनल फेडरेशनने बँकांना वेळोवेळी मदत केल्यामुळे या स्थानिक बँकांचा चांगला विकास झाला.

ग्रामीण भागात स्थानिक बँकांचे जाळे चांगले रुजलेले आहे. या बँकेचे तीन कोटी ग्राहक आणि १ कोटी ६० लाख सभासद आहेत. जर्मनीमध्ये शेती व्यवसाय करण्याचे प्रमाण फार कमी आहे. शासनाने पीक लागवडीपासून ते उत्पादवाढ आणि प्रक्रियेपासून निर्यातीपर्यंत शीतकरण सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. सहकारी बँका शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या कर्जाची वेळेत मदत करतात. आपल्यासारख्या त्या ठिकाणीदेखील शेतीमध्ये नैसर्गिक अडचणी येतात. कधी अतिवृष्टी आणि सतत बर्फ पडत असल्यास पिकाचे नुकसान होते. परंतु शेतकऱ्यांना युरोपीय संघातर्फे मदत केली जाते.

व्होल्स बँक

  • सहकारी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या या बँकेचे मुख्यालय फ्रॅंकफर्ट येथे आहे. आपल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसारख्या मोठ्या प्रमाणावर बॅंकेच्या शाखा आहेत. आम्ही बॅंकेच्या एका शाखेला भेट दिली. बँक ग्रामीण भागामध्ये कार्यरत असली तरी शहरातील बँकांप्रमाणे सर्व आधुनिक बँकिंगच्या सुविधा उपलब्ध आहेत. ऑनलाइन बँकिंग व्यवहार होतात. ५०० कोटी ठेवी आणि ३०० कोटी कर्जपुरवठा असणाऱ्या या बँकेमध्ये कामकाज करणारे तीन कर्मचारी होते. बँकेमध्ये एखाद-दुसरा ग्राहक वगळता बँकिंग व्यवहारासाठी बँकेमध्ये ग्राहक येत नाहीत. बँकेचे सर्व व्यवहार ऑनलाइन पद्धतीने होतात. डिजिटल बँकिंग पद्धती पूर्णपणे राबविली जाते.
     
  • शाखा व्यवस्थापकाला शेतकरी किंवा ग्राहक यांच्याशी महत्त्वाची चर्चा करावयाची असल्यास बँकेमध्ये बोलविले जाते. शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी व्याजदराने शेती व शेतीपूरक व्यवसायासाठी तत्परतेने कर्ज दिले जाते. शेती कर्जाचा एनपीए शाखेमध्ये आढळून आला नाही. शेतकऱ्यांना किंवा ग्राहकांना दिलेल्या कर्जाची वेळेत परतफेड केली जाते. ग्रामीण भागातील शाखा सकाळी ८ ते रात्री ८ पर्यंत कार्यरत असते. या काळात शाखाप्रमुख व कर्मचारी पूर्ण वेळ कार्यरत असतात. बॅंकेला शनिवार, रविवार सुटी असते. बॅंकिंग व इतर सर्व कामकाज शाखा व्यवस्थापक किंवा कर्मचारी स्वतःच करतात. बॅंकेत शिपाई सेवकांची नियुक्ती केली जात नाही. संपूर्ण बँकेचा व्याप २ ते ३ कर्मचारी पहात असले तरी बँकिंग प्रकल्पाची कर्ज प्रकरणे व इतर माहिती देण्यासाठी खासगी सल्लागार असतात. ठरावीक रक्कम आकारून ते शेतकरी, ग्राहकांना सल्लासेवा देतात. त्यासाठी बँकेत स्वतंत्र जागा ठेवलेली आहे. ऑनलाइन बँकिंग व्यवहार आणि इंटरनेट सेवा यामुळे सहकारावर सभासदांचा विश्वास मोठ्या प्रमाणात तयार झाला आहे. एकूण कर्जाच्या २ ते २.५ टक्के शेतीसाठी कर्जपुरवठा केला जातो. जर्मनीमध्ये ग्राहकांना ठेवींवर व्याज दिले जात नाही. अपंग व विद्यार्थी यांना ठेवीवर १.५ टक्के व्याज दिले जाते. ग्राहक व शेतकऱ्यांना २ टक्के दराने कर्जपुरवठा केला जातो.
     
  • सहकारी संस्थांची निवडणूक दर चार वर्षांनंतर घेतली जाते. सभासद हे संचालकांची निवड करत असतात. संचालकांची निवड करीत असताना सभासदांची भूमिका फार महत्त्वाची असते. या ठिकाणी संचालक मंडळ अस्तित्वात असून वेळोवेळी सभा होऊन धोरणे ठरविली जातात. तरुण, महिलांना संचालक मंडळामध्ये स्थान दिले जाते.

डॉईश सेंट्रल बँक

  • डॉईश सेंट्रल बँक (डी. झेड. बँक) ही मध्यवर्ती सहकारी बॅंक आहे. ही बँक आपल्याकडील नाबार्डसारखे कामकाज करते. ही बँक एक हजाराहून अधिक सहकारी बँकांसाठी केंद्रीय संस्था म्हणून काम करते. या बँकेचे फ्रँकफर्टमध्ये मुख्यालय आहे. ही जर्मनीतील दुसरी सर्वांत मोठी बँक आहे. सुमारे ९०० पेक्षा जादा सहकारी बँका आणि त्यांच्या १२,००० शाखा कार्यालयांसाठी केंद्रीय संस्था म्हणून ही बँक काम करते. डी. झेड. बँक एक केंद्रीय संस्था आणि कॉर्पोरेट, गुंतवणूक बँक म्हणून काम करते.
     
  • या बँकेचा मुख्य उद्देश सहकारी प्रणालीला प्रोत्साहन देणे आहे. जास्त पत मागणी किंवा जास्त तरलतेच्या वेळी ही बँक भागीदार बँकांना मदत करते, आवश्यक उपाययोजना आणि बँकिंग सेवा प्रदान करते, कारण प्रत्येक स्थानिक सहकारी बँकेला वैयक्तिकरीत्या या सेवा विकसित करणे परवडत नाही. एक समूह म्हणून ही बँक गुंतवणूक, तारण बँक, बचत आणि कर्ज तसेच भाडेपट्टा, कारखानदारी, इक्विटी कॅपिटल आणि प्रकल्पांसाठी वित्तपुरवठा व विमा या प्रकारचा व्यवसाय करते. या सेवा जर्मनी आणि परदेशातील साहाय्यक कंपन्यांना पुरवल्या जातात. ही बँक रिटेल बँकिंग, को-ऑपरेटिव्ह बँकिंग, थ्री टायर इत्यादी सेवा देते. जर्मनीमध्ये पब्लिक बँकांचा ३६ टक्के वाटा, को-ऑपरेटिव्ह बँका २५ टक्के आणि खासगी बँकांचा वाटा १० टक्के आहे.

युरोपियन बँकिंग युनियन

  • युरोपियन संघामध्ये २८ सदस्य देशांचा समावेश आहे. या देशांमध्ये नवीन बाजारपेठ उघडण्याची सोपी संधी असली तरी बँकिंग क्षेत्रातील देशांतर्गत स्पर्धेत मोठी वाढ होते. युरोपियन संघामध्ये सहभागी देशांमधील बँकांच्या आर्थिक भांडवलावर नजर ठेवली जाते.
  • युरोपियन संघ बँकिंग संदर्भात पॉलिसी कशी असावी, बँकिंग व्यवसायावर नियंत्रण कसे करावे, नफावाढीसाठी प्रयत्न कसे करावेत, बँकांना कोणती आव्हाने आहेत याचा अभ्यास करतो. युरोपियन देशांची आर्थिक स्थिरता, असुरक्षित राज्यांच्या सरकारी बॉण्डसच्या ईसीबीद्वारे खरेदीबाबतही युरोपीय संघ मार्गदर्शन करतो.

युरोपियन सेंट्रल बँक

  • या बँकेचे मुख्यालय फ्रँकफर्ट येथे आहे. सदस्य देशांच्या राष्ट्रीय मध्यवर्ती बँकांसह युरो सिस्टिम, सेंट्रल बँकांची युरोपियन सिस्टिम (सर्व युरोपियन देशांच्या राष्ट्रीय मध्यवर्ती बँका) हे एक महत्त्वाचे भाग आहेत. आर्थिक धोरण ठरविताना किंमत स्थिरता/ चलनवाढ होणार नाही याकडे लक्ष देणे, पेमेंट सिस्टिमची कार्यपद्धती सुनिश्चित करणे, परकीय चलनामधील व्यवहारांची अंमलबजावणी व चलन साठ्यांचे व्यवस्थापन, युरो चलनामध्ये चढ-उतार झाल्यास त्याची किंमत निश्चित करणे या संदर्भातही बॅंक धोरण ठरविते.
  • बॅंकांच्या कामकाजावर सरकार व युरोपीय संघाचे नियंत्रण असल्याने बहुतांशी बँका नफ्यात आहेत. सर्व बँकांनी व्यवसायिक दृष्टिकोन अंगीकारला असल्याने ग्राहकांच्या तत्पर सेवेबरोबर डिपॉझिट सुरक्षिततेची विशेष काळजी घेतली आहे. स्थानिक शेतकरी, ग्राहकांचे सहकारी बँकांबरोबर एक अतूट नाते निर्माण झाले आहे. आपल्याकडील बॅंकांना हे मार्गदर्शक ठरणारे आहे.

संपर्क - डॉ. राजेंद्र सरकाळे, ९८५०५८६२२०
(लेखक सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.)


फोटो गॅलरी

इतर अॅग्रो विशेष
पावसाचा जोर ओसरणार पुणे ः गेले काही दिवस मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र,...
मोडून पडली काढणीला आलेली केळी औरंगाबाद: काही दिवसांत जवळपास दोन वर्ष...
निर्यातबंदीनंतरही कांदा खाणार भाव पुणे: निसर्ग चक्रीवादळात कांदा रोपवाटिकांचे...
पावसाचे धुमशान सुरुच पुणे   ः राज्यातील काही भागांत...
जळगाव जिल्ह्यात केळीचे १०० कोटींवर...जळगावः केळीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या जळगाव...
यांत्रिकीकरण योजना सुरु, पोर्टल मात्र...नगर ः शेती अवजारांसह अन्य वैयक्तिक लाभाच्या...
निम्मे कांदा कंटेनर अद्यापही बंदरावरच नाशिक: कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयाअगोदर मुंबई...
कृषी विभागाच्या विविध पुरस्कारांसाठी...बुलडाणा : कृषी विभागाच्यावतीने देण्यात येणाऱ्या...
कृषी विधेयकांमध्ये मोठा विरोधाभास ः शरद...मुंबई : कृषी विधेयकांवर राज्यसभेत दोन ते तीन दिवस...
तुरीचे दर प्रतिक्विंटल सहा हजारांवरनागपूर : स्थानिक प्रक्रिया उद्योजकांकडून मागणी...
सूक्ष्मदर्शक, स्वयंचलित हवामान केंद्र...तंत्रज्ञान समजून वापर केला तर शेती सुलभ होऊ शकते...
तिढा सुटावा लवकर!मागील गळीत हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना राज्यात...
कांदा निर्यातबंदी आवडे सरकारलाकेंद्र सरकारने अचानक कांद्यावर निर्यातबंदी लादली...
खानदेशातील सिंचन प्रकल्प भरलेजळगाव : खानदेशात या महिन्यातील जोरदार पावसाने...
मराठवाड्यात कपाशी काळवंडली, सोयाबीन...औरंगाबाद : सततच्या पावसाने औरंगाबाद, जालना, बीड...
खानदेशातील कांदेबाग केळी काढणीला वेगजळगाव : खानदेशात कांदेबाग केळी काढणी सुरू झाली...
शेती विधेयकांविरोधात शुक्रवारी बंदपुणे ः केंद्र सरकारने लोकसभेत पास केलेल्या...
राहुरी कृषी विद्यापीठासाठी नव्या...पुणे: महात्मा फुले राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या...
कांदा बियाण्याची टंचाईनगरः गेल्यावर्षी पाऊस व बदलत्या वातावरणामुळे...
‘कृषी’तील ‘वतनदारी’ निवृत्तीनंतरही कायमपुणे: कृषी आयुक्तालयात वर्षानुवर्षे राखलेली ‘...