Agriculture News in Marathi, cooperation dept start issuing license for crushing sugarcane for factories, Maharashtra sugar factories | Page 2 ||| Agrowon

शासकीय देणी थकविणाऱ्या कारखान्यांना अखेर परवाने

टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 22 नोव्हेंबर 2017

पुणे : राज्य शासनाची देणी थकविणाऱ्या साखर कारखान्यांना सहकार विभागाने अखेर ऊस गाळप परवाने देणे सुरू केले आहे. गाळप हंगामात तयार होणारी साखर विकून देणी चुकती करू, असे हमीपत्र या कारखान्यांनी दिल्यानंतरच परवाने दिले जात आहेत.

यंदा राज्यात जास्त ऊस आहे. त्यामुळे गाळप परवाने लवकर घेऊन कारखान्यांनी धुराडी पेटवावीत, असा प्रयत्न सहकार विभागाचा होता. परवाने घेण्यासाठी १९१ कारखान्यांनी अर्ज केले होते. मात्र, सरकारी देणी थकीत असल्यास परवाना नाकारला जातो. परिणामी, हंगामास उशीर होत कारखान्याचा आर्थिक तोटा वाढण्याची शक्यता होती.

पुणे : राज्य शासनाची देणी थकविणाऱ्या साखर कारखान्यांना सहकार विभागाने अखेर ऊस गाळप परवाने देणे सुरू केले आहे. गाळप हंगामात तयार होणारी साखर विकून देणी चुकती करू, असे हमीपत्र या कारखान्यांनी दिल्यानंतरच परवाने दिले जात आहेत.

यंदा राज्यात जास्त ऊस आहे. त्यामुळे गाळप परवाने लवकर घेऊन कारखान्यांनी धुराडी पेटवावीत, असा प्रयत्न सहकार विभागाचा होता. परवाने घेण्यासाठी १९१ कारखान्यांनी अर्ज केले होते. मात्र, सरकारी देणी थकीत असल्यास परवाना नाकारला जातो. परिणामी, हंगामास उशीर होत कारखान्याचा आर्थिक तोटा वाढण्याची शक्यता होती.

राज्यात गेल्या वर्षी ६.३३ लाख हेक्टरवर ऊस गाळपासाठी मिळाला. मात्र, यंदा तीन लाख हेक्टरने ऊस लागवड वाढली आहे. एकूण पेरा ९.०२ लाख हेक्टरपर्यंत गेला. त्यामुळे यंदा सरकारी देणी भरली नसल्याच्या सबबीखाली परवाने न देण्याचा मुद्दा जास्त ताणून धरू नये, अशा सूचना सहकार विभागाने दिल्या होत्या.

सरकारी देणी भरली नाहीत म्हणून परवाने नाकारल्यास कारखान्यांचे हंगाम वाया जातील. त्यातून शिल्लक उसाची समस्या तयार होऊन शेतकऱ्यांच्या संतापाचा सामना करावा लागू शकतो, असा इशाराही काही अधिकाऱ्यांनी दिला होता. अर्थात, एफआरपी थकविणाऱ्या साखर कारखान्यांना नियम मोडून परवानगी देण्याचा आग्रह अधिकाऱ्यांनी धरला नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

राज्यातील साखर कारखान्यांना १२९९ कोटी रुपयांचे भागभांडवल राज्य शासनाने दिलेले आहे. यात गेल्या हंगामात ३९ कोटी रुपयेच कारखान्यांनी दिले असून अजून १०२१ कोटी रुपये थकबाकी आहे. शासनाने दिलेले कर्जदेखील अनेक कारखान्यांनी थकविले आहे.
कारखान्यांकडून शासनाला कर्जापोटी १२१८ कोटी रुपये दिले आहेत. परतफेड वेळीच न केल्यामुळे हा आकडा १७३५ कोटी रुपयांपर्यंत गेला. त्यातील अजून १२१८ कोटी रुपये कारखान्यांकडे येणे बाकी आहे. ही सर्व रक्कम साखर विक्रीतूनच द्यावी लागेल, असे सहकार विभागाचे म्हणणे आहे.

राज्यात २६ कारखान्यांनी सरकारची देणी चुकती केली नव्हती. त्यामुळे परवाने अडवून ठेवण्यात आले होते. आता मात्र हमीपत्र देणाऱ्या कारखान्यांना त्वरित परवानगी दिली जात आहे. त्यामुळेच आतापर्यंत राज्यात १४४ कारखाने सुरू झाले असून, गाळप ७१ लाख टनाच्या पुढे गेले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

एफआरपी थकविणाऱ्या
कारखान्यांची कोंडी कायम

सरकारी देणी थकविणाऱ्या या २६ साखर कारखान्यांना परवाना मिळाला असला, तरी एफआरपी आणि सरकारी देणी अशा दोन्ही आघाड्यांवर आपला ताळेबंद यंदा सांभाळावा लागणार आहे. एफआरपी थकविणाऱ्या २१ साखर कारखान्यांना मात्र साखर आयुक्त संभाजी कडू पाटील यांनी अजूनही गाळप परवाना दिलेला नाही.


इतर ताज्या घडामोडी
बुलडाण्यात सोयाबीनबाबत २७०० पेक्षा अधिक...बुलडाणा ः निकृष्ट बियाणे तसेच इतर कारणांमुळे...
विदर्भात खत कमतरतेमुळे जादा दराने विक्रीनागपूर : विदर्भातील सर्व जिल्ह्यात सध्या युरियाची...
रत्नागिरी जिल्ह्यात पुरेसा खत पुरवठारत्नागिरी : खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला वेळेत खत न...
सांगलीत खतांची कमतरतासांगली ः जिल्ह्यात ८० टक्के खतांचा पुरवठा केला...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात मुसळधारेचा इशारापुणे : राज्यात मॉन्सून सक्रीय होण्यास पोषक हवामान...
मराठवाड्यात आतबट्ट्याचा दुग्ध व्यवसायऔरंगाबाद : दर दिवसाच्या दूध संकलनात फरक पडला नाही...
जळगाव जिल्ह्यातील दूध उत्पादक संकटातजळगाव  ः जिल्ह्यात रोज सुमारे साडेसहा लाख...
जळगावात पीक कर्जवाटपाची गती अतिशय संथजळगाव : केंद्र व राज्य सरकार, प्रशासनातील वरिष्ठ...
`औरंगाबाद जिल्ह्यात मका खरेदीची मुदत...औरंगाबाद : झालेली मका खरेदी व बाकी असलेली...
धुळे जिल्ह्यात मक्यावर लष्करी अळीचा...देऊर, जि. धुळे  : जिल्ह्यात मका पिकावर...
सांगलीत दुग्ध व्यवसाय बंद पडण्याच्या...सांगली  ः शेतीपूरक दूग्ध व्यवसाय पशुखाद्य...
सिंधुदुर्गात दुध संकलनाची शासकीय...सिंधुदुर्ग  ः जिल्ह्यात दुध संकलन करणाऱ्या...
कोल्हापुरात बिलांअभावी...कोल्हापूर : दुध संघांकडून वेळेत बिले मिळत...
‘पीकविमा प्रस्तावासाठी जनसुविधा केंद्र...नांदेड : ‘‘जिल्ह्यातील जनसुविधा केंद्र (सीएससी)...
परभणीत दर कपातीमुळे दूध उत्पादकांसमोर...परभणी : शासकीय दुग्धशाळेतील दूधाचे दर स्थिर आहेत...
सोलापुरात पावसाने जूनची सरासरी केली...सोलापूर  ः जिल्ह्यात यंदा पावसाने चांगली...
भाटघर, वीर, नीरा देवघर धरणांतील...सोलापूर  : सोलापूर, पुणे आणि सातारा...
पुणे जिल्ह्यात दूध दराअभावी शेतकऱ्यांचे...पुणे ः ‘कोरोना’मुळे दूध व्यवसाय अडचणीत आला आहे....
हिंगोलीत ‘कर्जमुक्ती’तून ७० हजार...हिंगोली : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती...
साताऱ्यात कमी दूध दरामुळे उत्पन्न,...सातारा ः दुष्काळग्रस्त तसेच बागायती भागातील...