बाजार समित्यांतील ऑनलाइन व्यवहारांबाबत सहकार-पणन अनभिज्ञ

पुणे : एक कोटी रुपयांच्या रोख व्यवहारांवर २ टक्के कर (टीडीएस) कपातीच्या आयकर विभागाच्या निर्णयाची अंमलबजाणी बाजार समित्यातील व्यवहार करण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांबाबत सहकार आणि पणन विभागात अनभिज्ञता असल्याचे समोर आले आहे. याबाबत शासनाकडे मार्गदर्शन मागविण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.  केंद्रीय अर्थसंकल्पात रोखीच्या व्यवहारांवर नियंत्रण आणणे आणि ऑनलाइन व्यहारांना चालना देण्यासाठी १ कोटी रुपयांच्या रोखीच्या व्यवहारावर २ टक्के टीडीएस आकारण्याबाबत निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. या अनुषंगाने केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या महसूल विभागाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार १ सप्टेंबरपासून याची अंमलबजावणी करण्यात येणार होती. देशातील इतर व्यवसायिकांप्रमाणेच बाजार समित्यांत ज्या व्यापाऱ्यांचे रोखीचे व्यवहार एक कोटीपेक्षा अधिक आहे, त्या सर्वांना हा नियम लागू झाल्याने, त्याची अंमलबजावणी करणे अपरिहार्य झाले आहे. थेट व्यवहारातीलच बाब असल्याने बाजार समित्यांसह सहकार आणि पणन विभागाची या निर्णय अंमलबाजवणीबाबत भूमिकेबाबत स्पष्टता नाही. आयकर विभागाने केलेल्या नियमाच्या अंमलबजावणीबाबत सहकार आणि पणन विभाग अनभिज्ञ असल्याचे समोर येत आहे. याबाबत पणन संचालनालयाकडून बाजार समित्यांना कोणत्याही सूचना नसल्याने बाजार समित्या संभ्रमात आहेत. तर पणन विभागाला शासनाकडून कोणत्याही सूचना नसल्याने पणन विभाग शासनाकडून मार्गदर्शन मागवीत आहे.  दरम्यान, याबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन आल्यानंतर सविस्तर मार्गदर्शक सूचनांचे पत्र बाजार समित्यांना पाठविण्याची तयारी पणन संचालनालयाद्वारे सुरू असल्याचे समजते.  प्रतिक्रिया... ‘‘मुंबई बाजार समितीमध्ये एकूण आवकेच्या १० ते १५ टक्के एवढाचा शेतीमाल शेतकरी माल असून, १ कोटीपेक्षा जास्त रोख रक्मेवरील टीडीएस कपातीचा प्रश्‍न बाजार समितीमध्ये उद्‍भवलेला नाही.’’ - सतीश सोनी, प्रशासक, मुंबई बाजार समिती ‘‘बाजार समित्यांमधील शेतीमाल खरेदी विक्रीच्या १ कोटीपेक्षा अधिकच्या रोखीच्या व्यवहारावर टीडीएस कपातीबाबत शासनाचे कोणतेही निर्देश बाजार समितीला नाहीत.’’ - बी. जे. देशमुख  सचिव, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती